शेतकऱयांना उत्पादने विकण्यासाठी अधिक संख्येने बाजारपेठा हव्यात
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
शेतकऱयांच्या उत्पन्नात वाढ करावयाची असल्यास त्यांना त्यांनी पिकविलेली उत्पादने विकण्यासाठी अधिक संख्येने स्पर्धात्मक बाजारापेठा उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. तसेच केवळ कृषीमालाचे उत्पादन अधिक वाढविण्यावर भर देतानाच या मालाची प्रक्रिया करण्यावरही भर देण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. कृषीविषयक एका ऑन लाईन चर्चा सत्रात बोलताना त्यांनी हे विचार व्यक्त केले आहेत.
आपल्या देशात कृषी उत्पादनांचे प्रमाण बरेच मोठे आहे. तथापि, अनेकदा ही पिके हाती आल्यानंतर त्यांचे काय करायचे हा प्रश्न निर्माण होतो. मोठय़ा प्रमाणात या पिकांचा नाशही होतो. तो टाळायचा असल्यास अन्नप्रक्रिया उद्योगावर भर द्यावा लागणार आहे. शेतकऱयांनाही त्यांची उत्पादने विकण्यासाठी एकाच बाजारपेठेवर अवलंबून रहावे लागता कामा नये. त्यांना स्पर्धात्मक अशा विविध बाजारपेठांमध्ये शिरकाव करण्याची संधी मिळावयास हवी. जेथे अधिक दर मिळेल तेथे त्यांना माल विकण्याची संधी द्यावयास हवी, असे विचार त्यांनी व्यक्त केले.
ग्रामीण सुविधा निधीत वाढ
ग्रामीण भागात अधिकाधिक प्रमाणात पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात तरतूद 40 हजार कोटी रूपयांनी वाढविली आहे. तसेच लघुसिंचन व्यवस्था विस्तारण्यासाठी तरतूद दुप्पट करण्यात आली आहे. ‘हरित योजने’ची व्याप्ती वाढवून तिचा लाभ 22 नाशवंत पिकांपर्यंत पोहचविण्यात आला आहे, अशी माहिती त्यांनी या चर्चासत्रात दिली.
जागतिक विस्तार हवा
आपले कृषीक्षेत्र केवळ देशापुरतेच किंवा एखाद्या राज्यापुरतेच मर्यादित राहता कामा नये. त्याचा जागतिक विस्तार होणे आवश्यक आहे. आपल्या शेतकऱयाने पिकविलेल्या उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत सुस्थिर स्थान मिळवायचे असेल तर त्यासाठी आपल्या विचारांची दिशा बदलणे आवश्यक आहे. तयार अन्नपदार्थ निर्यात करण्याचीही सुविधा उपलब्ध व्हावयास हवी. यासाठी कृषी क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीस प्राधान्य देण्याचे सरकारचे धोरण आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
