रद्द केलेला चेक अपलोड करण्याची गरज नाही : महत्त्वपूर्ण बदलामुळे पीएफ खातेधारकांना दिलासा
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
भविष्य निर्वाह निधीतून ऑनलाईन पैसे काढू इच्छिणाऱ्या अर्जदारांना आता रद्द केलेल्या धनादेशांचे (कॅन्सल्ड चेक) फोटो अपलोड करण्याची आणि त्यांच्या नियोक्त्यांकडून त्यांच्या बँक खात्यांची पडताळणी करण्याची आवश्यकता नाही. ग्राहकांसाठी दाव्यांची प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी निवृत्ती वेतन संस्थेने हे निर्णय घेतले आहेत. पेन्शन नियामकाच्या या निर्णयामुळे सुमारे आठ कोटी ईपीएफओ सदस्यांसाठी दाव्याची पूर्तता प्रक्रिया सुलभ होणार आहे.
सध्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) सदस्यांना पीएफ खात्यांमधून ऑनलाईन पैसे काढण्यासाठी अर्ज करताना युएएन (युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर) किंवा पीएफ क्रमांकाशी जोडलेल्या बँक खात्याच्या चेक लीफ किंवा पासबुकची प्रमाणित छायाप्रत अपलोड करणे आवश्यक आहे. तसेच नियोक्त्यांना अर्जदारांच्या बँक खात्याच्या तपशीलांना मान्यता देणेदेखील आवश्यक आहे. मात्र, यात थोडीशी सूट देण्याचा विचार ईपीएफओने केला आहे.
ईपीएफओने ऑनलाईन दावा दाखल करताना चेक लीफ किंवा सत्यापित बँक पासबुकचा फोटो अपलोड करण्याची आवश्यकता रद्द केली असल्याचे कामगार मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे. ईपीएफ सदस्यांच्या दाव्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या उपाययोजनांमुळे दावे निकाली काढण्याच्या प्रक्रियेत लक्षणीय सुधारणा होईल आणि दावे नाकारण्याशी संबंधित तक्रारी कमी होतील, असे म्हणणे आहे.
ईपीएफओच्या मते ही सवलत सुरुवातीला काही केवायसी-अपडेट केलेल्या सदस्यांसाठी प्रायोगिक तत्वावर देण्यात आली होती. 28 मे 2024 रोजी प्रायोगिक तत्वावर निर्णय लागू झाल्यापासून 1.7 कोटी ईपीएफ सदस्यांना आधीच फायदा झाला आहे. ही प्रक्रिया सुरळितपणे सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर आता ईपीएफओने सर्व सदस्यांना ही सूट दिली आहे.
ईपीएफओच्या मते, नियोक्त्याने बँक खात्याची पडताळणी केल्यानंतर प्रक्रियेच्या मंजुरीसाठी सरासरी 13 दिवस लागतात. यामुळे नियोक्त्यावरील कामाचा ताणही वाढतो. यामुळे सदस्याचे बँक खाते लिंक होण्यास विलंब होतो. हे लक्षात घेऊन, ही प्रक्रिया समाप्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता नियोक्त्यांकडून मंजुरीची आवश्यकता नसल्याने ज्यांची मंजुरी नियोक्त्यांकडे प्रलंबित असलेल्या 14.95 लाखांहून अधिक सदस्यांना याचा तात्काळ फायदा होणार आहे.
नॉमिनी तपशील अपडेट करण्यासाठी शुल्क नाही : अर्थमंत्री
सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी खात्यांमध्ये वारसदार व्यक्तीचे (नॉमिनी) नाव अपडेट करण्यासाठी किंवा जोडण्यासाठी आता कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. सरकारने अधिसूचना जारी करून यासंबंधी आवश्यक बदल केले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोशल मीडिया साइट ‘एक्स’ वर ही माहिती दिली. पीपीएफ खात्यांसाठी नॉमिनीचा तपशील अपडेट करण्याशी संबंधित कोणतेही शुल्क काढून टाकण्यासाठी 2 एप्रिल 2025 रोजीच्या राजपत्र अधिसूचनेद्वारे सरकारी बचत प्रोत्साहन सामान्य नियम, 2018 मध्ये आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
