काश्मीरप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
काश्मीरमध्ये इंटरनेटवर पूर्णपणे बंदी आणणे जाचक असून ही बंदी काही काळापुरती मर्यादित असावी असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. तसेच अनिश्चित काळासाठी इंटरनेटवर बंदी घालणे पूर्णपणे अयोग्य असल्याचा निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशांवर विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारला सात दिवसांची मुदत दिली आहे. लोकशाहीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मुलभूत अधिकार आहे. कलम 19(1)(अ) अंतर्गत इंटरनेट वापराचे स्वातंत्र्य हा मुलभूत अधिकार नागरिकांना असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
जम्मू काश्मीरमधून अनुच्छेद 370 हटवल्यानंतर केंद्र सरकारकडून इंटरनेट वापरावर निर्बंध आणण्यात आले होते. याविरोधात काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांच्यासह अन्य काहींनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. काश्मीरमध्ये लादण्यात आलेल्या इंटरनेट, मोबाईल निर्बंधाविरोधात दाखल झालेल्या या याचिकांवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने इंटरनेटवर अनिश्चित काळासाठी बंदी लादली जाऊ शकत नाही असे स्पष्ट करत केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.
न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमण, आर. सुभाष रेड्डी आणि बी. आर. गवई यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने काश्मीरमधील निर्बंधांना आव्हान देणाऱया याचिकांवर गतवषी 27 नोव्हेंबरला सुनावणी पूर्ण केली होती. केंद्र सरकारने 21 नोव्हेंबर रोजी जम्मू काश्मीरमधून 370 कलम हटवल्यानंतर तेथील परिस्थिती लक्षात घेता लावण्यात आलेले निर्बंध योग्य असल्याचा दावा केला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपल्या सर्व आदेशांवर पुनर्विचार करावा असे सुचविले आहे.
