लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी आरक्षणाचा श्रीगणेशा, विधेयकाचे व्यापक स्वागत
प्रतिनिधी/ नवी दिल्ली
संसदेची नूतन वास्तू महिलांसाठी शुभ ठरेल, अशी कृती केंद्र सरकारने केली आहे. लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सादर करण्यात आला आहे. यावर लोकसभेत आज बुधवारी चर्चा होणार असून हे विधेयक संमत होईल, असे वातावरण आहे. या आरक्षणाचा कालावधी 15 वर्षे इतका निर्धारित करण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नूतन संसदभवनातील त्यांच्या प्रथम भाषणात या विधेयकाचा गौरवपूर्ण उल्लेख करत हा दिवस ऐतिहासिक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. प्रत्यक्ष देवानेच या विधेयकाच्या सादरीतकरणाचा साक्षीदार होण्याची संधी दिली आहे. या विधेयकामुळे गणतंत्र अधिक सामर्थ्यवान होईल, असे उद्गार त्यांनी काढले आहेत.
बुधवारी संसदेच्या नूतन वास्तूत विधिवत कामकाजाला प्रारंभ करण्यात आला. या वास्तूमध्ये सादर करण्यात आलेले प्रथम विधेयक महिला आरक्षणाचे आहे. हे विधेयक केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी लोकसभेत सादर केले. यामुळे महिला आरक्षणाची साधारणत: 30 वर्षांपासून होत असलेली मागणी पूर्ण होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. या विधेयकाला सोमवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संमती देण्यात आली होती. महिला आरक्षणाचे विधेयक आजवर अनेकदा संसदेत मांडण्यात आले आहे. मात्र, यावेळी सादर करण्यात आलेले विधेयक नवे असून ते प्रथमच सादर करण्यात आले आहे.
असे आहे स्वरुप
या विधेयकात लोकसभा आणि राज्य विधानसभा यांच्यात महिला प्रतिनिधींसाठी 33 टक्के स्थाने आरक्षित केली जाणार आहेत. याचाच अर्थ असा की लोकसभेच्या मतदारसंघांपैकी 33 टक्के मतदारसंघ महिलांसाठी आरक्षित असतील. तेथे सर्व राजकीय पक्षांना महिला उमेदवारांनाच उमेदवारी द्यावी लागेल. अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्याही महिलाच असतील. हीच रचना सर्व राज्यांच्या विधानसभा आणि सर्व केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांमध्येही असेल.
आरक्षित जागांमध्ये अंतर्गत आरक्षण
लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये सध्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी विशिष्ट प्रमाणात स्थाने आरक्षित आहेत. या आरक्षित मतदारसंघांमधील सर्व उमेदवार हे त्या वर्गांमधीलच असावे लागतात. या आरक्षित मतदारसंघांमध्येही आता 33 टक्के मतदारसंघ याच वर्गांमधींल महिलांसाठीं आरक्षित ठेवले जाणार आहेत. याला आरक्षणांतर्गत आरक्षण असे म्हणतात.
क्रियान्वयन केव्हापासून…
लोकसभा आणि विधानसभांच्या मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यानंतर या आरक्षणाचे क्रियान्वयन होणार आहे. त्यामुळे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत या आरक्षणाचे क्रियान्वयन होणार की नाही यासंबंधी साशंकता आहे. कारण मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचे काम जटील आणि वेळखाऊ असते. मात्र, त्या पुढची लोकसभा निवडणूक आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये हे आरक्षण लागू केले जाईल, हे निश्चित आहे. कारण याच विशेष अधिवेशनात ते संमत करुन घेतले जाणार आहे. त्यामुळे महिलांना आता अधिक काळ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही, अशी प्रतिक्रिया अनेक विश्लेषकांनी आणि तज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
घटनापरिवर्तन करावे लागणार
महिलांना दिल्या जाणाऱ्या 33 टक्के आरक्षणासाठी केंद्र सरकारला भारताच्या राज्य घटनेत सुधारणा करावी लागणार आहे. तथापि, लोकसभा आणि काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना कोणताही राजकीय पक्ष या विधेयकाला विरोध करण्याची शक्यता दुरापास्त आहे. त्यामुळे ते सहजगत्या दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत होईल, अशी स्थिती आहे. परिणामी, लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिला आरक्षणाची प्रतीक्षा आता संपणार हे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे नूतन संसदगृहाच्या प्रारंभ एका ऐतिहासिक विधेयकाने होणार हे आता निश्चित मानण्यात येत आहे.
राजकारणालाही प्रारंभ
महिला आरक्षण विधेयक सादर झाल्यानंतर त्वरित त्यावरुन श्रेयवाद आणि राजकारणाला प्रारंभ झाला आहे. हे विधेयक आमचे आहे, असे वक्तव्य काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी केले. तर तुमच्या सत्ताकाळात ते का संमत झाले नाही, असा प्रतिप्रश्न भारतीय जनता पक्षाने केला आहे. हे विधेयक महिलांची मते मिळविण्यासाठी आणण्यात आले आहे. भाजपला 2024 च्या निवडणुकीत याचा लाभ उठवायचा आहे. त्यांनी ते लोकसभा निवडणूक जवळ आल्यानंतर का आणले ? ते 2014 मध्ये निवडून आल्यानंतरही ते आरक्षण देऊ शकले असते, अशी टीका काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केली आहे.
भाजपकडून खरमरींत प्रतिवाद
काँग्रेसच्या टीकेला भाजपने खरमरीत प्रत्युत्तर दिले. 2010 मध्ये महिला आरक्षण विधेयक तत्कालीन काँग्रेसच्या नेतृत्वातील सरकारने मांडले. ते राज्यसभेत भाजपच्या पाठिंब्यामुळे संमत होऊ शकले. तथापि, लोकसभेत काँग्रेसच्या आघाडीचे पुरेसे बहुमत असतानाही काँग्रेसला ते संमत करुन घेता आले नाही. काँग्रेसच्याच अनेक मित्रपक्षांनी या विधेयकाला विरोध करत लोकसभेतून सभात्याग केला. म्हणून ते अपयशी ठरले. आता भाजपने हे विधेयक सादर करुन ते संमत करुन घेण्याचा निर्धार केला आहे. काँग्रेस हे श्रेय घेऊ शकत नाही, असा घटनाक्रम भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत स्पष्ट केला. राज्यसभेत त्यांची आणि खर्गे यांची चांगलीच शब्दाशब्दी झाली.
अनेक पक्षांकडून स्वागत
काँग्रेसने विधेयकाच्या उद्देशाविषयी शंका घेतली असली, तर विरोधी पक्षांच्या आघाडीतील आम आदमी पक्ष आणि संयुक्त जनता दल यांनी विधेयकाचे स्वागत केले आहे. समाजवादी पक्षाचे नेते कपिल सिबल यांनीही आपला पक्ष या विधेयकाचे स्वागत करत आहे, अशीं प्रतिक्रिया दिली. बसपच्या मायावतींनीही त्याचे स्वागत केले पण काही शंका उपस्थित केल्या आहेत.
पंतप्रधान मोदींकडून नेहरुंची आठवण
नूतन वास्तूत विशेष अधिवेशनाचा प्रारंभ करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाषण करताना प्रथम पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांची आठवण काढली. भारतात बहुदलीय व्यवस्था आहे. मात्र, आपण सारे एक आहोत. देशाचे प्रथम पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांच्या हाती शोभलेला ‘सेंगोल’ राजदंड आज या संसदगृहाचे भूषण म्हणून येथे स्थानापन्न झाला आहे. सेंगोल ही तामिळनाडूची महान परंपरा आहे. अनेक दशकांपूर्वी नेहरुंच्या शुभहस्ते विधिवत या सेंगोलची पूजा झाली होती. आज हा सेंगोल या सभागृहात आहे. भूतकाळाला भविष्यकाळाशी जोडणारा हा सेतू आहे, अशा शब्दांमध्ये त्यांनी नेहरुंचा गौरव आपल्या भाषणात केला. सर्व सदस्यांनी एकजूट होऊन देशहिताची कामे करण्याचे आवाहन त्यांनी केले
जैन धर्माचा गौरव
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नूतन संसदगृहातील आपल्या प्रथम भाषणात, जैन धर्मातील काही वचनांचाही गौरवपूर्ण उल्लेख केला आहे. हा क्षण भूतकाळातील सर्व कटू आठवणी विसरण्याचा आहे. हा दिवस जैन धर्मातील ‘मिच्छामी दुक्कडम्’ असे म्हणण्याचा आहे. मिच्छामी याचा अर्थ क्षमा करणे आणि दुक्कडम् याचा अर्थ भूतकाळातील चुका असा आहे, असा या वचनाचा अर्थही त्यांनी स्पष्ट केला.
महिलांसाठी आरक्षित जागा होणार 181
सध्या लोकसभेत महिला प्रतिनिधींची संख्या 78 आहे. ती हे विधेयक लागू झाल्यानंतर 181 पर्यंत पोहचणार आहे. या 181 जागांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या महिलांची संख्या 44 होणार आहे. सध्या लोकसभेत महिलांचे प्रमाण 15 टक्के तर विधानसभांमध्ये ते केवळ 9 टक्के इतके आहे. सध्या अनुसूचित जातींसाठी 84 जागा आरक्षित आहेत. त्यांपैकी 28 जागा त्याच वर्गातील महिलांसाठी आरक्षित असतील. अनुसूचित जमातींसाठी सध्या 47 जागा आरक्षित आहेत. त्यांपैकी याच वर्गातील महिलांसाठी 16 जागा आरक्षित राहणार आहेत.
महिला विधेयकावर कटाक्ष...
ड लोकसभा आणि सर्व विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण
ड लोकसभा आणि विधानसभांचे 33 टक्के मतदारसंघ महिलांकरीता
ड एससी, एसटी आरक्षित मतदारसंघांमध्येही महिलांसाठी 33 टक्के
ड या योजनेचे क्रियान्वयन मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर करण्यात येणार
