न्याय मिळेल की निकाल लागेल?

सुमारे 160 वर्षांपूर्वी ब्रिटिशांनी आपल्या वसाहतवादी साम्राज्याचे रक्षण करण्यासाठी निर्माण केलेले आयपीसी 1860,  सीआरपीसी 1873 आणि इव्हिडन्स अॅक्ट 1872 मध्ये बदल करून आता त्याचे अनुक्रमे भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा आणि साक्ष विधेयक असे नामकरण करतानाच यामध्ये आमुलाग्र बदल करण्याचा  प्रस्ताव भारत सरकारने ठेवला आहे. सरकार अलीकडे आपल्यावर परदेशातून असो किंवा देशातून होणाऱ्या प्रत्येक टीकेला वसाहतवादी मानसिकतेतून होणारी टीका असे म्हणत असते. त्याच वसाहतवादाला विरोध म्हणून उचललेले हे क्रांतिकारी पाऊल असावे. हे बदल न्याय देण्याच्या आणि प्रक्रिया जलद होण्याच्या उद्देशाने केल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत वक्तव्य केले. यामुळे अनेक कालसुसंगत निर्णय अमलात येतील. अर्थात मूळ संहितेत वेळोवेळी आवश्यक बदल होत आले आहेत. जसे की चाबकाचे फटके देण्याची शिक्षा बदलून पुढे एक-दोन वर्षे कैदेची शिक्षा सुरू झाली. पण तरीही अगदी आज अखेर पीडित व्यक्तीला आपल्या प्रकरणातील प्रगती समजणे अवघड जायचे. आता यापुढे गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्याचा तपास आणि निकालाची प्रक्रिया याची माहिती कायद्याने देणे बंधनकारक झाले आहे. गुन्हा साबित होण्याचे प्रमाण यामुळे वाढेल अशी अपेक्षा आहे. राजेद्रोहाचे वादग्रस्त कलम यापुढे निकालात निघाले असले तरी सरकारच्या मानसिकतेशी ते सुसंगत नसल्याने ते नाव बदलून पुन्हा येणारच आहे. झुंडबळी आणि अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा हे बदललेल्या कायद्याचे वैशिष्ट्या आहे. याच कायद्यानुसार लैंगिक अत्याचारातील पीडितेच्या घरी न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी जाऊन जबाब नोंदवावा असा एक चांगला बदल करण्यात आला आहे. पण न्यायाधीशांची भूमिका बदलेल का हा याबाबतीत खरा प्रश्न आहे. दिवाणी प्रक्रियेत कोर्टाने प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देऊन जागेवर जाऊन पाहणी करण्याची तरतुद आहे. उद्या तीच कारणे या प्रकरणात दिली तर मात्र परिस्थिती सुधारणार नाही.  ब्रिटिशांच्या काळामध्ये न्यायालयाकडून जो निकाल मिळेल त्यालाच न्याय समजावा, अशी न्यायची ख्याती होती. त्यातून अनेक देशभक्तांना फासावर टांगण्यापासून अनेकांचे दिवाणी हक्क डावलण्यापर्यंतचे निवाडे ब्रिटिश काळात आणि स्वातंत्र्यातही दिले गेले. त्यामुळे नव्या जमान्यातील न्यायाधीश किती सक्रियपणे न्यायदानासाठी आपले योगदान देतात हे लवकरच समजून यायला लागेल. अनेकदा न्यायालयेही व्यवस्थेपुढे हतबल झालेली दिसतात. सर्वोच्च आदरणीय न्यायपीठाचा उपमर्द होऊ नये म्हणून त्यांचा आदर राखून या विषयावर भाष्य केले जात नाही. अनेकदा सर्वोच्च न्यायालयाला सुद्धा तपास यंत्रणांना खडे बोल सुनावावे लागतात. अलीकडेच मणिपूर प्रकरणात तीन निवृत्ती न्यायाधीशांची आणि एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची समिती न्यायालयाला नेमण्याची वेळ आली.  आजपर्यंत अनेकदा सीबीआयच्या तपासावर आक्षेप घेतल्यानंतर सुद्धा न्यायालयाने कोणावर तरी विश्वास ठेवावा लागेल असे पक्षकारांना बजावून तपास सोपवलेला आहे. मात्र तरीसुद्धा मणिपूर प्रकरणात यावेळी स्वतंत्र अधिकाऱ्याला त्यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी न्यायालयाने सोपवली आहे. याचा विचार केला तर, काळानुसार दंड प्रक्रियेत कितीही बदल केले तरी जोपर्यंत न्याय व्यवस्थेला बळकटी मिळत नाही आणि न्यायालयांना स्वत:हून तपासाचे काही अधिकार मिळत नाहीत तोपर्यंत ही प्रक्रिया म्हणावी तशी गतिमान होणार नाही. डिजिटलायझेशनच्या काळामध्ये कागदांचे ढिगारे कमी होतील, वेळ काढूपणा थांबेल, नव्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग न्यायदानाच्या वेळी होईल. निकाल गतीने लागतील याबद्दल शंकाच नाही. मात्र तरीसुद्धा प्रत्येक प्रकरणांमध्ये न्याय मिळेलच याची खात्री या नव्या व्यवस्थेनेही मिळेलच असे ठामपणे सांगता येत नाही. पूर्वीच्या व्याख्येत शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील पण एक निरपराध्याला शिक्षा नको यात बदल होऊन शंभर अपराधींनाही शिक्षा झाली पाहिजे आणि निरपराधीही सुटला पाहिजे ही समाजाची अपेक्षा आहे. ज्या काळात झुंडबळी होत आहेत त्या काळात खोट्या साक्षी पुराव्यांच्या आधारे झुंडीच्या मदतीने न्यायबळी ठरण्याची शक्यताही शतपटीने वाढणार आहे. एक तर सत्य, असत्य तपासण्याची न्यायालयाकडे स्वत:ची यंत्रणा नाही, त्यात तातडीने तपास आणि झटक्यात निकाल या तत्त्वावर असे काही खटले पुढे आले तर त्यात निरपराधालाही फॅब्रिकेटेड खटल्यात हमखास शिक्षा लागू शकते. हा या व्यवस्थेतील एक मोठा धोका आहे. जुन्या न्यायालयीन प्रक्रियेतील दोषांच्या बरोबरच यामध्ये होणाऱ्या विलंबाच्या काळात किरकोळ गुह्यातील किंवा सामंजस्य घडवू शकेल अशा गुह्यांमध्ये तक्रारदार आणि आरोपी यांच्यातील रागाचा पारा उतरल्यानंतर पश्चात्तापाने अनेकदा सामोपचार घडायचा. लोक मोठ्या मनाने माफ करून अशा प्रसंगांना विसरून एकोप्याने जगायचे. यालाही कुठेतरी धक्का पोहोचू शकतो. शिक्षा लागल्यानेच सर्व विषय संपतात असे नाही. त्याच पद्धतीने समाजातील नेतृत्व करणारा राज्यकारणापासून सर्व क्षेत्रातील वर्ग न्यायाच्या भूमिकेने वागण्यास जोपर्यंत तयार होत नाही आणि न्यायालयीन पळवटांचा वापर करून स्वत:चे, स्वत: पाठच्या गुन्हेगारी समुहाचे रक्षण तो करत राहतो तोपर्यंत लोकांमध्ये न्यायाविषयी सन्मानाची भावना निर्माण होत नाही. आज एकीकडे  राजकारणी, अभिनेते, विविध क्षेत्रात समाजाचे नेतृत्व करणारे व्यक्ती अनेक खटल्यातून सहीसलामत आणि सबळ पुराव्याअभावी सुटतात आणि किरकोळ गुह्यातील आरोपी त्यांच्या शिक्षेपेक्षाही अधिक काळ जेलमध्ये जामिनावाचून सडतात ही परिस्थिती बदलणार का? याचे उत्तर न्यायालयाच्या सक्रियतेतून मिळायला हवे आहे. तेवढी मोकळीक न्यायालयांना हे बदल देतात का? हा सुद्धा प्रश्नच आहे. त्यामुळेच वसाहतवादाला खतपाणी घालणारे कायदे बदलले तरी मानसिकता बदलणे ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे आणि ती केवळ कायदे करून किंवा बदलून होत नाही हे लक्षात ठेवले पाहिजे.