भारताच्या लोकशाही प्रक्रियेचा कणा म्हणून निवडणूक आयोगाकडे पाहिले जाते. परंतु, बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेवरून निर्माण झालेल्या वादाने या संस्थेच्या निष्पक्षपातीपणा आणि पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. 11 ऑगस्ट रोजी विरोधी पक्षांनी मतचोरीच्या आरोपांवरून संसदेच्या द्वारापासून निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयापर्यंत भव्य असा मोर्चा काढला. या मोठ्या आयोजित मोर्चात काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राजद, समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांचे सुमारे 300 खासदार सहभागी झाले होते. राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खर्गे, शरद पवार आणि महुआ मोईत्रा यांसारख्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगावर सत्ताधारी भाजपाशी संगनमत असल्याचा थेट आरोप केला. दिल्ली पोलिसांनी हा मोर्चा अडवला आणि काही खासदारांना ताब्यातही घेतले, ज्यामुळे हा वाद आणखी तीव्र झाला. 17
ऑगस्ट रोजी निवडणूक आयोगाने या आरोपांवर पत्रकार परिषद घेतली. परंतु, या परिषदेत ठोस आणि तार्किक उत्तरे देण्याऐवजी आयोगाने राजकीय वक्तव्यांचा आधार घेतला, ज्यामुळे त्यांच्यावरील अविश्वास अधिक गडद झाला. विरोधकांनी बिहारमधील एसआयआर प्रक्रियेत लाखो मतदारांचे नाव कापले जाण्याची भीती व्यक्त केली आहे. विशेषत: गरीब, दलित, आदिवासी आणि स्थलांतरित मजुरांचे मतदानाचे अधिकार हिरावले जाण्याचा धोका आहे, असा दावा काँग्रेसचे बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु यांनी केला. निवडणूक आयोगाने मतदारांना त्यांची आणि त्यांच्या पालकांची नागरिकत्वाची कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे, परंतु आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड यांसारखी सामान्य ओळखपत्रे नाकारण्यात आली आहेत. बिहारसारख्या मागास राज्यात, जिथे 88 टक्के जन्मनोंदणी झालेली नाही, अशा परिस्थितीत जन्म प्रमाणपत्र किंवा 1987 पूर्वीची कागदपत्रे मागणे अव्यवहार्य आणि संशयास्पद आहे. निवडणूक आयोगाच्या या कार्यपद्धतीवर टीका करताना आयोगाची तुलना माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांच्या कार्यकाळाशी होऊ शकेल का? अर्थातच नाही. त्या पदावर बसलेल्या व्यक्तीच्या कृतीत तितका प्रामाणिकपणा नाही. 1990 च्या दशकात शेषन यांनी निवडणूक आयोगाला अभूतपूर्व स्वायत्तता आणि विश्वासार्हता प्रदान केली. त्यांनी कठोर नियम लागू करून निवडणुकीतील गैरप्रकारांना आळा घातला, ज्यामुळे राजकीय पक्ष आणि जनता यांनी त्यांच्या प्रामाणिकपणाची प्रशंसा केली. शेषन यांनी मतदार यादी सुधारणा, मतदान केंद्रांचे काटेकोर नियोजन आणि निवडणूक खर्चावर नियंत्रण यांसारखे उपाय यशस्वीपणे राबवले. त्यांच्या कृतीत प्रामाणिकपणा आणि जनतेच्या हिताचे रक्षण दिसून येत होते, ज्यामुळे त्यांचे म्हणणे विश्वासार्ह ठरले. आज मात्र निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीत तोच प्रामाणिकपणा दिसत नाही. बिहारमधील एसआयआर प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव आणि अव्यवहार्य मागण्या यामुळे आयोगाच्या हेतूंवर शंका घेतली जात आहे. 7.24 कोटी मतदारांपैकी 91.69 टक्के मतदारांनी गणना फॉर्म जमा केले असले, तरी 36 लाख मतदारांचा पत्ता नसल्याचा आणि 7 लाख मतदारांचे नाव अनेक ठिकाणी नोंदले असल्याचा दावा आयोगाने केला आहे. परंतु, कोणत्या मतदारांचे नाव कापले गेले, याची माहिती आयोगाने जाहीर केलेली नाही, ज्यामुळे राजकीय पक्षांना आपत्ती नोंदवणे कठीण झाले आहे. यावरून आयोगाच्या निष्पक्षपातीपणावर प्रश्न उपस्थित होतात. 1 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर या कालावधीत दावे आणि आपत्ती नोंदवण्याची संधी असली, तरी आयोगाच्या अस्पष्ट धोरणांमुळे सामान्य मतदारांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे. 17 ऑगस्टच्या पत्रकार परिषदेत आयोगाने विरोधकांच्या आरोपांना तार्किक उत्तर देण्याऐवजी त्यांच्यावरच बूथ-स्तरीय एजंटांकडून माहिती गोळा न केल्याचा ठपका ठेवला. ही राजकीय वक्तव्ये आयोगाच्या जबाबदारीपासून पळ काढण्याचे लक्षण मानले जात आहे. बिहारमधील मतदार यादी पुनरीक्षणाच्या प्रक्रियेत आयोगाने पारदर्शकता दाखवली नाही. उदाहरणार्थ, मुजफ्फरपुरात एकाच पत्त्यावर 269 मतदारांचे नाव नोंदले गेले, ज्यामुळे मोठी गडबड उघड झाली. अशा घटना आयोगाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. टी. एन. शेषन यांच्या काळात निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्ष आणि जनतेचा विश्वास संपादन केला होता, कारण त्यांच्या कृतीत प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शकता होती. आज मात्र आयोगाच्या कार्यपद्धतीत हा प्रामाणिकपणा दिसत नाही. बिहारमधील मतचोरीच्या आरोपांवर आयोगाने स्पष्ट आणि तार्किक खुलासा न करता राजकीय वक्तव्यांचा आधार घेतला, ज्यामुळे त्यांचे म्हणणे विश्वासार्ह वाटत नाही. विरोधकांनी 17 ऑगस्टपासून बिहारात ‘वोटर अधिकार यात्रा’ सुरू केली आहे, ज्यामुळे हा वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाने आपली विश्वासार्हता पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे, अन्यथा लोकशाहीच्या या महत्त्वाच्या संस्थेवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होईल. तशीही महाराष्ट्रातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्षांच्या बाबतीत निवडणूक आयोगाने घेतलेले निर्णय हे यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांच्या विपरीतच होते. तेथून त्यांच्या ऱ्हासाची चर्चा सुरू झाली आणि आता मोर्चे सुरू आहेत. असे लोक कधीही शेषन यांचे उत्तराधिकारी ठरू शकत नाहीत.
