राज्यशासनाचा निर्णय, दोन दिवसांत अद्यादेश; तरुण भारतचे वृत्त ठरले खरे; जुनीच प्रभाग रचना राहणार कायम; पुन्हा होणार आरक्षण प्रक्रिया
कृष्णात चौगले कोल्हापूर
महाविकास आघाडी सरकारने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून त्यामध्ये कमीत कमी 55 आणि जास्तीत जास्त 85 सदस्य संख्या अशी दुरुस्ती केली होती. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत असलेल्या पंचायत समितीची सदस्य संख्या (प्रभाग) वाढली होती. हा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने बुधवारी रद्द करून पुर्वीप्रमाणेच कमीत कमी 50 आणि जास्तीत जास्त 75 अशी केली आहे. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या ही 2017 च्या निवडणुकीप्रमाणेच 50:75 च्या सुत्रानुसार 67 इतकी राहणार आहे. तर पंचायत समितींची सदस्य संख्या 134 राहणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी नव्याने आरक्षण काढावे लागणार आहे.
अधिक वाचा- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका शेकापक्ष स्वबळावर लढविणार
महाविकास आघाडीने घेतलेल्या निर्णयानुसार जिह्यातील आठ तालुक्यात जि.प.गट आणि पं.स.गणांत वाढ झाली होती. लोकसंख्या निहाय मतदारसंघाची संख्या निश्चित करण्यात आली होती. त्यानुसार जिल्हा परिषदेचे 9 तर पंचायत समितीचे 18 गण वाढले होते. चार तालुक्यात मात्र गट आणि गणांची संख्या कायम राहिली होती. करवीर तालुक्यात 2, हातकणंगले 1, शाहूवाडी 1, पन्हाळा 1, शिरोळ 1, राधानगरी 1, कागल 1, तर चंदगड तालुक्यात 1 जि.प.गटांची वाढ झाली होती. त्या प्रमाणात प्रत्येक जि.प.गटामध्ये 2 पं.स.गणांची संख्याही वाढली होती. या नवीन प्रभाग रचनेनुसार 28 जुलै रोजी आरक्षण सोडत झाली होती. पण राज्यशासनाच्या निर्णयामुळे प्रशासनाला आता पुन्हा आरक्षण काढावे लागणार आहे.
लाखो रूपये पाण्यात
शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयामुळे यापूर्वी केलेली प्रभाग रचना आता रद्द झाली आहे. त्यामुळे सदर प्रभाग रचनेचे नकाशे, आवश्यक कागदपत्रे, तहसिल कार्यालयातून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयातील फेऱ्या, त्याचबरोबर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून विभागीय आयुक्त कार्यालय, राज्य निवडणूक आयोगाकडे वारंवार झालेला प्रवास आणि आतापर्यतच्या सर्व निवडणूक प्रक्रियेसाठी शासनाचे म्हणजेच जनतेचे लाखो रूपये खर्च झाले आहेत. आता नवीन निर्णयामुळे यापूर्वी खर्च झालेले लाखो रूपये वाया गेले असून पुन्हा नव्याने राबवल्या जाणाऱया प्रक्रियेसाठीही खर्च येणार आहे. राज्यसरकारकडून वेळोवेळी बदलल्या जाणाऱया निर्णयामुळे सर्वसामान्य जनतेतून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
2017 च्या प्रभागांतील लोकसंख्येत होणार वाढ
2011 ची जनगणना गृहित धरून 2017 च्या निवडणुकीची प्रभाग रचना म्हणजेच सदस्य संख्या निश्चित केली होती. पण गेल्या 10 वर्षात लोकसंख्या वाढल्यामुळे प्रत्येक जिह्यातील 67 प्रभागात लोकसंख्या वाढणार आहे. त्यानुसार आता नवीन प्रभाग रचना करावी लागणार आहे.
इच्छूकांत गोंधळ, निवडणूक यंत्रणेवर पुन्हा ताण
राज्यशासनाकडून वारंवार बदलल्या जाणाऱया निर्णयांमुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी इच्छूक असलेल्या उमेदवारांमध्ये गेंधळ निर्माण झाला आहे. नवीन प्रभाग रचनेनुसार निवडणुकीच्या मोर्चेबांधणीस सुरुवात केलेल्या उमेदवारांना आता नव्याने सुरुवात करावी लागणार आहे. तर निवडणूक कार्यक्रम पुन्हा राबवावा लागणार असल्यामुळे निवडणूक यंत्रणेवर ताण येणार आहे.
