येत्या 23 तारखेला पाटण्यात होणारी विरोधी पक्षांची बैठक अखेर होऊ लागली आहे ही गोष्टच एक प्रकारे आश्वासक आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांनी बोलावलेल्या या बैठकीचे महत्त्व अशासाठी की गैरभाजप पक्षातील काँग्रेससह जे पक्ष त्यात सामील होणार आहेत त्यात प्रत्येकाचा पक्षाध्यक्ष हजर असणार असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सत्ताधारी भाजपविरुद्ध काही भक्कम निर्णय त्यात होतील अशी अपेक्षा राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे.
पाटण्यातून इतिहास घडणार काय? ते काळच दाखवेल पण बिहारच्या या राजधानीतून जवळजवळ 50 वर्षांपूर्वी जयप्रकाश नारायण यांनी संपूर्ण क्रांतीचा नारा देऊन इतिहास घडवला होता हा ताजा इतिहास आहे. 1977 साली पहिल्या गैरकाँग्रेस सरकारची मुहूर्तमेढ बिहारमध्ये सुरु झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाने रोवली गेली होती. जयप्रकाश यांच्याइतका थोर नेता आता हयातच नसल्याने गैरभाजप पक्षांची आवळ्याभोपळ्याची मोट कोण बांधणार? हा सवाल देखील फारसा गैरलागू नाही. पण हेही तेवढेच खरे की दहा महिन्यांवर आलेल्या लोकसभा निवडणुकीत आपण विजयी होऊ असा उगीचच विश्वास विरोधी पक्षात वाढू लागला आहे. हा फाजील आत्मविश्वास आहे की त्याला बऱ्यापैकी आधार आहे ते येणारा काळच दाखवेल. मोदी सरकारने गेली नऊ वर्षे सर्वच विरोधी पक्षांना मेटाकुटीला आणले आहे. त्यामुळे काहीही झाले तरी भाजपचे पानिपत करावयाचे असा निग्रह वाढत आहे. सत्ताधाऱ्यांना बऱ्याच बित्तमबातम्या कळत असल्याने विरोधक कमालीची गुप्तता पाळत आहेत. पण त्यांच्यात काहीतरी मोठीच खिचडी शिजू लागली आहे याचे अस्पस्ष्ट संकेत मिळत आहेत. राहुल गांधी यांच्या पाठिंब्यामुळे नितीश यांनी पुढाकार घेऊन देशभरातील राजधान्यांना भेटदेऊन तेथील प्रमुख गैरभाजप नेत्यांशी खलबते केलेली आहेत. ममता बॅनर्जी असोत की एम के स्टालिन असोत अथवा अरविंद केजरीवाल असोत उद्धव ठाकरे, शरद पवार असोत अथवा के चंद्रशेखर राव असोत सर्वांशी त्यांनी विचारविनिमय केलेला आहे. बिजू जनता दलाचे प्रमुख आणि ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांच्याशीदेखील बोलणी झालेली आहेत पण त्यांना मोदी विरोधी गोटात यायचे नसल्याने केवळ हवा पाण्याच्याच गप्पा झाल्या आहेत. कर्नाटकमधील काँग्रेसच्या विजयानंतर चंद्रशेखर राव यांनीदेखील विरोधी गोटातून अंग हळूच काढते घेतले आहे. तेलंगणात होत असणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची स्थिती थोडी सुधारू लागली आहे याचाच हा संकेत होय. हा असा सविस्तर गृहपाठ झाल्याने विरोधी पक्ष आपल्या पोतडीतून भाजपला आव्हान देण्याकरता काय बाहेर काढणार यावर साऱ्यांचे लक्ष आहे. ‘मरता क्या नहीं करता?’ या न्यायाने विरोधी पक्ष अस्तित्वाची लढाई लढत आहेत. आपण भाजपाला मारले नाही तर तो आपल्यावर वरवंटा फिरवेल अशी भीती लहानमोठ्या साऱ्याच पक्षात आहे. ईडीच्या धाडी, सीबीआयच्या चौकशा फक्त विरोधी पक्षांच्या वाट्याला का? याचे मर्म त्यांना कळले आहे. दुर्दैवाचे दशावतार नशिबी आल्याने नवी दिल्लीचा किल्ला सर करण्यासाठी त्यांना प्रयत्नांची शर्थ करायची आहे. निदान सत्ताधारी मंडळींना इतके जायबंदी करायचे आहे की त्यांची नांगीच ठेचली जाईल. ‘वेडात दौडले वीर मराठे सात’ असा हा प्रकार नाही. सारेच होत आहे ते एका उद्देशाने. कोणी ते बोलून दाखवणे शक्यच नाही. 2024 एप्रिल-मे मधील निवडणूक म्हणूनच एक ऐतिहासिक निवडणूक ठरणार असे जे बोलले जात आहे त्यास ही पार्श्वभूमी आहे. इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीच्या काळातील सरकार सोडले तर इतर कोणतेच सरकार आणि त्याचे विरोधक यात एव्हढा विसंवाद नव्हता, वैमनस्य नव्हते. पाटण्याला कोण कोण पोचतेय आणि नंतर कोण काय बोलतंय यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांची सर्वात जास्त नजर असणार आहे. विरोधकांचे मनसुबे जाणल्यावरच त्यांचे कांडात काढता येऊ शकते याची जाणीव असल्याने ऐक्याची मोट कशी बांधली जाणार यावर ते प्रथमपासूनच लक्ष ठेवून आहेत. या प्रक्रियेत रोडे घालण्याचे काम देखील सत्ताधारी करणार आहेत. फोडा आणि झोडा ही इंग्रजांची नीती सर्वच राज्यकर्त्यांनी स्वातंत्र्योत्तर काळात कमीअधिक प्रमाणात अंमलात आणली. कर्नाटकमधील विजयाने केवळ काँग्रेसमध्ये नव्हे तर एकूण विरोधी पक्षात उत्साहाचे वारे वाहत आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आणि तेलंगणात देखील सध्यातरी गैरभाजप पक्षांची सरशी दिसत आहे. त्यामुळे विरोधी ऐक्याचा पुरस्कार करणारी काँग्रेस आपल्या पदरात जास्त तूप पडावे याकरता आग्रही राहणार. पण गैरकाँग्रेस पक्षांनादेखील सामावून घेण्यासाठी ते काय शक्कल लढवतात त्यावर पाटण्यातील ऐक्यनाट्याचे भवितव्य अवलंबून आहे. लोकसभेच्या एकूण 543 जागांपैकी किमान 350 काँग्रेसला लढायच्या आहेत असे बोलले जात आहे. राहुल गांधींच्या पासंगालादेखील कोणताच गैरभाजप नेता येऊ शकत नाही हा काँग्रेसचा ठाम विश्वास आहे. पण व्यक्तिश: राहुल यांना कोणत्याच पदाचे फारसे आकर्षण नसल्याने ते कोणालातरी आपला ‘मनमोहन सिंग’ बनवणार का हा देखील एक कळीचा मुद्दा आहे. अदानी यांच्या मालकीच्या ‘एनडीटीवी’ने केलेल्या सर्वेक्षणात भारत जोडो यात्रेनंतर राहुल यांची लोकप्रियता प्रचंड वाढली आहे. त्यातील 40 टक्के लोकांना मोदीच पुढील पंतप्रधान होणार असे वाटते तर 27 टक्के लोकांना हे पद राहुलना मिळेल असे वाटते. अशा वेळी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडूसारख्या राज्यात जिथे त्याचा फारसा जनाधार सध्या नाही अशाठिकाणी देखील काँग्रेसला बऱ्यापैकी जागा हव्या आहेत. तेलंगणा, आंध्रप्रदेश आणि ओडिशासारख्या राज्यात त्याला परत पाय रोवायचे आहेत. महाराष्ट्रात काँग्रेसकडे नेतृत्व नाही पण जनाधार आहे म्हणून महाविकास आघाडीत त्याला सर्वात जास्त जागा हव्या आहेत असे बोलले जाते. मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगड, उत्तराखंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश, आसाम व कर्नाटक या राज्यात काँग्रेस आणि भाजपमध्येच खरा मुकाबला असल्याने तिथे इतर गैरभाजप पक्षांनी त्याचा खेळ बिघडवू नये अशी त्याची अपेक्षा आहे. दिल्ली आणि पंजाबमध्ये अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष सत्तेत असला तरी तो भाजपचाच बगलबच्चा आहे असा काँग्रेसचा ठाम समज आहे. गेल्या आठवड्यात मोदी सरकारची 9 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल मोठमोठे समारंभ आयोजित करण्याचा भाजपचा बेत एकप्रकारे सोडून द्यावा लागला. ओडिशामधील झालेल्या रेल्वे अपघातात जवळजवळ 300 लोक गेल्याने पक्षाच्या आनंद समारंभावर विरजण पडले. रेल्वे मंत्री अश्विन वैष्णव हे पंतप्रधानांचे लाडके समजले जातात. आता त्यांच्याच राजीनाम्याची मागणी विरोधकांकडून सुरु झाल्याने पक्षात अस्वस्थता आहे. रेल्वेमध्ये मोदी सरकारने बरेच काही केले असे सांगितले जात होते पण एका झटक्यात होत्याचे नव्हते झाले आहे. कर्नाटकमधील विजयाने फारसे शेफारून जाऊ नये. ‘दिल्ली अभीभी दूर हैं’, असे प्रशांत किशोर यांचे परखड बोल काँग्रेसला जमिनीवर ठेवतील ही अपेक्षा पाटण्यात काय घडणार त्यावरून कळून येणार आहे. विरोधी पक्षांनी सविस्तर गृहपाठ केला आहे. त्यामुळे आपल्या पोतडीतून भाजपला आव्हान देण्याकरता ते काय जादू बाहेर काढणार यावर साऱ्यांचे लक्ष आहे. ‘एक मोदी सबपर भारी’ असा दावा करणारा भाजपदेखील मित्रपक्षांच्या शोधाला लागला आहे, याचा अर्थ तुंबळ रणकंदन होणार याची गाठ सत्ताधाऱ्यांनी बांधली आहे.
सुनील गाताडे
