गोडोली/प्रतिनिधी
शासनाकडून बील भरले जात असल्याने अनेक ग्रामपंचायतीनी हायमास्टसह मोठ्या प्रमाणावर पथदिवे गाव हद्दीत लावून प्रकाश पाडला आहे. यामुळे महावितरणच्या बीलापोटी वाढत्या रक्कमेचा भुर्दंड कमी करण्यासाठी ‘आता हद्दीत हायमास्ट लावायचा नाही, असा ग्रामपंचायतींना फतवा ग्रामविकास विभागाने काढला आहे.
ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील पथदिव्यांचे १०० टक्के बील राज्य शासन भरते. कोणत्या ना कोणत्या योजना, लोकप्रतिनिधींच्या फंडातून, शासकीय अनुदानातून अनेक ग्रामपंचायतीनी महागडे, वीजबिल वाढविणारे आणि प्रखर उजेड पाडणारे हायमास्ट बसवलेले आहेत. तर अनेक ग्रामपंचायतीचे दिवसभर पथदिवे सुरू असतात, वेळेवर बंद होत नसल्याने या बीलाच्या वाढत्या आकडेवारीचा ताण शासनाला सोसावा लागतो. त्यावर, ग्रामविकास विभागाने दि. ८ डिसेंबर रोजी परिपत्रक काढून यापुढे कोणत्याही योजनेतून हायमास्ट बसवू नयेत. एलईडी बरोबर सौरऊर्जेचा वापर करून पथदिवे लावण्याबाबत सुचना केल्या आहेत.
लावलेल्या ‘हायमास्ट’ चे काय ?
अनेक मोठ्या ग्रामपंचायतींनी शासकीय अनुदान, योजनेतून शाश्वत विकास न करता हायमास्टचा उजेड पाडला आहे. त्यामुळे विजबिलाचे आकडेवारी वाढते, यापुढे हायमास्ट बसवले जाणार नाहीत.मात्र यापूर्वी बसवलेल्या हायमास्टचे बील कोण भरणार की ते बंद याबाबत परिपत्रकात खुलासा केलेला नाही.
वरकमाईचा मार्ग झाला बंद
मोठ्या खर्चिक असलेल्या हायमास्ट ग्रामपंचायतींनी घ्यावा,यासाठी संबंधितांना कमिशन मिळते.यामुळे आपोआपच ४० ते ४५ हजार पर्यंत मुळ किंमत असणारे हायमास्ट कमिशन देत तब्बल १ लाखाच्या जवळपास बील वाढवून खरेदी केली गेली आहेत. सावज हेरून कमिशन देण्यासाठी वितरकांची स्वतंत्र यंत्रणा सक्रिय असते.सध्या अनेकांनी आँर्डर दिल्या असून नव्या फतव्याने वितरकांची चांगलीच गोची झाली आहे.तर यापुढे वरकमाईचा एक मार्ग कायमचा बंद झाला आहे.
