जिल्हा वाहनचालक संघटनेचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
बेळगाव : अपघात करून पळून जाणाऱ्या वाहन चालकांविरोधात केंद्र सरकारकडून ‘हिट अॅण्ड रन’ नवीन कायदा जारी केला आहे. या कायद्याला ट्रक चालक संघटनांकडून विरोध दर्शविण्यात आला आहे. सदर कायदा मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी सारथी सैन ट्रेड युनियन संघटनेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून निवेदन सादर करण्यात आले. रस्त्यावर अपघात करून पळून जाणाऱ्या वाहन चालकांविरोधात केंद्र सरकारने ‘हिट अॅण्ड रन’ कायदा जारी केला आहे. या कायद्यामुळे वाहन धारकांना मोठी अडचण निर्माण होणार आहे. सदर कायद्यानुसार केलेली शिक्षेची तरतूद वाहन धारकांसाठी जाचक आहे. यामुळे सरकारने हा कायदा जारी करू नये, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली आहे. सदर कायदा पूर्णपणे रद्द करण्यात यावा. दहा वर्षांचा कारावास व सात लाख रुपये दंड ठोठावण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. यामुळे वाहन धारकांना याचा मोठा बसू शकतो. सरकारने याचा सारासार विचार करून कायदा रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कायदा मागे न घेतल्यास राज्यभर आंदोलन
सरकारने जारी केलेल्या कायद्यानुसार अपघात झाल्यानंतर दुर्घटनास्थळावरुन पोलीस अथवा संबंधित अधिकाऱ्यांना माहिती देणे आवश्यक आहे. याची माहिती न देता पळून गेल्यास दहा वर्षांचा कारावासाची शिक्षा व सात लाख रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे लॉरी चालकांकडून या कायद्याविरोधात आंदोलन हाती घेण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विविध वाहन चालक संघटनांकडून मोर्चा काढून निवेदन सादर करण्यात आले. सरकारने लागू केलेला कायदा मागे घ्यावा, अशी मागणी वाहन चालकांकडून करण्यात आली आहे. सरकारने यावर तातडीने निर्णय न घेतल्यास राज्यभरात आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. बेळगाव जिल्हा चालक संघ व सारथी सैन्य ट्रेड युनियन यांच्यातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून निवेदन सादर करण्यात आले.
