जिल्हा परिषदेत किती सदस्यांची बॉडी असणार याबाबत चर्चा सुरू
By : सुभाष वाघमोडे
सांगली : चार महिन्यात निवडणुका घेण्याचा निकाल नुकताच सर्वोच्च न्यायालायाने दिला आहे. या निकालानंतर निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्यांनी तयारी सुरू केली आहे. अडीच-तीन वर्षे प्रशासक असलेल्या मिनी मंत्रालयावर आता पुन्हा लोकप्रतिनिधींचे राज येणार आहे. मात्र जिल्हा परिषदेत किती सदस्यांची बॉडी असणार याबाबत चर्चा सुरू असली तरी २०११ च्या जनगणनेनुसार पुनर्रचनेची जबाबदारी राज्य सरकारला दिली आहे.
महायुतीसाठी फायदेशीर असलेली जिल्हा परिषदेसाठी ६० जागांसाठीच निवडणूक होईल. आटपाडी नगरपंचायत झाल्याने तो गट रद्द होवून खानापूरमध्ये एक गट वाढणार आहे. तसेच पंचायत समितीचे १२० गण कायम राहणार आहेत. दरम्यान, या निवडणुका पक्षीय पातळीवर होण्याची शक्यता नसली तरी दुरंगी-तिरंगी होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील महापालिका आणि २५ जिल्हा परिषदांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तब्बल पाच वर्षापर्यंत निवडणुका झाल्या नाहीत. थांबलेल्या सर्व संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यात घेण्याबाबत नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने निकला दिला आहे. याशिवाय या निवडणुका २०२० च्या जुन्याच प्रभागरचनेनुसार घेतल्या जाव्यात, असे न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.
तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने जिल्हा परिषदेचे मतदारसंघ वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. वाढती लोकसंख्या आणि वाढलेले मतदार लक्षात घेता मतदारसंघ बाढले आहेत. नव्या प्रभाग रचनेनुसार जिल्हा परिषदेचे आता ६८ मतदारसंघ आणि पंचायत समितीचे गण १३६ होणार होते.
कडेगाव आणि कवठेमहांकाळ तालुके वगळता उर्वरित आठ तालुक्यात जिल्हा परिषदेचा प्रत्येकी एक मतदारसंघ वाढणार होता. परंतू जुन्या पुनर्रचनेनुसारच निवडणुका होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा परिषदेचे सध्या ६० गट आहेत.
जुन्या प्रभाग पुनर्रचनेनुसारच निवडणूक होणार असल्या तरी २०११ च्या जनगणनेनुसार जिल्हा परिषद गट आणि गणांच्या पुनर्रचनेबाबत विचार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जिल्हा परिषद ६० तसेच पंचायत समितीचे १२० गण कायम राहणार आहेत. आटपाडी नगरपंचायत झाल्याने तो गट होणार आहे.
त्यामुळे आटपाडी तालुक्यात तीन जिल्हा परिषदेचे मतदारसंघ राहतील, तर खानापूर तालुक्यात नव्याने एक गट बाढून चार मतदारसंघ होतील. यापूर्वी जिल्हा परिषदेचे ६८ गट गृहित धरुन आरक्षण काढण्यात आले होते. परंतू ६० मतदारसंघ झाल्यास जिल्हा परिषद गटांसाठी फेर आरक्षण काढण्यात येईल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसीसह घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या कारणांनी जिल्हा परिषदेतील ओबीसीच्या १६ जागा राहतील. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील खुल्या गटासाठी ३७ जागा मिळणार आहेत. त्यामध्ये पुरुष १८ आणि खुल्या गटातील महिलांसाठी १९ जागा आरक्षित राहतील.
याशिवाय सात जागा अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित राहणार आहेत. महिला आरक्षण ५० टक्के राहणार असल्याने ६० पैकी ३० जागांवर महिला निवडून येतील. त्यामुळे परंपरागत असलेल्या मतदारसंघातील नेते व कार्यकर्त्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
इच्छुक लागले कामाला
न्यायालाने चार महिन्यात निवडणुका घेण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिल्याने दिवाळीपूर्वी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होणार हे यामुळे स्पष्ट झाले असल्याने निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेले आतापासूनच कामाला लागले आहेत. जिल्ल्यात किमान दोन हजारावर नेते आणि कार्यकर्त्यांनी निवडणुकीची तयारी केली आहे. उमेदवारीसाठी फिल्डिंग लावण्यास सुरूवात केली आहे. मतदार संघात संपर्क वाढविण्यास सुरूवात केली आहे.
दुरंगी-तिरंगी निवडणुकीची शक्यता
निवडणुका जवळ आल्याने जिल्ह्यातील सर्वच राजकीय पक्षांनीही तयारी सुरू केली आहे. जिल्ह्यात भाजपाची ताकद चांगली असली तरी काँग्रेस, राष्ट्रवादी अजित पवार आणि राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचीही ताकद बऱ्यापैकी आहे. तर दोन्ही सेनेची ताकद फारच कमी आहे.
राज्यात भाजपा आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी आणि एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना यांच्यात महायुती असली तरी जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत ही महायुती होणार की स्थानिक आघाडी केल्या जाणार. हे स्पष्ट झाले नाही. असे असले तरी निवडणक दुरंगी तिरंगी निवडणूका होण्याची शक्यता अधिक आहे.
