परिक्रमेच्या कक्षेपासून 15 किलोमीटर अंतरावर जागा : वक्फ मंडळाच्या भूमिकेवर नजर
वृत्तसंस्था/ लखनौ
उत्तरप्रदेशच्या योगी आदित्यनाथ सरकारने अयोध्येत मशीद उभारणीसाठी 5 जागांची निवड केली आहे. साधू-संतांच्या इच्छेनुसार पंचकोसी परिक्रमेच्या बाहेरील जागांची निवड करत भविष्यात कुठलाच वाद उद्भवू नये याची खबरदारी घेण्यात आली आहे. पण मुस्लीम पक्षकाराला कुठली जमीन दिली जाणार यावर अद्याप अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने 9 नोव्हेंबर रोजी अयोध्या प्रकरणी निर्णय देताना उत्तरप्रदेश सरकारला मशिदीसाठी 5 एकर जमीन उपलब्ध करण्याचा निर्देश दिला होता.
अयोध्या प्रशासनाने मशिदीसाठी मलिकपुरा, डाभासेमर मसौधा, मिर्झापूर, शमशुद्दीनपूर आणि चांदपूर या गावातील जमिनींची निवड केली आहे. या सर्व जमिनी अयोध्येला विविध शहरांशी जोडणाऱया मुख्य रस्त्यांवर आहेत. अयोध्या प्रशासनाने शासनाला सुचविलेल्या 4 जमिनी अयोध्या-फैजाबाद मार्गावर, अयोध्या-बस्ती मार्गावर, अयोध्या-सुल्तानपूर मार्गावर आणि अयोध्या-गोरखपूर मार्गावर आहेत. पाचवे ठिकाण महामार्गावर परिक्रमा मार्गापासून दूर प्रस्तावित आहे. पण या जमिनींवर ग्रामस्थांचा अद्याप अवैध कब्जा आहे.
15 किलोमीटरच्या कक्षेत परिक्रमा
पंचकोसी परिक्रमा 15 किलोमीटरच्या कक्षेत असून याला अयोध्येचे पवित्र क्षेत्र मानले जाते. पंचकोसी परिक्रमा दरवर्षी मान्सूनवेळी 2 दिवसांमध्ये पार पडते. भाविक सर्वप्रथम शरयू नदीत स्नान केल्यावर शहराच्या चहुबाजूने 15 किलोमीटरची प्रदक्षिणा पूर्ण करतात. प्रयागराज, हरिद्वार, मथुरा आणि काशीमधील सुमारे 50 हजार साधू-संत या परिक्रमेत सहभागी होतात. प्रशासनाने निवडलेल्या पाचही जमिनी या पंचकोसी परिक्रमेच्या कक्षेबाहेर आहेत.
वक्फ मंडळाला प्रस्ताव
योगी सरकारने पंचकोसी परिक्रमा कक्षेबाहेरील जमिनीवर मशीद उभारणीसाठी सुन्नी वक्फ मंडळाला प्रस्ताव दिला आहे. पण सुन्नी वक्फ मंडळाने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. पण जमीयत उलेमा-ए-हिंद आणि ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने जमीन स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.
9 नोव्हेंबर रोजी निर्णय
9 नोव्हेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कित्येक दशके जुन्या अयोध्या वादावर ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने वादग्रस्त जमीन रामलल्ला विराजमानला देण्याचा आदेश दिला होता. तर सुन्नी वक्फ मंडळाला मशीद उभारणीसाठी अयोध्येत 5 एकर जमीन उपलब्ध करण्याचा निर्देश देण्यात आला होता.
