अमेरिका दौऱयाचे महत्व

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा बहुचर्चित अमेरिका दौरा पार पडला आहे. कोरोना सुरु झाल्यापासून प्रथमच ते देशाबाहेर पडले होते. या दौऱयाच्या फलिताविषयी वृत्तपत्रे, प्रसार माध्यमे आणि सोशल मिडियावर बऱयाच उलट सुलट चर्चा आहेत. नेत्यांनी बोललेल्या एखाद्या वाक्याचेही आपापल्या विचारसरणीनुसार अर्थ लावण्याचे काम विचारवंत आणि तज्ञमंडळी करत आहेत. तरीही, एकंदरीत हा दौरा भारतासाठी समाधानकारक ठरला असे म्हणता येते. हा दौरा अफगाणिस्तानातील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर झाला. निमित्त संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे असले तरी या सभेपेक्षा पंतप्रधान मोदींची अमेरिकेचे अध्यक्ष जोसेफ बायडन आणि उपाध्यक्षा कमला हॅरिस यांच्याशी चर्चा, चीनला रोखण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या क्वॉड या चार देशांच्या संघटनेची बैठक आणि अमेरिकेतील काही मान्यवर उद्योगपतींशी बोलणी हे कार्यक्रम महत्वाचे होते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेची वार्षिक बैठक हा आता केवळ एक उपचार राहिला आहे, जो दरवर्षी यांत्रिकपणे पार पाडला जातो. या राष्ट्रसंघाचा भाग असलेली आणि पाच महासत्तांना नकाराधिकार देणारी सुरक्षा परिषद हीच या राष्ट्रसंघापेक्षा सामर्थ्यवान आहे. कारण निर्णायक अधिकार याच सुरक्षा परिषदेकडे आहेत. आमसभेत होणारी भाषणे नेहमीच्याच साच्यातील असतात आणि त्यांच्याकडे कोणी फारसे लक्षही देत नाही. तथापि, पाकिस्तानने काश्मीरप्रश्नी वाजवलेले तुणतुणे आणि भारतावर केलेल्या निर्लज्ज टिकेला सडेतोड प्रत्युत्तर देणाऱया भारताच्या प्रतिनिधी स्नेहा दुबे यांचे भाषण प्रशंसनीय होते. पंतप्रधान मोदींनी जागतिक महत्वाच्या विविध विषयांना त्यांच्या भाषणात स्पर्श केला तसेच पर्यावरण सुरक्षा आणि दहशतवादविरोध यासंदर्भातील भारताची भूमिका ठोसपणे मांडली. त्यांच्या बायडन यांच्याशी होणाऱया चर्चेकडे साऱयांचे विशेषत्वाने लक्ष होते. बायडन अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यापासूनची ही पहिलीच प्रत्यक्ष भेट होती. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संरक्षण सहकार्य, भारत-प्रशांतीय क्षेत्रातील घडामोडी, चीनच्या वाढत्या आणि आक्रमक विस्तारवादाला रोखण्यासाठीचे धोरण आदी मुद्दय़ांवर त्यांच्यात चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले. रशिया आणि अमेरिका शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर खऱया अर्थाने भारताने अमेरिकेशी संबंध सुधारण्याच्या दिशेने गंभीरपणे पावले टाकण्यास प्रारंभ केला. नरसिंह राव, अटलबिहारी वाजपेयी आणि मनमोहनसिंग यांनी अमेरिकेशी संबंध दृढ करण्यात महत्वाचे योगदान दिले. विद्यमान पंतप्रधान मोदींनीही गेल्या सात-साडेसात वर्षांमध्ये या संबंधांची घनता आणि गती अधिकच वाढविली. बायडन हे बऱयाच आधीपासून भारताशी सुदृढ संबंध प्रस्थापित करण्याच्या बाजूचे राहिले आहेत. आता ते अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्याने त्यांची भारत मैत्रीची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरविण्याचे अधिकारही त्यांना प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यकाळात हे संबंध कशा प्रकारे पुढे जातात, हे समजून येईलच. कमला हॅरिस यांच्याशीही पंतप्रधान मोदींची चर्चा झाली. हॅरिस यांनी स्वतःहून पाकिस्तानचा विषय काढून दहशतवादाचा आश्रययदाता बनल्याबद्दल त्या देशाला दोष दिला, असे नंतर स्पष्ट करण्यात आले. याचा अर्थ असा होतो की अमेरिकेच्या प्रशासनाचा पाकिस्तानवर फारसा विश्वास नाही. अध्यक्ष बनल्यापासून बायडन यांनी एकदाही पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रानखान यांच्याशी संपर्क साधलेला नाही. इम्रान खान यांचे फोन कॉल ते स्वीकारतही नाहीत, अशी चर्चा आहे. अशी स्थिती असताना त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांचे व्हाईट हाऊसमध्ये भव्य स्वागत करावे आणि त्यांच्याशी तास दीड तास चर्चा करावी, याचे भारताला नेहमी पाण्यात पाहणाऱया पाकिस्तानला वैषम्य वाटले असणार हे निश्चित आहे. नंतर झालेल्या क्वॉडच्या परिषदेतही भारताचे महत्व अधोरेखित झाले. तथापि, भारताने हे नेहमी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे, की, अमेरिका असो किंवा अन्य कोणताही देश, तो प्रथम आपल्या हिताचा विचार करतो. त्यामुळे भारतानेही स्वतःच्या सार्वभौमत्वाच्या संरक्षणासाठी इतर देशांवर वाजवीपेक्षा जास्त प्रमाणात अवलंबून न राहता, स्वतःचे सामर्थ्य स्वबळावरच वाढविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. ज्या ठिकाणी शक्य आहे तेथे तंत्रज्ञान विकास करुन आपले अन्य देशांवरचे अवलंबित्व कमीत कमी राहील असा प्रयत्न केला पाहिजे. अमेरिकेसारखा बलाढय़ देशही भारताला महत्व देतो ही बाब सुखावणारी असली तरी, त्यामुळे हुरळून बेसावध राहणे योग्य ठरणार नाही. अमेरिकेच्या मैत्रीचा लाभ आपले सामर्थ्य वाढविण्यासाठी कसा घेता येईल, हे पाहिले पाहिजे. भारताचा तसा प्रयत्न आहे, हे उघड आहे. या दौऱयातील काही प्रसंगही सोशल मिडियावर विशिष्ट विचारसरणीच्या लोकांकडून नकारात्मक पद्धतीने चर्चिले जात आहेत. पंतप्रधान मोदी आणि कमला हॅरिस यांच्या चर्चेनंतर दोन्ही नेत्यांनी संयुक्त वक्तव्य दिले. लोकशाही धोक्यात आहे असे वाटत असेल तर लोकशाही मानणाऱया प्रत्येक देशाने त्यांच्या भूमीत लोकशाही संस्थांचे अवमूल्यन होऊ देऊ नये, असे विधान हॅरिस यांनी केले. हा त्यांनी पंतप्रधान मोदींना मारलेला टोमणा होता, असा अर्थ काही कथित विचारवंतानी काढला. तसा अर्थ काढणे निव्वळ हास्यास्पद आहे. याचे कारण असे की लोकशाही ही एक प्रवाही संकल्पना आहे आणि प्रत्यक्ष अमेरिकेतही लोकशाहीला काळीमा फासला जाण्याच्या घटना अनेकदा घडलेल्या आहेत. लोकशाही संस्थांच्या अवमूल्यनाचे आरोप तेथेही झालेले आहेत. त्यामुळे हॅरिस यांचे ते विधान भारताला आणि विशेषतः पंतप्रधान मोदींना उद्देशून होते, असे चित्र निर्माण करणे हा संकुचितपणा आहे. असा प्रयत्न टाळणे किंवा दुर्लक्षित करणे योग्य ठरणार आहे. एकंदर पाहता या दौऱयात भारताने आपले मुद्दे जगासमोर ठामपणे आणि प्रभावीपणे मांडले असे म्हणता येते.