वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून सोमवार, 4 डिसेंबरपासून सुरू होऊन 22 डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. या 19 दिवसात 15 बैठका होणार आहेत. हिवाळी अधिवेशनात महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा होऊ शकते. यामध्ये ब्रिटिश काळातील तीन फौजदारी कायदे बदलण्यासाठी आणलेल्या विधेयकांचाही समावेश आहे. भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि पुरावा कायदा यांच्याबरोबरच मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित आणखी एक महत्त्वाचे विधेयकही संसदेत प्रलंबित आहे. याशिवाय पैसे घेतल्याबद्दल प्रश्न विचारल्याप्रकरणी तृणमूलच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांची लोकसभेतून हकालपट्टी करण्याची शिफारस करणारा अहवाल सभागृहात मांडला जाणार आहे.
अधिवेशन लक्षात घेऊन लोकसभेतील उपनेते आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी सर्वपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीला 23 पक्षातील 30 लोक उपस्थित होते. या पक्षनेत्यांकडून आम्हाला अनेक सूचना मिळाल्या असून अधिवेशन काळात त्यांची पूर्तता करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे प्रल्हाद जोशी यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले.
सर्वपक्षीय बैठकीत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग, वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल, प्रल्हाद जोशी, केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, काँग्रेस नेते जयराम रमेश, गौरव गोगोई, प्रमोद तिवारी, तृणमूल काँग्रेसचे नेते सुदीप बंडोपाध्याय, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या फौजिया खान आणि आरएसपी नेते एन. के. प्रेमचंद्रन यांच्यासह इतर नेते उपस्थित होते.
