वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मंगळवारी माकपचे महासचिव सीताराम येच्युरी यांची मंगळवारी भेट घेतली आहे. या भेटीनंतर माकपने केंद्राच्या अध्यादेशाच्या विरोधात दिल्ली सरकारला समर्थन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दिल्लीत प्रशासकीय सेवांवरील नियंत्रणावरून केंद्राच्या अध्यादेशाच्या विरोधात केजरीवालांनी माकपचे समर्थन मागितले होते. केंद्राच्या अध्यादेशाच्या विरोधात समर्थन मिळविण्यासाठी केजरीवाल सध्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी संपर्क साधत आहेत.
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या मुद्द्यावर आम आदमी पक्षाला समर्थन दर्शविले आहे. केजरीवालांनी या नेत्यांची अलिकडेच भेट घेतली होती.
तर याच मुद्द्यावर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे तसेच राहुल गांधी यांची भेट घेण्याचे प्रयत्न केजरीवालांनी चालविले आहेत. परंतु काँग्रेसने अद्याप स्वत:ची भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. दिल्ली आणि पंजाबमधील काँग्रेस नेत्यांनी आम आदमी पक्षाला कुठल्याही प्रकारचा पाठिंबा दर्शवू नये असा आग्रह पक्षनेतृत्वासमोर धरला आहे.
एनसीसीएसए अध्यादेश
दिल्ली हे राजधानी क्षेत्र असल्याने ते थेट स्वरुपात राष्ट्रपतींच्या अधीन आहे. अश स्थितीत अधिकाऱ्यांच्या बदली तसेच नियुक्तीचा अधिकार राष्ट्रपतींच्या अधीन राहील असे या अध्यादेशात म्हटले गेले आहे. या अध्यादेशानुसार राजधानीत आता अधिकाऱ्यांची बदली आणि नियुक्ती नॅशनल कॅपिटल सिव्हिल सर्व्हिसेस अथॉरिटी (एनसीसीएसए)च्या माध्यमातून होणार आहे. एनसीसीएसएचे अध्यक्ष दिल्लीचे मुख्यमंत्री असतील, परंतु मुख्य सचिव आणि गृह सचिव याचे सदस्य असतील. मुख्य सचिव आणि गृह सचिवाची नियुक्ती केंद्र सरकारकडून केली जाईल. अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या विषयात एनसीसीएसए उपराज्यपालांना अनुमोदन करेल आणि अधिकाऱ्यांच्या बदली तसेच नियुक्तीवरून एखादा वाद उद्भवल्यास अंतिम निर्णय उपराज्यपाल घेतील असे अध्यादेशात नमूद आहे.
