पोषक आहार योजनेखाली राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह आहार पुरवठा करणाऱ्या स्वयंसाहाय्य गटांची बिले थकल्याने ही योजना वादात सापडली आहे. शंभरहून अधिक पुरवठादारांची ऊ. 13 कोटींची रक्कम अडकली असून त्यात 98 महिला स्वयंसाहाय्य गट आहेत. शिक्षण खात्याने आठवड्याभरात ही रक्कम न फेडल्यास आहार पुरवठा बंद करण्याचा इशारा पुरवठादार गटांनी दिला आहे. एका बाजूला विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावरील पुरवठादारांची रक्कम वर्षभर थकवली जाते तर दुसरीकडे महोत्सव व सेलेब्रेशनवर सरकार कोट्यावधींची उधळपट्टी करते. सत्ताधारी भाजपातर्फे ‘टिफिन पे चर्चा’ ही रंगतात, अशी टीका विरोधकांकडून होत आहे.
राज्यभरातील 1462 शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना या योजनेंतर्गत मध्यान्ह आहार पुरविला जातो. मुलांना पोषक आहार मिळावा व त्याबरोबरच स्थानिक स्वयंसाहाय्य गटांच्या माध्यमातून महिलांना स्वयंरोजगार हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. गोव्यातील शाळांमध्ये चपाती-भाजी, पुलाव, इडली-सांबार असा आहार पुरविला जात आहे. आहार ठरविण्याचे स्वातंत्र्य पालक शिक्षक संघ व शाळा व्यवस्थापन समित्यांना दिलेले आहे. त्यानुसार काही शाळांमध्ये पालक शिक्षक संघ स्वत: माध्यान्ह आहार पुरवित आहेत. गेल्या वर्षी मुख्यमंत्र्यांनी आहारामध्ये काही प्रमाणात बदल करून खाद्यपदार्थ त्या त्या भागातील स्थानिक पद्धतीचे व पोषक असतील, अशी शिफारस केली होती. त्यामुळे पुरवठादार गटांना सामान खरेदीसाठी वेळोवेळी बिलांचे पैसे मिळणे गरजेचे होते मात्र परिस्थिती नेमकी उलटी आहे. मध्यान्ह आहार पुरवठादार गटांची मागील शैक्षणिक वर्षातील संपूर्ण तर काही गटांना चार ते सहा महिन्यांची रक्कम फेडण्यात आलेली नाही. जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार म्हणजे शिक्षण खात्याने यापुढे पोषण आहार कंत्राटी तत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतल्याने स्थानिक पुरवठादार गटांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. पुरवठादार स्वयंसाहाय्य गटाच्या प्रमुखांनी नुकतीच शिक्षण संचालकांची भेट घेऊन त्याबद्दल आपला संतापही व्यक्त केला.
गेल्या बऱ्याच वर्षांपासून हे स्थानिक महिला गट आपापल्या परिसरातील सात ते आठ शाळांना या योजनेंतर्गत खाद्यपदार्थ पुरवित आहेत. इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे आठ रुपये तर सहावी ते आठवीपर्यंत दहा रुपये याप्रमाणे त्यांना दर ठरलेला आहे. आहारात सुधारणा करताना शिक्षण खात्याने मैद्यापासून तयार होणारे पदार्थ म्हणजेच पाव वगळून त्या जागी गव्हाची चपाती किंवा तांदळापासून खाद्यपदार्थ पुरविण्याची सक्ती केली आहे. त्यामुळे बऱ्याच पुरवठादार गटांनी चपाती बनविण्याची यंत्रे, इडली कुकर व अन्य आवश्यक साहित्य खरेदी केले आहे. त्यावर 50 ते 70 हजार रुपये खर्च केलेला आहे. याशिवाय खाद्यपदार्थ प्रत्येक शाळेत पोहोचविण्यासाठी महिन्याकाठी रु. 25 ते 30 हजार वाहनभाडे द्यावे लागते. एका गटात पंधरा ते वीस महिला एकत्र काम करीत असल्याने त्यांच्या कुटुंबालाही त्यातून आर्थिक आधार लाभत आहे. सरकारने महिला गटांकडून हे कंत्राट काढून खासगी कंत्राटदाराला दिल्यास त्यांच्यावर बेरोजगार होण्याची वेळ येईल. साहित्य खरेदीसाठी त्यांनी केलेला खर्चही वाया जाईल व मुळात या योजनेमागील महिला सबलीकरणाचा उद्देशच नष्ट होणार आहे. मध्यान्ह आहार हा देशाच्या शैक्षणिक धोरणाचा राष्ट्रीय कार्यक्रम असून त्याची सुऊवात 1960 साली तामिळनाडू राज्यातून झाली. गरीब कुटुंबातील मुले शाळेत यावीत, यासाठी तत्कालीन के. कामराज सरकारने ही योजना सुरू केली होती. पुढे केंद्र सरकारने देशातील सर्व राज्यांमध्ये 1995 साली मध्यान्ह आहार योजना लागू केली. सन् 2002 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाद्वारे प्रत्येक राज्याला पोषक आहाराची अंमलबजावणीची सक्ती झाली. गरीब पालकांनी मुलांना शाळेत पाठवावे, शाळांची पटसंख्या वाढावी, बाल कुपोषणाची समस्या नियंत्रणात यावी व मुलांना पोषक आहार मिळावा, हे या योजनेमागील उद्दिष्ट आहे. याशिवाय ग्रामीण भागातील महिलांच्या सबलीकरणासाठी त्यांच्या हाताला या योजनेतून रोजगार मिळावा, हाही उद्देश आहे. इतर राज्यांमध्ये प्राथमिक व माध्यमिक शाळा पूर्ण दिवस चालतात. त्यामुळे दुपारी जेवणाच्यावेळी त्यांना मध्यान्ह आहार दिला जातो. गोव्यातील सर्व शाळा सकाळच्या सत्रात चालत असल्याने मधल्या सुट्टीच्यावेळी मुलांना आहार वितरित केला जात आहे. यंदापासून राज्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. काही शिक्षणतज्ञांच्या मतानुसार संपूर्ण धोरण अंमलात आणावे. तसे झाल्यास सकाळी 9 ते दु. 2.30 याप्रमाणे शाळेचे वेळापत्रक नियोजित करावे लागेल व सकाळच्या नाश्त्याबरोबरच दुपारचे जेवणही पोषण आहार योजनेतून पुरवावे लागणार आहे.
मध्यान्ह आहार योजना कंत्राटदारामार्फत पुरविण्याच्या निर्णयाला सध्या सर्वच गटांनी विरोध केला आहे. शिक्षण खाते ही तरतूद प्रायोगिक तत्त्वावर असल्याचे सांगत असले तरी त्यामागे वेगळा छुपा हेतू असू शकतो. कंत्राटीकरण झाल्यास शंभरच्या आसपास स्वयंसाहाय्य गटांतून साधारण दोन हजार महिलांचा रोजगार बुडणार आहे. यापूर्वी रेनकोट व क्रमिक पुस्तकांच्या कंत्राटी पुरवठ्याचा अनुभव शाळांनी घेतलेला आहे.
पाऊस अर्ध्यावर आल्यानंतर विद्यार्थ्यांना मिळालेले रेनकोट व शैक्षणिक वर्षाला सुऊवात झाल्यानंतर मुलांच्या हातात पडणारी क्रमिक पुस्तके हा घोळ नित्याचाच झाला आहे. सरकारची बहुतेक कंत्राटे परराज्यातील कंत्राटदारांच्या हाती जात असल्याबद्दल स्थानिक व्यावसायिकांमध्ये नाराजी आहेच. आता खालच्या स्तरातील महिला स्वयंसाहाय्य गटांच्या हातातून हे काम गेल्यास ‘स्वयंपूर्ण व आत्मनिर्भर गोंय’ हे केवळ घोषणेपुरतेच उरणार आहे. शिवाय मध्यान्ह आहार योजनेमागील महिला सबलीकरणही संपुष्टात येणार आहे. चिंतेची बाब म्हणजे कंत्राटदार थेट शिक्षण खात्याकडून नियुक्त केले गेल्यास पालक शिक्षक संघ व शाळा व्यवस्थापन समितीला आहार ठरविण्याचे स्वातंत्र्य राहणार नाही. इतर राज्यांत पुरवठादार गटांचे पैसे वेळेत मिळतात मात्र गोव्यात वर्षभर ही रक्कम का थकते? त्याला कोण जबाबदार? याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री व सत्ताधारी पक्षातील लोकप्रतिनिधींनी मध्यान्ह आहाराचा हा गुंता सोडविण्यापेक्षा ‘टिफीन पे चर्चा’ कार्यक्रमाला अधिक महत्त्व द्यावे, हा सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे. उत्सवांना सेलेब्रेशन व महोत्सवांचे स्वऊप देऊन त्यावर कोट्यावधी रुपये उधळतात.आहार पुरवठादाराची रक्कम वर्षभर थकते. ही पोषक प्रशासनाची लक्षणे म्हणता येणार नाहीत…!
सदानंद सतरकर
