दिल्लीतील केंद्रीय विद्यापीठात, एका प्राध्यापक मित्राने अभ्यास रजेसाठी (स्टडी लिव्ह) विहित नमुन्यात अर्ज केलेला आहे. अर्जदार रजेसाठी पात्र असल्यामुळेच, अर्जावर विभाग प्रमुख आणि अधि÷ाता यांच्या शिफारसीसह स्वाक्षऱया आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून आमचा मित्र परवानगीच्या प्रतीक्षेत आहे. आपला अर्ज मंजूर की नामंजूर हे न कळल्यामुळे संभ्रमात आहे. त्याच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्याचे नियोजन त्यामुळे रखडलेल्या अवस्थेत आहे. याच शहरातील दुसऱया केंद्रीय विद्यापीठात एका प्राध्यापकमित्राने विद्यापीठातील निवासस्थान मिळण्याबाबत निर्धारित नमुन्यात वरि÷ांच्या शिफारसींसह अर्ज करून दीड वर्ष लोटले आहे. उघडय़ा डोळय़ांना दिसणाऱया परिस्थितीनुसार अर्जदाराला ज्या प्रवर्गातील निवास स्थान मिळू शकते, तेथे अनेक घरे रिक्त पडून आहेत. निवासस्थानाबाबतचा निर्णय विद्यापीठ प्रशासनाद्वारे प्रलंबित असल्यामुळे, हा मित्रदेखील संभ्रमात आहे. दक्षिणेकडील एका विद्यापीठातील तरुण प्राध्यापकाने महत्प्रयासाने एक संशोधन प्रकल्प मिळवला होता. वित्तीय संस्थेद्वारे संशोधकाला 40:40:20 या भागांकात निधी मंजूर झाला होता. दुसऱया टप्प्यातील प्राप्त झालेल्या 40ज्ञ् रकमेचे ‘उपयोजन प्रमाणपत्र’ दिल्याशिवाय राहिलेला 20ज्ञ् निधी मिळणार नाही, अशी अट आहे. प्राध्यापकाने स्वत:च्या खिशास तोषिस लावून घेत अंतिम 20ज्ञ् काम देखील पूर्ण केले आहे. उर्वरित 20ज्ञ् निधी प्राप्त होऊन, त्याची देयके आणि ‘उपयोजन प्रमाणपत्र’ सादर झाल्याशिवाय ‘प्रकल्प पूर्णत्व दाखला’ मिळणार नाही. हा दाखला मिळाल्याशिवाय त्यांना नवीन प्रकल्पासाठी अर्ज करता येणार नाही. आयुष्यातील पहिल्याच लांबलेल्या आणि अनेक उपचार-सोपस्कार पूर्ण करूनही मध्येच रखडलेल्या या प्रकल्प अवस्थेमुळे पुन्हा संशोधनाच्या वाटय़ाला न जाण्याचा निर्णय या तरुण प्राध्यापकाने घेतला आहे.
महाराष्ट्रातील दोन वेगवेगळय़ा विद्यापीठांमध्ये संशोधकांनी विद्यावाचस्पती (पीएचडी) पदवीसाठीचे प्रबंध सादर करून, रीतसर फी भरून दोन वर्षे होऊन गेली आहेत. उमेदवार संशोधक आपल्या अंतिम मौखिक परीक्षेच्या प्रतीक्षेत आहेत. 1 जुलै 2021 पासून सहाय्यक प्राध्यापकपदासाठी सेट-नेटसोबत पीएचडी आवश्यक असणार आहे, ही माहिती वाचून या उमेदवारांचे चेहरे उजळण्याऐवजी काळवंडायला लागतात. विद्यावाचस्पती प्रबंध तपासण्याचे मानधन परीक्षकांना लागू असते. त्याची देयके अहवालासोबतच सादर होत असतात. हे मानधन विनासायास वेळेमध्ये परीक्षकांना मिळणे हे अनेक विद्यापीठांमध्ये दुर्लभ आहे. वरील काही घटना देशाच्या विद्यापीठांतील काराभारांबद्दल वानगीदाखल आहेत. त्या प्रातिनिधिक आहेत. ‘प्रसंग’ आणि ‘विद्यापीठे’ यांची नावे बदलली तरी देशभर चित्र एकच आहे. काही विद्यापीठे काही घटनांबाबत अपवाद असू शकतात. हे प्रश्न तत्कालिक नसून, मागील दोन पिढय़ांतील प्राध्यापकांचा या अनुभवास दुजोरा आहे. विद्यापीठातील जुनाट व्यवस्था या तरुणांची उर्मी, उत्साह, स्वप्ने आणि आशावादावर पाणी फिरवणाऱया आहेत. काही महाविद्यालयांची परिस्थिती विद्यापीठांच्या कारभारांपेक्षा फारशी वेगळी नाही. तेथील ‘वेठबिगारी’ तोंड दाबून बुक्क्मयांचा मार देणारी आहे. तेथील प्राध्यापकांची, ‘सहन होत नाही आणि सांगताही येत नाही,’ अशी अवस्था असते. त्यांचे कसेनुसे विषण्ण हसणारे चेहरे न बोलताही बरेच काही सांगत असतात. बिरबलाच्या गोष्टीमध्ये, घोडा का अडला? भाकरी का करपली? पान का सडले? या तीनही प्रश्नांचे उत्तर एकच होते. त्याचप्रमाणे महाविद्यालये-विद्यापीठांतील सुशासनाचे घोडे कुठे पेंड खाते याचेही उत्तर एकच आहे. ते म्हणजे ‘ई-शासकते’चा अभाव. देशातील अनेक विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी-शिक्षक आपल्या निर्धारित जागेवर, वाचनालयात किंवा प्रयोगशाळेत कमी आणि प्रशासकीय इमारतींमध्ये जास्त दिसतात. हे विद्यापीठ शासकतेच्या अनारोग्याचे लक्षण आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे मार्चच्या दुसऱया-तिसऱया आठवडय़ात आपापल्या घरी पोहोचू शकलेले विद्यार्थी यथाशक्ती नवीन शिक्षण प्रणालीला सामोरे गेले. बहुतांशी शैक्षणिक संकुलात अदमासे तीन चतुर्थांश अभ्यासक्रम आधीच पूर्ण झाल्यामुळे फारसा ताण नव्हता. विद्यार्थ्यांना फक्त वाचन आणि अभ्यास साहित्य ई-मेलद्वारे पाठवणे, इतकी मर्यादित ऑनलाईन शिक्षणाची ‘इतिश्री’ अनेक शिक्षणसंस्थांमध्ये पहायला मिळाली. पुढील शैक्षणिक वर्षात पंचवीस ते तीस टक्के अभ्यासक्रम ऑनलाईन शिक्षण प्रणालीद्वारे पूर्ण करण्याचे आवाहन आणि आदेश येऊनही संस्था तयारीला लागल्या आहेत अशी चिन्हे नाहीत. शेवटच्या सत्रातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा (ऑनलाईन) घेणे आणि निकाल लावणे हे प्राधान्यक्रमाचे विषय आहेत. ते व्हायलाच हवे. विद्यापीठ प्रशासनात संपूर्ण गुणवत्ता व्यवस्थापनाची (टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंट) तत्त्वे अंगिकारण्याचे अभिवचन दिलेल्या कुलगुरुंनी विद्यापीठात कामाच्या सुयोग्य विद्यार्थी आणि शिक्षक केंद्री व्यवस्था विकसित करणे अपेक्षित आहे. नव्हे ते त्यांचे कर्तव्यच आहे. आपल्या देशाने ‘द नॅशनल गव्हर्नन्स प्लॅन’ हा 2006 मध्येच स्वीकारलेला आहे. इलेक्ट्रॉनिक माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि प्रशासकीय सुधारणा आणि जनतक्रार निवारण खात्यामार्फत सर्व शासकीय विभागांच्या सेवा या परिणामकारक, पारदर्शक आणि वैध स्वरुपात, सर्वसामान्यांना परवडण्याजोग्या किमतीत मिळायला हव्यात. नागरिकांना त्यांच्या जागेवरच सेवा उपलब्ध करून देण्याचे शासनाने प्रयत्न असावेत हा त्याचा आशय आहे. देशाने हा प्रकल्प अभियान सदृश (मिशन मोड प्रोजेक्ट) स्वरुपात राबवून बँका, पोस्ट या सार्वजनिक सेवा गुणवत्तापूर्वक बदलवून दाखवल्या आहेत. खासगी सहभागकांसोबत पारपत्र (पासपोर्ट) कार्यालय आणि रेल्वेची सेवा उंचावलेली दिसत आहे. प्रशासनाचे मोठे जंजाळ असणाऱया राज्यांच्या सेवेमध्ये, ई-सेवा (आंध्र प्रदेश), ई-मित्र (राजस्थान), लोकवाणी (उत्तर प्रदेश), ज्ञानदूत (मध्य प्रदेश), प्रेण्ड्स (केरळ) आदि राज्यात शासकतेचा वेग वाढलेला आहे. जनसामान्यांना सुविधा उपलब्ध झालेल्या आहेत. ‘डिजिटल इंडिया’ कार्यक्रम आपल्याला गतिमान आणि ज्ञानाआधारित भविष्यासाठी तयार करणारा आहे. जग आणि भारत देशही आता ‘ई-गव्हर्नन्स’कडून ‘एम्-गव्हर्नन्स’कडे जात आहे. मोबाईलवर येणाऱया ओटीपी किंवा एसएमएसद्वारे कोणत्याही वेळी आणि कोणत्याही ठिकाणी माहिती, सूचना, ज्ञान सेवा मिळत आहे. ऑनलाईन परीक्षा हे ई-शासकतेचे फक्त एक टोक असणार आहे. अचानकपणे उद्भवलेल्या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन परीक्षेला सामोरे जाण्याचे धाडस दाखवणे हे कौतुकाचेच आहे. प्रश्न असा आहे की ज्या सोयी-सुविधांचा लाभ बाहेरील जगात आपण घेऊ &इच्छितो त्या सुविधा आपण आपल्या विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना का देऊ शकत नाही?
डॉ. जगदीश जाधव
