नीती आयोगाच्या बैठकीत राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पंतप्रधान मोदींचा सल्ला
पंतप्रधान काय म्हणाले…
- विकासाचा वेग वाढवताना केंद्र आणि सर्व राज्यांनी टीम इंडियाप्रमाणे एकत्र काम केल्यास कोणतेही ध्येय अशक्य नाही.
- जागतिक मानकांनुसार प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांनी आपापल्या राज्यात किमान एक पर्यटनस्थळ विकसित केले पाहिजे.
- भारतात शहरीकरण वेगाने होत आहे. भविष्यकालीन विचार करून शहरांसाठी आपण काम केले पाहिजे.
- विकास, आधुनिकीकरण आणि शाश्वतता ही आपल्या शहरांच्या विकास प्रक्रियेतील इंजिने असली पाहिजेत.
- जेव्हा राज्याचा विकास होईल तेव्हाच भारताचा विकास होईल. त्यातूनच विकसित भारताचे ध्येय पूर्ण होईल.
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे नीती आयोगाच्या दहाव्या गव्हर्निंग कौन्सिल बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले. याप्रसंगी आपल्याला टीम इंडियासारखे काम करावे लागेल. विकसित भारत हे प्रत्येक भारतीयाचे ध्येय आहे. जेव्हा प्रत्येक राज्याचा विकास होईल तेव्हा भारताचा विकास होईल, असे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी पेले. या बैठकीला सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष, सदस्य आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.
नीती आयोगाच्या निवेदनानुसार, यावर्षीच्या बैठकीसाठी ‘विकसित भारतासाठी विकसित राज्ये’ ही थीम निश्चित करण्यात आली होती. या बैठकीत 2047 पर्यंत भारताला विकसित करण्यात राज्यांच्या भूमिकेवर भर देण्यात आला. केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील चांगल्या समन्वयावरही चर्चा करण्यात आली. केंद्र सरकारने देशासमोरील विकास आव्हानांबद्दल राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना माहिती दिली. याशिवाय, भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी राज्ये कशी पायाभरणी होऊ शकतात हे देखील सांगण्यात आले. देशभरात उद्योजकता, कौशल्ये आणि शाश्वत रोजगार संधी वाढवण्यासाठीच्या उपाययोजनांवरही बैठकीत चर्चा झाली.
एनडीएशासित पुद्दुचेरीच्या मुख्यमंत्र्यांसह दक्षिण भारतातील तीन मुख्यमंत्री नीती आयोगाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत. तथापि, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रे•ाr यांनी बैठकीला उपस्थिती लावत आपल्या राज्यांशी संबंधित मुद्दे परिषदेसमोर ठेवले.
तीन राज्यांचे मुख्यमंत्री अनुपस्थित
नीती आयोगाच्या बैठकीत तीन राज्यांचे मुख्यमंत्री सहभागी झाले नाहीत. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या पूर्वनियोजित कार्यक्रमाचे कारण देत बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत. दरम्यान, केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी आपल्या वतीने त्यांचे कॅबिनेट सहकारी के एन बालगोपाल यांना पाठवले होते. त्याचप्रमाणे, पुद्दुचेरीचे मुख्यमंत्री एन. रंगास्वामी देखील बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत. गेल्या वर्षीही, पिनरायी विजयन दिल्लीतील नीती आयोगाच्या बैठकीला उपस्थित राहिले नव्हते.
2024 मध्ये ममता बॅनर्जी बैठक अर्ध्यावरच सोडून गेल्या
नीती आयोगाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलची नववी बैठक गेल्या वर्षी 27 जुलै रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यामध्ये पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी बैठक अर्ध्यावरच सोडून गेल्या. ममता यांनी आपल्याला बोलू दिले जात नव्हते, बोलताना माईक बंद करण्यात आला असे विविध आरोप केले होते. तसेच भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांना बोलण्यासाठी 10 ते 20 मिनिटे देण्यात आली, तर मला फक्त 5 मिनिटे मिळाली, असा दावाही ममतांनी केला होता.
