सांगली/प्रतिनिधी
आमदार, खासदार मंत्री आणि शासकीय कर्मचारी एक टप्प्यात पगार आणि मानधन घेतात मग शेतकऱ्यांनाच दोन टप्प्यात एफआरपी का? असा सवाल करून दोन टप्प्यात एफआरपी चा निर्णय घेणाऱ्या महविकास आघाडी सरकारला हिसका दाखवू असा इशारा स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे यांनी दिला.
खराडे म्हणाले ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मातीत गाडणारा हा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे साखर सम्राटाच्या दबावापोटी हा निर्णय घेण्यात आला आहे साखर सम्राट नेहमीच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे शोषण करत आले आहेत दोन टप्प्यात एफआरपी मुळे त्याच्या हातात आयते कोलीत मिळाले सारखे आहे दोन टप्प्याची परवानगी मिळाल्याने ते चार टप्प्यात एफआरपी देतील अनेक कारखानदार देणारही नाहीत त्यामुळे हा निर्णय मागे घेतला पाहिजे.
दरम्यान, ज्या शासकीय समितीच्या शिफारशी ने हा निर्णय घेण्यात आला आहे ते शासकीय अधिकारी दोन टप्प्यात पगार घेतात का हा प्रश्न आहे त्यांना एका टप्प्यात पगार आणि तोही सातव्या वेतन आयोगासहह पाहिजे दुसऱ्या बाजूला ज्या सरकारने हा निर्णय घेतला आहे त्या सरकार मधील आमदार आणि मंत्री दोन टप्प्यात मानधन घेतात का हा खरा सवाल आहे मग शेतकऱ्यांनाच दोन टप्प्यात एफआरपी का ? हा मुख्य सवाल आहे. बेदाणा उत्पादकांना २३ दिवसानंतर पैसे, द्राक्ष उत्पादकांना गंडा, भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांची अडत वाल्यांकडून फसवणूक दूध उत्पादकांना दहा दिवसानंतर पैसे म्हणजे शेतकऱ्यांना कोणी बालीच नाही ही वस्तुस्थिती आहे त्यामुळे किमान राज्य सरकारने तरी भक्कमपणे शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभे राहणे आवश्यक असताना ते ही शेतकऱ्याच्या मुलावर उठले आहेत हे दुदैव आहे. त्यामुळे हा निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा रस्त्यावरची आरपारची लढाई करून आघाडी सरकारला हा निर्णय मागे घ्यायला भाग पाडू दिल्ली सरकारला शेतकऱ्यांनी गुडगे टेकायला भाग पाडले त्याच प्रमाणे ठाकरे सरकारलाही गुडघे टेकायला भाग पाडू असा इशाराही खराडे यांनी दिला
