वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांची माहिती : हिरो च्या इलेक्ट्रिक दुचाकीचे अनावरण
प्रतिनिधी / पणजी
सौर, पवन व जल या स्रोतातून वीज निर्मिती करण्यास गोव्यात प्रचंड वाव असून त्याद्वारे निर्माण होणाऱया अक्षय उर्जेद्वारे गोव्याला स्वयंपूर्ण बनविणे सहज शक्य आहे. तेच सरकारचे ध्येय आहे. त्यामुळे भविष्यात अन्य राज्यातील विजेवर अवलंबून राहावे लागणार नाही, असे प्रतिपादन वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांनी केले. सरकारी मालकीची तसेच खाजगी वाहने ’ई-वाहनात’ बदलण्यासाठी लवकरच खास योजना जाहीर करणार आहे, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.
गोव्यात नव्याने दाखल झालेल्या हिरो इलेक्ट्रिक दुचाकीच्या अनावरण प्रसंगी पर्वरी सचिवालय परिसरात आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. त्यावेळी
गोव्यात इलेक्ट्रिक बाईक मोबिलिटी वाढावी यासाठी सरकारचे प्रयत्न असून त्यादृष्टीने इलेक्ट्रिक बाईक उत्पादन करणाऱया प्रमुख कंपन्यांशी बोलणी सुरू आहे. तसेच या बाईकना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदान देण्याचा विचार आहे. गोव्यात आतापर्यंत आम्ही सर्वाधिक 650 मे वॅट वीज वापरलेली आहे. अक्षय उर्जेद्वार निर्मितीत साठवणूक क्षमतेसह स्वयंपूर्ण झाल्यास गोव्याची विजेची संपूर्ण गरज भागविणे शक्य होणार आहे. मुख्यमंत्री तसेच आपलेही तेच स्वप्न आहे व गोवा लहान राज्य असल्याने आपण हे सहज करू शकतो, असे ते म्हणाले.
त्यासंबंधी आपण केंद्रीय वीजमंत्री आर. के. सिंग यांच्याशी बोललो होतो व त्यांनी त्वरित होकारही दिला होता. आता लवकरच जीआयझेड या जर्मन कंपनीशी समन्वय करार करण्यात येणार आहे. त्याद्वारे लवकरच गोव्याला इनर्जी हब बनविण्याचे स्वप्न सत्यात आणणे शक्य होणार आहे. येत्या काही दिवसात जर्मन तज्ञांचे पथक गोव्यात येऊन येथील विविध स्रोतांचा अभ्यास करणार आहे. समुद्राच्या लाटा, धरणातील पाणी, पवनचक्की, सौरउर्जा यासारख्या स्रोतांचा अभ्यास करून योजना आखण्यात येणार आहे.
दिल्लीत आजच्या घडीस सर्वाधिक प्रदूषण होत आहे. त्यामागे वाहनांद्वारे जाळण्यात येणाऱया इंधनाचे प्रमाण हे प्रमुख कारण आहे. अशी परिस्थिती गोव्यावर येऊ नये यासाठी नैसर्गिक उर्जा स्रोतांचा जास्तीत जास्त वापर करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने वीजेवर चालणाऱया वाहनांचा वापर हे पहिले पाऊल आहे. हल्लीच आम्ही सीईएसएल यांच्या माध्यमातून ई-कारचा शुभारंभ केला होता. आता ई-दुचाकींचेही अनावरण केले आहे. या वाहनांसाठी राज्यात सर्वत्र ई-चार्जिंग स्टेशन्स स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी पेट्रोलपंप मालकांशी करार केले असून पेट्रोलियम कंपन्यांनाही तसे आदेश देण्यात आले आहेत, असे काब्राल यांनी सांगितले.
सरकारची विविध खाती आणि अन्य वापरासाठी 550 पेक्षा जास्त वाहने आहेत. ती सर्व वाहने ई-वाहनांत बदलण्यात येणार असून त्यामुळे मोठी बचत होणार आहे. त्यासाठी मध्यस्थ म्हणून सीईएसएल ही कंपनी काम पाहणार आहे. आपण स्वतः ई-कार वापरत असून लवकरच स्वतः मुख्यमंत्री सुद्धा अशीच कार वापरताना दिसणार आहेत, असे काब्राल म्हणाले.
सर्वसामान्य नागरिकांनाही हीच वाहने वापरता यावी व ती त्यांच्या खिशाला परवण्यासारखी असावी यासाठी सब्सिडी देण्याचा विचार चालविला आहे. त्यासंबंधी केंद्राशी बोलणी करून पॅकेज ठरविणार आहोत. एखाद्याजवळ 15 वर्षे जुनी दुचाकी असल्यास ती क्रॅप करून सरकार त्याला अनुदानीत दराने ई-बाईक देणार आहे. ही योजना लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. या योजनेद्वारे पहिल्या वर्षात किमान 10 ते 15 हजार दुचाक्या देण्यात येणार आहेत. त्याशिवाय सीईएसएलद्वारे कर्जाचीही व्यवस्था करण्यात येईल, अशी माहिती काब्राल यांनी दिली.
राज्यात आजच्या घडीस सुमारे 55 ते 60 हजार व्यावसायिक टॅक्सी आणि रीक्षा आहेत. त्याशिवाय भाडोत्री दुचाकी, बसेस आहेत. या सर्वांना ई-वाहनात बदलण्यासाठी सरकार प्रोत्साहन देणार आहे. त्याद्वारे गोवा हे ’ग्रीन राज्य’ बनविण्याचे स्वप्न सत्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्रानेही पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन मंत्री श्री. सिंग यांनी दिले असल्याचे काब्राल यांनी सांगितले.
ग्रीन गोवा बनविण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना हिरो कंपनीचे मालक श्री. मुंजाल यांनी पूर्ण पाठिंबा दिला असून सर्व प्रकारचे सहकार्य करणाची तयारी दर्शविली आहे. त्यादृष्टीने सरकारी वाहने, व्यावसायिक वाहने, खाजगी तसेच भाडोत्री दुचाकी यांच्यासाठी पुढील एक-दीड महिन्यात पूर्ण योजना तयार होणार आहे, असे काब्राल यांनी सांगितले.
