चन्नम्मा चौकात निजदची निदर्शने : जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : दुष्काळ परिस्थितीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात
बेळगाव : दुष्काळ परिस्थितीमुळे शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत. असे असतानाही राज्य सरकार शेतकऱ्यांना पीकहानी वितरण करण्यात विलंब करत आहे. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. तर वीजखांब व ट्रॉन्स्फॉर्मरसाठी शेतकऱ्यांनीच रक्कम भरावी, असा आदेश सरकारने जारी केला आहे. तो आदेश त्वरित मागे घेण्यात यावा, अशा विविध मागण्यांसाठी निजदतर्फे चन्नम्मा चौकात आंदोलन करून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. दुष्काळ परिस्थितीमुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. खरीप हंगामात पेरणी केलेली पिके वाया गेली आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांसमोर जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. रोजगार मिळत नसल्यामुळे अनेक जण महानगरांकडे स्थलांतरीत होत आहेत. यामुळे त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होत आहे.
सरकारकडून शेतकऱ्यांना सुरळीत वीजपुरवठा केला जात नसल्याने शेती करणे कठीण झाले आहे. यामुळे जनावरांना चारा मिळणेही दुरापास्त झाले आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना स्थलांतरीत होण्याची वेळ आली आहे. अशी परिस्थिती असतानाही राज्य सरकार शेतकऱ्यांना पीकहानी देण्यास विलंब करत आहे. एकीकडे अशी गंभीर परिस्थिती असताना वीजखांब व ट्रॉन्स्फॉर्मरसाठी 25 हजार रुपये शेतकऱ्यांकडून भरून घेण्यात यावेत, असे निर्देश सरकारतर्फे जारी करण्यात आले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार सरकारने चालविला आहे. याचा निजदतर्फे तीव्र निषेध करण्यात आला. सदर आदेश मागे घेण्यात यावा व शेतकऱ्यांना पीकहानी त्वरित द्यावी, अशी मागणी निजदतर्फे करण्यात आली. चन्नम्मा चौकात आंदोलन करून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चाने येवून निवेदन देण्यात आले. माजी जिल्हा पंचायत सदस्य व निजदचे जिल्हाध्यक्ष शंकर माडलगी यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
सरकारकडून शेतकरीविरोधी धोरण
कर्ज काढून अनेक शेतकऱ्यांनी वेगवेगळ्या पिकांची लागवड केली होती. ती पिके आता हाताला लागली नाहीत. त्यामुळे शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटला गेला आहे. याची दखल घेऊन सरकारने शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करावे व पीकहानी त्वरित द्यावी, शेतकऱ्यांनी पीकविमा केला असला तरी त्याची भरपाई अद्याप मिळाली नाही. राज्य सरकारकडून शेतकरीविरोधी धोरण अवलंबण्यात येत आहे.
