वांगचुक यांच्या अटकेने प्रश्न सुटेल?

भारतीय राजकारणात अनेकदा सामान्य नागरिकांच्या आवाजाला दाबण्यासाठी कठोर कायद्यांचा वापर होतो. अशीच एक घटना 26 सप्टेंबर रोजी घडली, जेव्हा लडाखमधील प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते आणि पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (एनएसए) अटक करण्यात आली. लेहमधील हिंसक आंदोलनानंतर ही कारवाई झाली, ज्यात चार जणांचा मृत्यू झाला आणि 90 हून अधिक जखमी झाले. वांगचुक यांच्या अटकेने केवळ लडाखच नव्हे, तर संपूर्ण देशभरात राजकीय वाद उफाळला आहे. विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर दमनशाहीचा आरोप केला असून, हे प्रकरण लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांचा प्रश्न उपस्थित करत आहे. सोनम वांगचुक हे नाव लडाखच्या सामाजिक आणि पर्यावरणीय चळवळीशी जोडलेले आहे. ते अभियंते, शिक्षण सुधारक आणि ‘3 इडियट्स’ चित्रपटातील रँचोच्या प्रेरणेने ओळखले जाणारे कार्यकर्ते आहेत. त्यांनी स्थापन केलेली संस्था ‘स्टुडंट्स एज्युकेशनल अँड कल्चरल मूव्हमेंट ऑफ लडाख’  ही लडाखमधील दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसाठी मोफत शिक्षण देते. वांगचुक यांनी हिमालयातील हवामान बदलाविरुद्ध मोहिमा चालवल्या, ज्यात ‘बॉयकॉट चायनीज गुड्स’ चळवळही समाविष्ट आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून ते लडाखच्या राजकीय मागण्यांसाठी सक्रिय आहेत. लेह अपेक्स बॉडी आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची आणि सहाव्या अनुसूचीखाली संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. या मागण्यांसाठी 10 सप्टेंबर रोजी त्यांनी आमरण उपोषण सुरू केले होते. हे उपोषण शांततापूर्ण होते, पण 24 सप्टेंबरला लेहमधील मोर्चा हिंसक झाला. पोलिस आणि निदर्शकांमध्ये झालेल्या झटापटीत चार जण मारले गेले आणि अनेक जखमी झाले. केंद्र सरकारने वांगचुक यांच्यावर ‘जमावाला उत्तेजक भाषणे देऊन हिंसा भडकावल्याचा’ आरोप केला. त्यांच्या संस्थेचा परदेशी मदत स्विकारण्याचा परवाना रद्द करण्यात आला आणि दुसऱ्या दिवशीच अटक झाली. लेह पोलिसांच्या प्रमुख एस. डी. सिंग जामवाल यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने ही कारवाई केली आणि वांगचुक यांना राजस्थानातील जोधपूरला हलवण्यात आले. ही अटक केवळ वैयक्तिक नाही, तर लडाखच्या अस्मितेच्या लढ्यावर हल्ला आहे. या घटनेचे राजकीय परिणाम गंभीर आहेत. विरोधी पक्षांनी सरकारवर टोकाच्या टीकेची झोडपणी केली आहे. काँग्रेसने ही अटक ‘मोदी सरकारची कायदा-सुव्यवस्थेच्या अपयशापासून लक्ष विचलित करण्याची चाल’ म्हटली आहे. पक्ष प्रवत्ते म्हणाले, ‘लडाखमध्ये हिंसा झाली, त्याची जबाबदारी सरकारची आहे. वांगचुक यांसारख्या कार्यकर्त्याला राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा अंतर्गत अटक करणे हे दडपशाहीचे लक्षण आहे.’ आम आदमी पक्षाने सरकारला ‘राज्य यंत्रणेचा गैरवापर’ करत असल्याचा आरोप केला. सीपीआय(एमएल) लिबरेशनने याला ‘अनाचारपूर्ण कारवाई’ म्हटले. दुसरीकडे, भाजपने या घटनांना वांगचुक यांच्या ‘भडकावणाऱ्या‘ वक्तव्यांना जबाबदार धरले. गृह मंत्रालयाने लेहमध्ये इंटरनेट सेवा बंद केली, ज्यामुळे माहितीचे नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न दिसतो. ही घटना 2019 मध्ये लडाखला केंद्रशासित प्रदेश केल्यानंतरच्या असंतोषाची परिणती आहे. तेव्हा राज्याचा दर्जा काढून घेतल्यामुळे स्थानिकांना नोकरी, जमीन आणि सांस्कृतिक संरक्षणाची भीती वाढली. वांगचुक यांच्या आंदोलनाने ‘जेन-झेड’ तरुणांना एकत्र आणले, ज्यामुळे सरकारला धोक्याची जाणीव झाली. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा वापर हा प्रिव्हेंटिव्ह डिटेन्शनसाठी आहे, ज्यात जामीन मिळणे कठीण असते. हे कायदे नेहरू काळापासून आहेत, पण मोदी सरकारने त्याचा वाढता वापर केला आहे काश्मीरपासून लडाखपर्यंत. यामुळे लोकशाहीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण निदर्शनांचे अधिकार धोक्यात येत आहेत. वांगचुक यांच्या अटकेमुळे लडाखमधील तणाव वाढला आहे. लेह आणि कारगिलमध्ये सुरक्षा दलाची फौज तैनात केली असून, नवीन निदर्शने घडण्याची शक्यता आहे. वांगचुक यांची पत्नी गितांजली आंगमो यांनी अटकेची निंदा केली आणि ‘सरकारने त्यांना अँटी-नॅशनल म्हणून बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला’ असे सांगितले. ते म्हणाल्या, ‘त्यांच्या घराची पोलिसांनी तोडफोड केली. सोनम हे गरीब मुलांसाठी शिक्षण देतात, संरक्षण दलासाठी संशोधन करतात. अशी व्यक्ती अटक होणे अन्यायकारक आहे.’ आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही हे प्रकरण चर्चेत आले आहे. हिमालयातील पर्यावरण कार्यकर्त्यांसाठी वांगचुक हे प्रेरणास्थान आहेत. त्यांच्या अटकेमुळे भारताच्या अल्पसंख्य आणि सीमावर्ती भागातील असंतोष उफाळण्याची भीती आहे. सरकारने मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर लडाखमधील ‘आर्थिक बंद’ आणि ‘रास्ता रोको’ आंदोलने तीव्र होऊ शकतात. हे प्रकरण फक्त लडाखचे नाही, तर संपूर्ण देशातील संघर्षक्षेत्रांच्या (जसे नागालँड, मणिपूर) मागण्यांना उकळी देईल. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने संवादाच्या माध्यमातून मार्ग काढावा. वांगचुक यांसारख्या कार्यकर्त्यांना दाबण्याऐवजी त्यांच्या मागण्यांवर चर्चा होणे गरजेचे आहे. लडाखला राज्याचा दर्जा देणे शक्य नसेल, तर कमीतकमी सहाव्या अनुसूचीखाली संरक्षण देऊन स्थानिकांना सक्षम करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, ही अटक लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेवर कलंक ठरेल. वांगचुक यांच्या शब्दांतच, ‘जेलमधील सोनमही तितकाच प्रभावी असेल.’ भारताला संघीय रचना मजबूत करण्यासाठी अशा आवाजांना ऐकावे लागेल. अन्यथा, सीमेवरील शांतता धोक्यात येईल. ही घटना एक धोक्याची घंटा आहे जेव्हा सरकार कार्यकर्त्यांना शत्रू समजते, तेव्हा लोकशाही कमकुवत होते. आता वेळ आहे संवादाची, दडपशाहीची नव्हे.