जिल्ह्यातील महिलांच्या हाती रिक्षाचे स्टेअरिंग

कोल्हापूर :

राज्यातील महिला व मुलींना रोजगार, आर्थिक स्वालंबन आणि सशक्तीकरणास चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने 6 जुलै 2024 रोजी पिंक ई रिक्षा योजना आणली आहे.कोल्हापूर जिल्ह्यात 342 महिला पिंक ई रिक्षाच्या लाभार्थी ठरल्या आहेत. आज 7 ऑगस्ट रोजी लाभार्थी महिलांना या रिक्षाचे वितरण करण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाच्या 2024-25 च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात पिंक ई रिक्षा 17 शहरातील 10 हजार महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्याची घोषणा केली होती. महिला व मुलींना रोजगारास चालना देणे, महिलांचे आर्थिक, सामाजिक पुनवर्सन करणे, महिला व मुलींना सुरक्षित प्रवास हा योजनेचा उद्देश आहे. महिला व बालकल्याण विभागातर्फे या योजनेची कार्यवाही करण्यात येत आहे. 17 शहरातील 10 हजार लाभार्थी निश्चित केले होते. त्यापैकी कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी 600 लाभार्थ्यांचे लक्ष्य होते.लाभार्थींची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून 342 महिला पिंक ई रिक्षा योजनेसाठी पात्र ठरल्या आहेत. आज त्यांना रिक्षा प्रदान करण्यात आल्यानंतर लाभार्थी महिलांच्या हाती त्याचे स्टेअरिंग असणार आहे.या माध्यमातून त्यांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. पात्र ठरलेल्या महिलांना ई रिक्षा चालवण्याचे प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे.तसेच वाहतूकीच्या नियमांचे धडे दिले आहेत.

• पिंक ई रिक्षा योजना राज्यातील 17 शहरांसाठी 

मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, कल्याण, अहमदनगर, नवी मुंबई, पिंपरी,अमरावती, चिंचवड, पनवेल,छत्रपती संभाजीनगर,डोंबिवली, वसई-विरार, कोल्हापूर, सोलापूर

• पिंक ई रिक्षा लाभार्थी नियोजन

राज्य शासन अनुदान-20 टक्के

बँक कर्ज-70 टक्के

लाभार्थी स्वहिस्सा-13,500

• एजन्सीकडून लाभार्थी महिलांना मार्गदर्शन

पिंक ई रिक्षा योजनेसाठी शासनाने एजन्सी नेमली आहे. एजन्सीमार्फत लाभार्थी महिलांना व्यवसायासाठी मार्ग ठरवून दिला जाणार आहे. दोन चार्जिंग स्टेशन दिले जाणार आहेत. रिक्षाची पाच वर्षे देखभाल दुरुस्ती एजन्सी करणार आहे. पाच वर्षानंतर रिक्षाची बॅटरीही एजन्सीच बदलून देणार आहे.

• पिंक रिक्षाची वैशिष्टये

महिलांसाठी सुरक्षितता: या रिक्षामध्ये महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष सुविधा आहे.पॅनिक बटण आणि जीपीएस ट्रॅकिंग सिस्टम आहे.

महिला चालक: या रिक्षा महिला चालक चालवणार आहेत.ज्यामुळे महिलांना रोजगार मिळतो.

लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण: या उपक्रमामुळे महिलांना सार्वजनिक वाहतूकीमध्ये लैगिंक अत्याचारापासून संरक्षण मिळते.