तटरक्षक दलाला सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
तटरक्षक दलात महिलांना स्थायी कमिशन देण्यात यावे, अशी आग्रही सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. तटरक्षक दलात काम करणाऱ्या महिलांना वेगळे ठेवले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे दलाने आमच्या सूचनेचा गांभीर्याने विचार करावा. दल हे करणार नसेल तर ते आम्हाला करावे लागेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेची सुनावणी करताना तटरक्षक दलाला बजावले आहे.
ही याचिका भारतीय तटरक्षक दलाच्या अधिकारी प्रियांका त्यागी यांनी सादर केली आहे. सध्या महिलांना तटरक्षक दलांमध्ये लघुकालावधी कमिशनच्या माध्यमातून नोकरी देण्यात येते. मात्र, ज्या महिला सक्षम आहेत, त्यांना पुरुषांप्रमाणे तटरक्षक दलात स्थायी कमिशन देण्याचा आदेश देण्यात यावा, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी होत आहे.
अडचणी मांडल्या
अॅटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांनी लघुकालावधी कमिशनवरील महिलांना स्थायी कमिशन देण्यातील अडचणी न्यायालयासमोर मांडल्या. या व्यवहारी आणि प्रक्रियेसंबंधीच्या अडचणी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद मान्य केला नाही. आपण ‘नारीशक्ती’च्या युगात आहोत. आता ही घोषणा तटरक्षक दलाने प्रत्यक्ष आचरणात आणून दाखवावी. दलाने महिलांना समान न्याय देताना स्थायी कमिशनमध्ये त्यांचा समावेश करण्यासाठी पावले उचलावीत. संरक्षण दलांमध्ये महिलांना स्थायी कमिशन देण्यात यावे, असा आदेश अनेकदा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तथापि, तसे होताना दिसत नाही. केंद्र सरकार या संदर्भात पुरुषप्रधान भूमिका घेत आहे काय ? तसे असल्यास सर्वोच्च न्यायालयाला निर्णय द्यावा लागेल, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले.
पुढील सुनावणी शुक्रवारी
आता या याचिकेवरील पुढील सुनावणी शुक्रवारी ठेवण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवारच्या सुनावणीनंतर आपला निर्णय राखून ठेवण्याची शक्यता आहे. तटरक्षक दलाचा युक्तिवाद मागच्या सुनावणीत पूर्ण झाला आहे. मात्र, दलाने स्थायी कमिशनसाठी योजना सादर केलेली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आता कोणता निर्णय देणार, हे कालांतराने स्पष्ट होणार आहे.
