अर्णव गोस्वामींना जामीन

आक्रमक (काही ‘विद्वानां’च्या मते आक्रस्ताळय़ा) शैलीने आपल्या वृत्तवाहिनीवरून कार्यक्रम सादर करणारे अर्णव गोस्वामी यांचे अटक प्रकरण सध्या गाजत आहे. काही दिवसांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांचे अंतरिम जामिनाचे आवेदन नाकारले होते व त्यांना कनिष्ठ न्यायालयातच जामिनासाठी प्रयत्न करण्याची सूचना केली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयावर तसेच काही प्रमाणात महाराष्ट्र सरकारवरही ताशेरे ओढून गोस्वामी यांना अंतरिम जामीन संमत केला. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय यांनी परस्परविरोधी निर्णय दिल्याने या प्रकरणाची चर्चा अधिकच होत आहे. या प्रकरणात मोठे राजकारण दडलेले आहे हे स्पष्ट दिसून येते. तथापि, सर्वसामान्यांसाठी या अंतरिम आदेशाचा अर्थ समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी तब्बल साडेपाच तास झाली. दोन्ही बाजूंच्या विधिज्ञांनी जोरदार युक्तीवाद केले आणि आपल्या पक्षकारांची बाजू अहमहमिकेने मांडल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. या विचारमंथनातून अनेक मुद्यांवर प्रकाश टाकला गेला आणि ते मुद्दे समजून घेणे हे आपल्यासारख्या सर्वसामान्यांसाठी आवश्यक आहे. जामीन संमत करण्याचा आदेश दोन मुद्यांच्या आधाराने दिल्याचे दिसते. पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा ‘व्यक्ती स्वातंत्र्या’चा (पर्सनल लिबर्टी) आहे तर दुसरा ज्या प्रकरणामुळे ही अटक करण्यात आली त्यासंबंधी आहे. या प्रकरणात अंतर्भूत असणाऱया राजकारणाकडेही खंडपीठाने अंगुलीनिर्देश केला आहे. अर्थात, सध्या जो आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे तो केवळ अंतरिम असून थोडक्यात आहे. सविस्तर आदेश नंतर दिला जाणार असून त्यात या महत्त्वाच्या मुद्यांवर अधिक प्रकाश टाकला जाईल व अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी कोणती भूमिका घ्यावी याचे मार्गदर्शनही असण्याची शक्यता आहे. व्यक्तीस्वातंत्र्य या मुद्यावर अधिक भर देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने गोस्वामी यांना अंतरिम जामीन संमत करणे अधिक योग्य ठरले असते, अशी महत्त्वाची टिप्पणी युक्तीवाद सुरू असताना न्यायमूर्तींनी केली. उच्च न्यायालये ही घटनात्मक असतात आणि व्यक्तीस्वातंत्र्य हा आपल्या घटनेचा पाया आहे. त्याला जास्त महत्त्व द्यावे व प्रक्रियात्मक बाबींच्या जंजाळात अडकू नये, असा या टिप्पणीचा अर्थ लावता येतो. व्यक्तीस्वातंत्र्याचा संकोच झाल्यास स्थिती धोकादायक बनेल, अशा अर्थाचा इशाराही न्यायमूर्तींनी दिला, जो अतिशय बोलका आहे. कोणत्याही प्रकरणात जेव्हा कोणत्याही आरोपीला न्यायालयासमोर आणले जाते, त्यावेळी त्याला कोठडी देणे अत्यावश्यक आहे काय याचा विचार न्यायालयांनी केला पाहिजे, असे कायद्यातील प्रस्थापित तत्त्व आहे. इंग्रजीत यासाठी ‘बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन’ (जामीन हा नियम तर कारावास हा अपवाद) असा वाक्प्रचार आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयात गोस्वामी यांच्या विधिज्ञांनी भर दिला होता, जो न्यायमूर्तींनीही मानला. ज्या प्रकरणांमध्ये आरोपीला कोठडीत ठेवणे आवश्यक नसते, तेथे त्याला कोठडी दिली जाऊ नये असेही हे तत्त्व सांगते. गोस्वामी यांचे प्रकरण हे पैसे थकविल्याचे आहे. त्यांनी मुंबईतील आपल्या स्टुडिओची अंतर्गत सजावट अन्वय नाईक नामक सजावटकारांच्या कंपनीकडून करून घेतली. या कामाचे 84 लाख रु. गोस्वामी यांनी दिले नाहीत त्यामुळे नाईक यांनी आत्महत्या केली असा आरोप गोस्वामींवर नाईक यांच्या कुटुंबीयांनी ठेवला. नाईक यांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी चिठ्ठी लिहून ठेवली होती त्यात गोस्वामी यांच्याबरोबरच अन्य दोघांची नावे आहेत ज्यांनी नाईक यांचे पैसे थकविले असे या चिठ्ठीत लिहिल्याचे दिसते. या प्रकरणी प्रथम 2018 मध्ये तक्रार सादर करण्यात आली. तथापि, या आत्महत्येला आरोपी उत्तरदायी आहेत, असा कोणताही पुरावा न सापडल्याने पोलिसांनी तसा अहवाल (ए समरी रिपोर्ट) न्यायालयात सादर केला होता आणि तो मान्य करून न्यायालयाने हे प्रकरण (तात्पुरते) बंद केले. काही दिवसांपूर्वी नाईक यांच्या कुटुंबीयांच्या मागणीवरून महाविकास आघाडी सरकारने ते पुन्हा खुले करण्याचा निर्णय घेतला. तक्रारदारांची बाजू ही अशी आहे. मात्र गोस्वामी यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी 90… रक्कम आधीच दिली आहे व 10… रक्कम काम पूर्ण झाले नव्हते, म्हणून दिली नव्हती. गोस्वामी यांचे म्हणणे खरे आहे काय हे या व्यवहाराचे कागदपत्र तपासून समजू शकते. त्यांनी पैसे दिले असतील, तर त्याच्या पावत्या किंवा इलेक्ट्रॉनिक नोंदी सापडू शकतातच. त्यासाठी त्यांना अटक करून कारागृहात ठेवण्याची काय आवश्यकता आहे, असा प्रश्न न्यायालयात विचारण्यात आला होता. समजा, त्यांनी पैसे दिले नसतील, तरी एवढय़ा कारणामुळे त्यांच्यावर आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा नोंद केला जाऊ शकतो का असाही प्रश्न आहे. कारण कोणताही गुन्हा सिद्ध व्हायचा असेल तर आरोपीचा हेतू (इंटेन्शन) तसा गुन्हा करण्याचा होता काय, हा प्रश्न महत्त्वाचा. गोस्वामी यांनी नाईक यांचे पैसे थकविले असतील तर तशी कृती नाईक यांनी आत्महत्या करावी या उद्देशाने केली होती काय, हा दुसरा प्रश्न आहे. पैसे थकविले आहेत आणि ते आत्महत्या करावी म्हणून हेतुपुरस्सर थकविले आहेत, या दोन्ही बाबी सिद्ध झाल्याखेरीज हा गुन्हा सिद्ध होणे कठीण आहे असे कायदेतज्ञांचे मत आहे. सध्या या प्रकरणी तसा कोणता पुरावा सापडला आहे का, अशी पृच्छा सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. पण तक्रारदार किंवा महाराष्ट्र सरकार यांच्या विधिज्ञांनी नकारात्मक उत्तर दिल्यानंतर या प्रकरणात गोस्वामी यांना कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नाही, अशा निर्णयाप्रत येऊन सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन संमत केला. त्याचप्रमाणे या प्रकरणाचा तपास कागदपत्रांच्या आधारे करता येऊ शकतो, त्यामुळे आरोपीला कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नाही असेही सांगण्यात आले. या प्रकरणी जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय सविस्तर निर्णय देईल, त्यात व्यक्तीस्वातंत्र्याचे महत्त्व आणि या प्रकारणातील तथ्य या दोन मुद्यांचा विस्ताराने ऊहापोह होईलच. अशी वेळ इतरांवरही येऊ शकते, म्हणून हा निर्णय महत्त्वाचा.