कोल्हापूर :
जिल्हा परिषदेच्या धनादेशाद्वारे 57 लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याप्रकरणी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीने जिल्हा परिषदेमधील कर्मचाऱ्यांना क्लीनचिट दिली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या तीन बनावट धनादेशाद्वारे 57 लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास आले होते. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिक्रायांनी समिती नेमली होती. चौकशी समितीचे अध्यक्ष जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी हे होते. लेखा विभागातील सुशीलकुमार केंबळे आणि अग्रणी बँकेचे अधिकारी गणेश गोडसे समितीचे सदस्य होते. त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती घेऊन 11 पानांचा अहवाल बुधवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला.
जिल्हाधिकारी येडगे यांनी अहवालाचा अभ्यास करून त्यावर असणारी आपली टिप्पणी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस कार्तिकेय यांना दिली. या प्रकरणात जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांची कोणतीही चूक नसून त्यांच्या सतर्कतेमुळे प्रकार उघडकीस आला आहे. धनादेशाबाबतची सर्व प्रक्रिया नियमित पद्धतीने पूर्ण केलेली आहे. तसेच त्यांनी जी तत्काळ कारवाई केली त्यामुळे 18 कोटी रुपये परत मिळवता आले. असे या अहवालात म्हटले आहे. यामुळे या प्रकरणी नेमके दोष कोण असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
चौकशी समितीकडून बुधवारी अहवाल प्राप्त झाला आहे. या अहवालामध्ये बनावट धनादेश नेमके कोणी दिले याबाबत ठोस स्वरूपाची माहिती दिसत नाही. पोलीस तपासातूनच नेमके दोषी कोण हे समोर येईल, असे अपेक्षित आहे.
-जिल्हाधिकारी अमोल येडगे
- शक्यतो आरटीजीएसचा वापर करा
जिल्हा परिषदेने येथून पुढे शक्यतो सर्व व्यवहार धनादेश ऐवजी आरटीजीएस या व्यवस्थेचा उपयोग करावा. जर धनादेशाने व्यवहार करायचाच असेल तर दक्षता घ्यावी अशा सूचनाही अहवालात समितीने केल्या आहेत.
