राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होताच होणार कायदा, क्रियान्वयन 2029 पासून शक्य
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेनेही महिला आरक्षण विधेयकाला संमती दिली आहे. त्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 आरक्षण सुनिश्चित झाले आहे. आता राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीची औपचारिता पार पडल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे. या कायद्याचे क्रियान्वयन 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत होऊ शकेल अशी परिस्थिती आहे. लोकसभेप्रमाणे राज्यसभेतही मतदानाच्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सभागृहात उपस्थित होते. लोकसभेप्रमाणेच राज्यसभेतील बहुतेक सर्व पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला. तथापि, अनेक सदस्यांनी अन्य मागासवर्गीय महिलांनाही आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली. या विधेयकात सध्यातरी ही तरतूद नाही. विरोधी पक्षांनी सरकारवर हे विधेयक निवडणुकीत लाभ मिळविण्यासाठी आणल्याचा आरोप केला. तथापि, सत्ताधारी सदस्यांनी हा आरोप तथ्यहीन असल्याचा प्रत्यारोप केला.
वार-प्रतिवार
भाजपचे अध्यक्ष जगतप्रकाश न•ा आणि काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यात चांगलीच शब्दाशब्दी झाल्याचे पहावयास मिळाले. काँग्रेसने या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. मात्र, ते केव्हा क्रियान्वित होणार यावर वाद झाला. न•ा यांनी ते 2026 च्या जनगणनेनंतर आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर लागू होईल याचा पुनरुच्चार केला. खर्गे यांची मागणी ते त्वरित लागू करावे अशी होती. ‘कल करेसो आज कर, आज करेसो अब’ ही उक्ती त्यांनी ऐकविली. यावेळी न•ा यांनी मार्मिक मुद्दे उपस्थित करत खर्गे यांचा प्रतिवाद केला. हे विधेयक आत्ताच लागू करण्यात आले आणि राहुल गांधी उभे असतात तो वायनाड आणि अमेथी हे मतदारसंघ महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आले. तर आपणच आम्हाला दोष द्याल. तेव्हा सर्व व्यवस्था होईपर्यंत धीर धरा, असा पलटवार यांनी केला. तसेच काँग्रेसने केवळ महिला आरक्षणासंदर्भात चर्चा करण्यात वेळ वाया घालविला. आम्ही हे आरक्षण प्रत्यक्षात आणून दाखविले आहे, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली.
केवळ एक महिला मुख्यमंत्री
तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन यांनी हे विधेयक ही महिलांच्या डोळ्यांमध्ये पेलेली धूळफेक आहे, असा आरोप केला. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या 19 मुख्यमंत्र्यांपैकी केवळ एक महिला मुख्यमंत्री आहे. त्यामुळे भाजपने महिलांच्या हितरक्षणाचा आव आणू नये, अशी टिप्पणी केली पण विधेयकाला पाठिंबा दिला.
अल्पसंख्याकांनाही आरक्षण द्या
राष्ट्रीय जनता दलाच्या सदस्यांनी महिलांसाठीचे हे आरक्षण अल्पसंख्याक आणि अन्य मागासवर्गीय महिलांनाही लागू करावे, अशी मागणी केली. या दोन्ही समाजघटकांमधींल महिलांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी या महत्वाच्या विधेयकाचा उपयोग झाला पाहिजे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
संसदीय समितीकडे पाठवा
राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते मनोज झा यांनी हे विधेयक अधिक अभ्यासासाठी संसदेच्या समितीकडे पाठवावे अशी मागणी करताना या विधेयकात अद्याप अनेक त्रुटी असल्याचा दावा केला. घाई करण्याचे कारण नाही. संसदीय समिती यावर विचार करुन योग्य त्या सूचना करेल. या विधेयकाचा अभ्यास करण्यासाठी खासदारांना पुरेसा वेळ दिला गेलेला नाही, असे आक्षेपाचे मुद्दे त्यांनी मांडले.
सितारामन यांच्याकडून समर्थन
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विधेयकाचे जोरदार समर्थन केले. यामुळे महिलांचे सामर्थ्य वाढणार आहे. त्यांना देशाच्या धोरणनिर्धारणात सहभागी होता येणार आहे. इतकी वर्षे केवळ ज्यावर चर्चा होत होती, तो क्षण आता प्रत्यक्षात उतरला आहे. सर्व महिलांसाठी ही आनंदाची बाब आहे. सर्व कायदेशीर आणि तांत्रिक मुद्दे पूर्ण झाल्यानंतर हे विधेयक लागू करण्यात येईल. आता केवळ कालावधीचा प्रश्न आहे, असे मुद्दे त्यांनी मांडले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पुढाकारामुळे हे शक्य झाले आहे, असेही प्रतिपादन त्यांनी केले.
