अमेरिकेला पश्चिम आशियाई प्रदेश असलेल्या अरबस्तानात आपली राजकीय पोळी शेकण्याची भारी हौस असते. इस्त्रायल आणि सौदी अरेबियाला एकत्र आणण्याचे प्रयत्न करून पुन्हा एकदा अरब राष्ट्रांमधील आपले स्थान स्थिरस्थावर करण्याची संधी या देशाला मिळालेली आहे. इराणचे शत्रू असलेले हे दोन्ही देश आता मित्र बनू पाहत असून त्यांच्या मध्यस्थीला राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन धावून आलेले आहेत.
सौदी अरेबियाचे युवराज महंमद बिन सलमान यांची महत्त्वाकांक्षा जबरदस्त असून इराणला नामोहरम करण्याबरोबरच नागरी अणुप्रकल्प विकसित करण्यासाठी अमेरिका व इस्त्रायलने खुलेआम मदत करावी असा त्यांचा डाव असून इस्त्रायलच्या स्थापनेपासून शत्रुत्व धरून असलेल्या सौदी अरेबियाने जमवून घेण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी अमेरिकेने पुढाकार घेतलेला आहे. दोन्ही देशांमधील दिलजमाईला सध्याची वैश्विक राजकीय व्यवस्था कारणीभूत ठरली असून दोन दशकांपूर्वी असलेले सौदी अरेबियाचे महत्त्व आज बरेच कमी झालेले असून जगभरातून इंधन तेलापासून मुक्तता मिळविण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नांमुळे आपले जागतिक राजकारणातील महत्त्व अबाधीत राखण्यासाठी इस्त्रायलबरोबर सलोखा करण्याची योजना सौदी युवराज महंमद बिन सलमान यांनी आखलेली आहे.
इस्त्रायल आणि सौदी अरेबिया यांच्यात माजी राष्ट्रपती बराक ओबामा यांनी सलोखा घडवून आणण्याच्या कामाला गती दिली होती. 2018 मध्ये सौदी अरेबियाचा जवळचा देश असलेल्या संयुक्त अरब अमिरातीने इस्त्रायलबरोबर गुप्त वार्ता सुरु केल्या होत्या. या गुप्त बैठकांची चर्चा दबक्या आवाजात सर्वत्र सुरु होती. त्यावेळी अनेक अभ्यासकांनी सौदी अरेबियाचा अरबस्तानातील कंपू यात सहभागी असण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली होती. तब्बल पाच वर्षांनी अभ्यासकांचा अंदाज खरा ठरला. माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही या दोन्ही देशांना जवळ आणण्याचे प्रयत्न केले होते.
उभय देशांत दिलजमाई होण्याची चिन्हे दिसत असली तरी त्यांना अनेक अडथळे पार करावे लागणार आहेत. यात सौदी अरेबियाची प्रमुख अट म्हणजे इस्त्रायलने पॅलेस्टाईनच्या नागरिकांना त्यांचा हक्क मिळवून देणे. पॅलेस्टाईन नागरिकांचा अधिकार म्हणजे इस्त्रायलपाशी असलेला संवेदनशील भूभाग पुन्हा एकदा पॅलेस्टाईनला बहाल करणे. सध्या इस्त्रायलमध्ये पंतप्रधान बेंजामीन नेतन्याहू हे आघाडीचे सरकार चालवत असून त्यांना सौदी अरेबियाची अट मान्य करणे शक्य होणार नाही. तसेच एका कायदेविषयक विधेयकावरून विद्यमान पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्याविरोधात इस्त्रायलमध्ये जोरदार निदर्शने सुरु आहेत. अशा स्थितीत नेतन्याहू सरकार पॅलेस्टाईनला भूभाग देऊन आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेणार नाही.
इस्त्रायलची मे 1948 मध्ये निर्मिती झाल्यानंतर इजिप्त आणि सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखाली अरबस्तानातील देशांनी त्यांचे नामोनिशाण मिटवून टाकण्याचे हरएक प्रयत्न केले होते. मात्र इस्त्रायलने प्रत्येकवेळी डझनभर अरब देशांना चारीमुंड्या चीत केले. सौदी अरेबिया आणि त्याच्या साथी मुस्लिम देशांनी आजपर्यंत इस्त्रायलचे अस्तित्व मान्य केलेले नाही. आता या अरब राष्ट्रांकडून इस्त्रायलला राजकीय मान्यता देण्याची तयारी सुरु आहे. सौदी अरेबियाने आताच्या क्षणी जरी पॅलेस्टाईनला न्याय देण्याचा मुद्दा काढलेला असला तरी तो कधी विरघळून जाईल हे सांगणे कठिणच आहे. मुस्लिम राष्ट्रांचे नेतृत्व करत असलेल्या सौदीला त्याची नितांत गरज भासत आहे.
इराण हा सौदी अरेबिया आणि इस्त्रायलचा नंबर एकचा शत्रू असून शत्रुचा शत्रू तो मित्र या नात्याने दोन्ही देश एकत्र येण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नांना अमेरिकेने साथ दिल्याने उभय देश जवळ येण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळालेली आहे. अरब देशांबरोबर असलेली कटुता कमी करण्यावर इस्त्रायल सरकार भर देत आहे. त्यामुळे संरक्षण यंत्रणेवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल. रशियाशी जवळीक साधण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या सौदी अरेबियाला मागे खेचण्याचा अमेरिकेचा प्रयोग या निमित्ताने यशस्वी ठरला आहे. अमेरिकेच्या मध्यस्थीचा फायदा उठविण्यासाठी सौदी अरेबियाने नागरी अणुऊर्जा प्रकल्प, अरबस्तानची सुरक्षा आणि इस्त्रायलकडून पॅलेस्टाईनला सन्मानाची वागणूक देण्याच्या आपल्या मागण्या युवराजाने पुढे रेटलेल्या आहेत. अर्थातच अमेरिका यासाठी तयार असून या निमित्ताने सौदी अरेबियालाही काही अटी मान्य कराव्या लागणार आहेत. यात चीनबरोबर असलेल्या संबंधांवर निर्बंध आणणे, चीनी तंत्रज्ञानाचा मर्यादीत वापर करणे व कच्च्या तेलाचा चीनबरोबरील व्यापार युआन नव्हे तर केवळ डॉलर्सच्या माध्यमातून करण्याची छुपी अट लादलेली आहे. सौदी अरेबियाला इस्त्रायलबरोबर दोस्तीचा हात पुढे करताना त्याच्या मुस्लिम जगताच्या नेतृत्वावर तुर्की आणि कतारसारखे मुस्लिम देश निश्चितच प्रश्नचिन्ह उभे करणार आहेत. हा प्रश्न सौदीचे युवराज महंमद बिन सलमान कशाप्रकारे हाताळतात यावर अरब इस्त्रायल संबंधांची नीव रचली जाणार आहे.
प्रशांत कामत
