एमएसपीएल कंपनीतर्फे गोवा खंडपीठात याचिकेद्वारे आव्हान : यशस्वी बोलिदारांनाही केले प्रतिवादी
प्रतिनिधी /पणजी
गोव्यातील खाण लीजांच्या चालू असलेल्या लिलाव प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर आव्हान देण्यात आले आहे. त्यांना खंडपीठाने नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे खाण व्यवसायाचा विषय पुन्हा एकदा न्यायालयाच्या कचाट्यात सापडला आहे. तसेच सरकारने खाण उद्योग सुरू करण्याच्या हेतूने चालू कलेल्या प्रक्रियेस ‘ब्रेक’ लागणार की काय? अशी शंका निर्माण झाली आहे. एमएसपीएल लि. या कंपनीने सदर याचिका सादर केली आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून राज्य सरकारने खाण लीजांचा लिलाव सुरू केला असून त्याची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने पुढे नेली जात आहे. या लिलावात अनेक खाण कंपन्या बोलिदार म्हणून सहभागी होत असून काही लीजांचे लिलाव पूर्ण झाले आहेत. हे चालू असतानाच काही याचिकादारांनी हा विषय पुन्हा न्यायालयात नेला असून एकंदरित लिलाव प्रक्रियेला आव्हान दिल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे सध्या चालू असलेली लिलाव प्रक्रिया योग्य आहे की नाही? याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाला आहे.
द. गोव्यात खाणी सुरू होण्याची शक्यता धूसर!
दरम्यान, दक्षिण गोव्यातील खाणींवर चालवणाऱ्या काही ट्रक चालक मालकांनी खनिज माल वाहतुकीसाठी ग्रीन टॅक्स आणि जीपीएस हे परवडणारे नसल्याचे म्हटले आहे. ‘कस्तुरीरंगन’ समितीच्या अहवालानुसार दक्षिण गोव्यात खाण उद्योग सुरू होण्याची शक्यता नसल्याचा दावा ट्रक मालकांनी केला आहे.
लिलाव प्रक्रिया पुढे जाईल की नाही ?
पहिल्या टप्प्यात काही खाण लिजांचा लिलाव झाला असून दुसऱ्या टप्प्यातील खाण लिजांचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. लिलाव प्रकरण आता न्यायालयात पोहोचल्याने ती प्रक्रिया पुढे नेणे सरकारला शक्य होणार की नाही? असा प्रश्न खाण कंपन्यांना पडला आहे. यावर आता सुनावणी कधी होते आणि लिलावातील बोलिदार काय उत्तर देतात? यावरच खाण उद्योगांचे पुढील भवितव्य अवलंबून आहे. एमएसपीएल लि. या कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने याचिका सादर करून हे आव्हान दिले आहे.
