नवी दिल्ली : प्रकल्पांसाठीच्या निधीची अडचण दूर करण्यासाठी मागील काही दिवसांपासून बांधकाम क्षेत्रातील कंपनी आम्रपाली गुपचे प्रयत्न सुरु आहेत. सध्या न्यायालयाच्या फॉरेन्सीक ऑडिटरसोबत मिळून बांधकाम व्यावसायिकांच्या 912 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्याची योजना आखली जात आहे. तयार करण्यात येत असलेल्या प्रकल्पांसाठी एनपीसीएल वीज देणार असून यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी आदेश दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालय रिसीव्हरला फॉरेंसिक ऑडिटरसोबत मिळून बांधकाम व्यावसायिकांच्या संपत्तीचा लिलाव संदर्भात योजना बनवून सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सदरची योजना तयार करण्यात आल्यावर न्यायालय पुढील आदेश देण्याची माहिती आहे.
