सरकारची योजना : लवकरच मिळणार अंतिम स्वरुप: अटी नियम असणार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती प्रोत्साहनासाठी भारत सरकार सवलत धोरणाचा विस्तार करण्याची योजना बनवत आहे. प्रोत्साहन सवलतीची योजना ही आपल्या कारखान्यामध्ये इलेक्ट्रिक वाहन बनवणाऱ्या येथील ऑटोमोबाईल निर्मात्यांनाही लागू केली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
याआधी या सवलतीची योजना फक्त नवे कारखाने स्थापन करणाऱ्यांना लागू होती. ही योजना अंतिम रूपामध्ये असून लवकरच ती सादर केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अमेरिकेतील टेस्ला या कंपनीने वर्षाच्या सुरुवातीलाच भारतातील निर्मिती कारखान्याच्या योजनेबाबत माघार घेण्याचा निर्णय घेतला होता. इतर विदेशी ऑटोमोबाईल कंपन्या जसे की टोयोटा आणि ह्युंडाई आपल्या भारतातील कारखान्यांमध्ये व नव्या कारखान्यांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीसाठी रस दाखवत असल्याचे समजते.
किती गुंतवणूक मर्यादा
जी ऑटोमोबाईल निर्माती कंपनी भारतात इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीसाठी कमीत कमी 4 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करेल त्यांच्यासाठीच प्रोत्साहन योजना असणार असल्याचे सरकारच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. याचबरोबर सदरच्या कारखान्यांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीसाठी वापरले जाणारे सुटेभाग सुद्धा 50 टक्के देशांतर्गत स्तरावर निर्मिती केलेले असावेत, असा नियमही सरकारने केला आहे. भारत आगामी काळात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीमध्ये महत्वपूर्ण योगदान देणारा देश म्हणून पुढे येणार आहे.
कंपन्यांच्या आहेत या मागण्या
फोक्सवॅगन, टोयोटा या कंपन्यांनी सरकारच्या धोरण विस्ताराच्या योजनेचे स्वागत केले आहे. तथापि या कंपन्यांनी आपल्या काही सूचनाही सरकारकडे नोंदवल्या आहेत. काही बाबतीमध्ये स्पष्टता देण्याची मागणीही त्यांनी नोंदवली असल्याचे समजते. चार्जिंग केंद्रे निर्मितीसाठी होणारा खर्च त्याचप्रमाणे इलेक्ट्रीक वाहनांच्या निर्मिती प्रक्रियेचा हिस्सा असणाऱ्या संशोधन व विकास यासाठी होणारा खर्च गुंतवणुकीत समाविष्ट करणार का याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला आहे.
