अजितदादांच्या शपथविधीनंतर गेले पंधरा दिवस सरकार नावाची यंत्रणा पूर्णत: ठप्प आहे. दादांचा हट्ट पुरा केला. शिंदे सेनेचाही यथावकाश होईल. पण पाऊस नसल्याने राज्यावर नैसर्गिक आणि नापिकीचे संकट घोंगावत आहे. सरकार आता लोकांना दिलासा द्यायला रस्त्यावर उतरणार की स्वत:चेच रडगाणे गाणार हा प्रश्न आहे.
अखेर दादांचा हट्ट पुरा करण्यात शिंदे-फडणवीस सरकारला यश आले आहे. पण, त्यांच्या आधी येऊन हे सरकार स्थापन करण्यास कारणीभूत ठरलेल्या अपक्ष आणि सेनेच्या आमदारांना मंत्री करणे मात्र राहून गेले आहे. दादांच्या हट्टापुढे नमते घेण्याची नामुष्की त्यांच्यावर आलीय. अब्दुल सत्तार आणि संजय राठोड यांच्यासह पाच मंत्र्यांना बाहेरचा रस्ता न दाखवण्याचा परिणाम म्हणजे सत्तार आणि राठोड यांच्याकडील खात्यावर शिंदे यांना पाणी सोडावे लागले आहे. वित्त व नियोजन, सहकार, अन्न व नागरी पुरवठा, वैद्यकीय शिक्षण, महिला व बालकल्याण, अन्न व औषध प्रशासन, युवक कल्याण आणि बंदरे, मदत पुनर्वसन आणि आपत्ती व्यवस्थापन अशी तगडी खाती पदरात पाडून घेत राष्ट्रवादीने सरकारच्या तंबूत शिरून उंटाची भूमिका बजावली आहे. या विरोधात आवाज उठवणेसुद्धा सध्या शिंदे गटाला अडचणीचे ठरत आहे. आठवड्याभरात इतक्या घडामोडी घडलेल्या आहेत की त्यांच्या आमदारांनाही आता टीव्हीच्या बातम्यांमधूनच सरकारच्या हालचाली समजू लागल्या आहेत. प्रत्यक्षात ते कोणाच्याही शब्दावर विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. त्यांच्या निराशाजनक वक्तव्यांची तरी कोणी दखल घेते का नाही अशी शंका वाटू लागली आहे.
बावनकुळेंचे टार्गेट 152!
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे काम विरोधकांच्या पेक्षा सत्ताधारी सहकाऱ्यांच्या पोटात गोळा उठवणे हेच असावे. त्यांनी महाविजय 2024 नावाची कार्यशाळा घेतली. भाजपमध्ये गेलेले काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सर्व नेते झाडून पुढच्या खुर्च्यांवर बसून यश कसे मिळवायचे याचे नवे फॉर्मुले गांभीर्याने शिकत होते. यात जीव आणला तो बावनकुळे यांनी, 288 पैकी 152 जागा भाजप लढवेल अशी घोषणा करून. अजितदादांनी आधीच आपण 90 जागा लढवणार असल्याचे घोषित केले आहे. मग राहिलेल्या जागा तेवढ्याच शिंदे सेनेच्या आणि 10अपक्षांच्या वाट्याला येणार का? तर 50 आमदारांच्या वाट्याला फक्त 36 येणार की अजितदादांच्याही जागा घटवल्या जाणार असा प्रश्न निर्माण झाला. त्याला अजित दादांच्या आणि शिंदेंच्या प्रवक्त्यांनी तितक्याच तिखट शब्दात प्रत्युत्तर दिले आहे. बावनकुळे यांच्या हाती काही नाही हे त्यांचे त्यावरील मुख्य विधान! राज्याचे निर्णय नेमके कोणाच्या हातात आहेत? याविषयी फुटलेले सर्वच आमदार आणि भाजपचे आमदारही संभ्रमात आहेत. अधूनमधून हवा पसरलेले असते ती, फडणवीस यांना दिल्लीला पाठवले जाणार, एका नेत्याला दिल्लीतून महाराष्ट्रात पाठवले जाणार मात्र नेतृत्व दिले जाणार नाही. दुसरे एक नेते नेतृत्व करण्यासाठी येतील मात्र त्याचीही निश्चिती नाही! त्यातच भरीस भर म्हणजे अजितदादा यांना मुख्यमंत्री करण्याचे आश्वासन दिले आहे ही चर्चा!
न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत अपात्रतेवर निर्णय घेण्याचा आदेश दिला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या डोक्यावरही टांगती तलवार आहेच. मंत्र्यांचे शपथविधी वर्षा बंगल्यावर घेण्याचीही घाईही व्यर्थ गेली. आमदारांच्या, कार्यकर्त्यांच्या गाड्या गावाकडे माघारी परतल्या. काँग्रेसचे काही आमदार फुटतील म्हणून त्यांच्यासाठी मंत्रिमंडळ विस्तार थांबला अशीही चर्चा उठली आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी 30 आमदार फुटणे शक्य नसल्याचे सांगत हवा काढण्याचा प्रयत्न केला. पण संशय संपलेला नाही. राज्यात विरोधी पक्ष नेता कोणाला केले जाते त्यावरून काँग्रेसमधील स्थिती उघड होईलच.
अधिवेशनाचे आव्हान राष्ट्रवादीच्या तगड्या मंडळींच्या जीवावर आणि फडणवीसांच्या एकहाती कार्यपद्धतीवर यंदाचे अधिवेशन तरुन जाईलही. मात्र मंत्रीपदासाठी इच्छुक शिंदे सेनेचे आमदार या अधिवेशनात सहभागी होतील का? हा प्रश्नच आहे. ते बिन दिव्यांचे आले तर सभागृहात त्यांची टर उडवली जाईल. त्यांच्यासाठी पुन्हा विस्तार झाला तर काँग्रेसचा मुद्दा बाजूला पडेल किंवा गतवर्षी मतदान प्रक्रियेपासून दूर राहिलेली काँग्रेसमधील मंडळी खरंच फुटणार असतील तर यंदाचे अधिवेशनही वादळी होऊन तीनही विरोधी पक्षांचे खच्चीकरण होणार आहे. संख्याबळावर सध्या काँग्रेस आघाडीत दादागिरी करू लागली आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांचे शब्द शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांनाही खटकत असतील. अशा स्थितीत महाराष्ट्रातील एकही राजकीय पक्ष स्थिर मानसिकतेत राहिलेला नाही. जनतेच्या समस्या खूप मोठ्या प्रमाणावर आहेत. मंत्रालयात कामे होत नाहीत. अधिकारी शांत, निवांत बसले आहेत. आजपर्यंत खाते नसल्याने आणि असलेले खाते जाईल या भीतीने अनेक मंत्री निक्रिय होते. आता ते सक्रिय होतील कारण ऑक्टोबरमध्ये खरोखरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागल्या तर राज्यभर आचारसंहिता लागू होईल. शिंदे सेनेचे भावी मंत्री आपल्याला मिळणाऱ्या एक वर्षातील बराच काळ आचारसंहितेत जाणार असल्याने अस्वस्थ आहेत. या सर्वांचे रडगाणे सुरूच राहणार आहे. मात्र महाराष्ट्रातील बहुतांश भाग अवर्षणाचा फटका सोसत आहे. पाऊस नसल्याने पेरण्या खोळंबल्या आहेत. आता अनेक पिके घेता येणार नाहीत. आठवड्याभरात पाऊस झाला तर कडधान्यांना प्राधान्य दिले जाईल. पावसाने अजून दडी मारली तर करायचे काय हा शेतकऱ्यापुढे प्रश्न आहे. मुंबई, पुणेसह अनेक महापालिकांना वर्षभर पिण्याचे पाणी कसे मिळेल याची चिंता लागली आहे. लोकांच्या समस्यांपासून शासन नावाची यंत्रणा खूप दूर चालली आहे. त्यांना पुन्हा जनतेच्या हितासाठी झटावे लागणार आहे. पण ते या त्रांगड्यातून बाहेर पडतील तेव्हा त्यांना मायबाप जनतेची आठवण होणार आहे. ती लवकर व्हावी अशी महाराष्ट्राची अपेक्षा आहे.
शिवराज काटकर
