शासनाकडून जवानांसाठी अनुदान व सुरक्षा विम्याची तरतुद होणार कधी ? जिह्यात सुमारे 2000 जवानांचे भवितव्य टांगणीला; दुसऱ्याचा जीव वाचविण्यासाठी स्वतःचा जीव धोक्यातच; जीव गेलेल्या जवानांची कुटूंबे वार्यावर
प्रवीण देसाई कोल्हापूर
महापूर, भूकंप, वादळ अशा नैसर्गिक आपत्तीसह इतर कोणीतही दुर्घटना असे…,यामध्ये जीव धोक्यात घालून मदतकार्यात सर्वात पुढे असतो आपत्ती व्यवस्थापनचा जवान…,मदतकार्यात दुसर्याचा जीव वाचविताना प्रसंगी त्यांना स्वतःचेही बलिदान द्यावे लागते….हे सोमवारी आपत्ती व्यवस्थापनचे जवान राजशेखर मेरे यांच्या दुर्देवी मृत्युने अधोरेखित झाले….ना…विमा सुरक्षा कवच…ना…मानधन….यामुळे या जवानांचे बलिदान व्यर्थच म्हणावे लागेल….या निमित्ताने जिह्यातेल सुमारे 2000 आपत्ती व्यवस्थापन जवानांचे (आपदा मित्र) भवितव्य टांगणीला लागले आहे….आता तरी सरकार जागे होऊन त्यांना मानधन व विमा सुरक्षाकवच देणार काय ? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
जिह्यात आपत्ती व्यवस्थापनचे काम करणार्या जवळपास 20 हून अधिक संस्था (रेस्क्यु फोर्स) कार्यरत आहेत. यामध्ये सुमारे 2000 आपत्ती व्यवस्थापन जवान आहेत. तालुकास्तरावर हे जवान संबंधित संस्थेच्या माध्यमातून काम करत असतात. महापूरासह मोठय़ा आपत्तीवेळी ते जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या सुचनेनुसार ते या ठिकाणी कार्यरत असतात. येथे त्यांना जेवण व खाण्याचाच खर्च दिला जातो. या व्यतिरिक्त शासनाकडून ना कोणतेही मानधन किंवा भत्ता दिला जात नाही. एक सामाजिक बांधिलकी म्हणूनच त्यांच्याकडून हे काम केले जाते. परंतु मदतकार्य करताना त्यांच्या जीवाचे काही बरे वाईट झाल्यास, त्याची जबाबदारी कोण घेणार ? हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होऊ लागला आहे. सोमवारी माजलगाव (जि. बीड) येथील तलावात मदतकार्य करताना कोल्हापूरच्या राजशेखर मोरे यांचे यांच्या मृत्यु झाला. त्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. यापूर्वी अशा अनेक दुर्घटना घडल्या आहेत. यामध्ये कुटूंबाचा आधारच गेल्यामुळे त्यांच्या कुटूंबांची वाताहत झाल्याचे चित्र आहे. भविष्यातही असा दुर्देवी प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शासनाने आपत्ती व्यवस्थापनसाठी काम करणार्या जवानांसाठी ठोस असे मानधन व विमा सुरक्षा कवच देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
जिल्हाधिकारी दराडे यांच्या काळात मिळाला होता भत्ता
जिल्हाधिकारी प्रवीण दराडे यांच्या कार्यकाळात होमगार्डच्या जवानांच्या धर्तीवर आपत्ती व्यवस्थापनमध्ये काम करणार्या जवानांना भत्ता दिला होता. यासाठी तत्कालिन जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी प्रसाद संकपाळ यांनी पाठपुरावा केला होता. दराडे यांनी मंत्रालयस्तरावर विशेष प्रयत्न करुन हा भत्ता मंजूर करुन आणला होता. परंतु त्यानंतर यासाठी कोणत्याही जिल्हाधिकार्यांनी यासंदर्भात प्रयत्न केले नसल्याचे दिसत आहे.
‘एनडीआरएफ’च्या जवानांना 1 कोटीचा विमाआपत्तीमध्ये काम करणार्या ‘एनडीआरएफ’च्या जवानांना शासनाकडून सुमारे 1 कोटी रुपयांचे विमा कवच आहे. परंतु सामाजिक बांधिलकी म्हणून काम करणार्या आपत्ती व्यवस्थापनच्या जवानांसाठी एक रुपयाचेही विमा कवच नाही. शासनाने याचा थोडा तरी विचार करण्याची गरज आहे.
महापूरासह विविध आपत्तींमध्ये काम करणार्या जवानांसाठी किमान 700 रुपये भत्ता व 50 लाखांचे विमाकवच द्यावे, अशी मागणी वारंवार शासनाकडे केली आहे. परंतु त्यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. तरीही सामाजिक बांधिलकी म्हणून हे जवान आपत्ती संदर्भातील कॉल आल्यावर हातातील काम सोडून त्या ठिकाणी मदतकार्याला पोहोचत असतात. शासनाने याकडे गांभिर्याने लक्ष देऊन हा प्रश्न मार्गी लावावा.
–रौफ पटेल, वझीर रेस्क्यु फोर्स
आपत्ती व्यवस्थापनमध्ये काम करणार्या जवानांसाठी मानधन व विमा सुरक्षाची तरतुद करावी, अशी मागणी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या बैठकीत वेळोवेळी केली आहे. जवानांच्या प्रशिक्षण व आपत्ती व्यवस्थापनच्या साहित्य खरेदीसाठीचच निधी येतो, मानधनासाठी नाही, उत्तर प्रत्येकवेळी दिले जाते. त्यामुळे राज्य शासनाने जवानांच्या मानधनासाठी व विम्यासाठी निधीची तरतुद करावी.
–अशोक रोकडे, संस्थापक, व्हाईट आर्मी
