आणखी एक घोटाळा!

विजय मल्ल्या, निरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी या तिघांनी मिळून भारतीय बँकांना चुना लावून तेवीस हजार कोटी रुपयांचा मलिदा गिळल्याचे प्रकरण अजून निस्तारलेले नाही तोपर्यंत गुजरातमधील एबीजी शिपयार्ड कंपनीचा वरील तिघांनी मिळून केलेल्या रकमे इतका म्हणजे बावीस हजार 842 कोटी रुपयांचा घोटाळा करून ऋषी अग्रवाल नावाचा गुजराती उद्योजक परदेशात पळून गेला आहे. पाच वर्षांपूर्वी या घोटाळय़ाची चाहूल लागून देखील अत्यंत धीम्या गतीने गुन्हा नोंद झाला. सोमवारी शेअर बाजारावर याचा जोरदार परिणाम दिसून आला आणि बाजार कोसळला. सर्वसामान्य जनतेला दुहेरी फटका बसला. 14 राष्ट्रीयीकृत बँका मधील 22 हजार 800 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम तर बुडालीच पण कोरोनासारख्या महामारीच्या काळातही तोडकीमोडकी गुंतवणूक करून जनतेने शेअर बाजारात गुंतवलेली रक्कमही मातीमोल झाली. याला युपेनमधील संघर्ष आणि अनिल अंबानींसह उद्योजकांवर झालेल्या कारवाईशी जोडून विरळ केले जात असले तरी, खरे कारण, भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा बँक घोटाळा हेच आहे. एबीजी शिपयार्ड ही कंपनी जहाजाची निर्मिती आणि दुरुस्ती करण्याचे काम करते. या कंपनीचे शिपयार्ड गुजरातमधील दहेज आणि सूरत येथे आहेत. हा घोटाळा एप्रिल 2012 ते जुलै 2017 या दरम्यान झाला आहे. शिपयार्ड कंपनीने एसबीआय बँकेचे 7089 कोटी, आयडीबीआय बँकेचे 3634 कोटी रुपये, बँक ऑफ बडोद्याचे 1614 कोटी रुपये, पंजाब नॅशनल बँकेचे 1244 कोटी रुपये आणि इंडियन ओवरसीज बँकेकडून 1228 कोटी रुपये कर्जाऊ घेतले आहेत. एलआयसीचे देखील 134 कोटी रुपये या कंपनीत अडकले आहेत. ज्या कारणांसाठी हे कर्ज घेतले गेले त्यासाठी न वापरता तो पैसा वेगवेगळय़ा मार्गाने परदेशात पाठवून कंपनीने बाहेर संपत्ती केली आणि मालक देश सोडून पळून गेला. या प्रकरणावरून देशातील सत्ताधारी पक्ष भाजप आणि विरोधी पक्ष काँग्रेस यांच्यामध्ये जोरदार वादंग माजले आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते रणदीपसिंह सुरजेवाला यांनी हा भाजपचा ‘जनता का पैसा लुटावो, फिर भगावो’ या राजकारणाचाच हा भाग असल्याचे म्हटले आहे. दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर मोदी सरकारला गुन्हा दाखल करायला पाच वर्षे का लागली? यामध्ये मोदी सरकारमधील वरि÷ांचा सहभाग स्पष्टपणे दिसतो. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी कंपनीला जमीन दिली, असा आरोपही सुरजेवाला यांनी केला आहे. त्याच्याही पुढे जाऊन खासदार राहुल गांधी यांनी एक ट्वीट करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली आहे. मोदी काळात आत्तापर्यंत पाच लाख 35 हजार कोटी रुपयांचे बँक घोटाळे झाले असून 75 वर्षात जनतेच्या पैशाचा असा कधी घोटाळा झाला नव्हता, लुटणे आणि धोका देण्याचे दिवस असून, मोदींच्या मित्रांना अच्छे दिन आले आहेत अशी टीका त्यांनी केली आहे. तर पलटवार करताना भाजपने काँग्रेसच्या यूपीए सरकारने या कंपनीला कर्ज दिले होते. मोदी सरकारने तर ही चोरी पकडली. काँग्रेसचे चोर आम्हाला आरोपी ठरवत आहेत, 2014 मध्ये मोदी सरकार येण्यापूर्वीच हे पैसे दिले गेले आणि कर्ज खाते एनपीएमध्ये सुद्धा मोदी सरकार येण्यापूर्वीच गेले होते असा खुलासा भाजप प्रवक्ते सय्यद जफर इस्लाम यांनी केला आहे. दोन्ही मोठय़ा पक्षांनी यापूर्वीच्या प्रकरणी सुद्धा एकमेकावर आरोप केले होते. मात्र त्यातून हाती काही लागले नाही. परदेशी न्यायालयांमधून अजूनही भारत सरकारला झुंजावे लागत आहे. इथल्या बँकांनी दिलेली कर्जे निर्लेखित करून, सगळा तोटा डोक्मयावर घेऊन, देशाला वाटचाल करावी लागत आहे. या कर्जाची वसुली कशी आणि कधी होणार? हेच माहीत नसताना आता नवीन तेवीस हजार कोटीचे प्रकरण समोर आल्याने सर्वसामान्य जनता हादरली नाही तरच नवल. सर्वसामान्यांना लाखभर रुपयांचे कर्ज देण्यासाठीही राष्ट्रीयीकृत बँका दारात उभे करत नाहीत. मुद्रा योजना असो की अन्य कोणतीही योजना असो वशिला लावल्याशिवाय आणि बँक अधिकाऱयांचे हात ओले केल्याशिवाय कर्ज मिळत नाही हे वास्तव आहे. सामान्य जनता म्हणून ज्या वशिल्याच्या लोकांना सरकारने कर्जे दिली त्यातली बहुतांश कर्जे भागवली गेली नाहीत. परिणामी अशा योजनांमध्ये पैसे बुडीत जातात असे निमित्त करून बँकांनी खरोखर गरजवंत असणाऱया माणसांना मात्र कर्ज देणे टाळले आहे. सर्वसामान्य माणूस आपले सिबिल खराब होईल वगैरे गोष्टींचा जितका दबाव स्वतःवर घेत असतो तेवढा दबाव हजारो कोटीची कर्जे बुडवणाऱया या धेंडांना नसावा. सरकारकडून ती निर्लेखितही केली जातात. प्रकरण मोदींच्या काळात घडले की काँग्रेसच्या काळात यावर वाद घालण्यापेक्षा देशाचे साडेपाच ते सहा लाख कोटी रुपये अडकून पडले आहेत. नोटबंदी, काळापैसा विरोधी कडक धोरण एजीबी शिपयार्डचे काहीही बिघडवू शकले नाही. बँकिंग आणि अर्थव्यवस्था उद्धवस्त व्हायची वेळ आली आहे. फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. एकीकडे सरकारी उद्योग विकून सरकार पैसा जमवत आहे आणि दुसरीकडे पाच-पाच वर्षे जुन्या प्रकरणी गुन्हे दाखल होत आहेत. हा घोटाळा सत्ताधारी किंवा विरोधकांना माहीत नव्हता असे नाही. फक्त दोघेही सीबीआयकडून गुन्हा दाखल व्हायची वाट पाहत होते. त्यानंतर त्यांनी नेहमीच परस्परावर आरोपाची शस्त्रे उगारली आहेत. यातून नीरव मोदी आणि मल्ल्यापेक्षा वेगळे काही घडणार नाही, हे जनतेलाही माहित असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सार्वत्रिक निराशा न येता आणखी एक घोटाळा उघड झाला यावरच जनता समाधान मानून घेईल. इतके सारे निमूटपणे घडल्यानंतर आणि आधीच्या घोटाळय़ांचा अनुभव पदरी घेतल्यानंतर राज्यकर्ते वसूल करतील अशी अपेक्षा बाळगायची? तशी शक्यता तर दिसतच नाही!