शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस या तीन नेत्यांचे येत्या लोकसभेच्या निमित्ताने देशात नेतृत्व गाजू शकते. पण त्यांना त्यांच्याच पक्षातील शक्ती वापरून रोखण्याचा प्रयत्न होतोय. देशाची आणि राज्याची निवडणूक एकत्र झाली तर सत्तेला ती महागात पडणार हे निश्चित आहे. निवडणुका पुढे पुढे जाण्याचे तेच कारण आहे. त्यात नीती आयोगाद्वारे मुंबईत हस्तक्षेप करून केंद्रीय नेते महाराष्ट्रात हस्तक्षेप करु इच्छितात हे आता उघड झाले आहे. केंद्र या प्रकरणात माघारीची नीती ही अवलंबू शकते!
विरोधकांची इंडिया आघाडी जोर धरायला लागली आहे. इंडियाची तिसरी बैठक मुंबईत झाली. संसदेचे विशेष अधिवेशन, वन नेशन वन इलेक्शनची चर्चा, मोदी पुण्यातून लढणार ही हवा या सगळ्या बातम्या या बैठकीला डोळ्यासमोर ठेवूनच उठल्या. पण तरीसुद्धा इंडिया आघाडीची चर्चा मात्र कायम राहिली. राहुल गांधी यांनी गौतम अदानी यांच्यावर आणि त्यांच्या समूहात झालेल्या गुंतवणुकीवर देशाची आर्थिक राजधानी (आतापर्यंत तरी) असलेल्या मुंबईत येऊन वक्तव्य केल्याने त्याचा परिणाम अधिक जाणवणार आहे. याहीपेक्षा मुंबईत झालेली बैठक कुठल्याही वादाविना आणि परस्पर सामंजस्य राखून पुढची लढाई लढायची या विषयावर एकमत होत पार पडली. ही विरोधकांच्यादृष्टीने आणि विशेषत: महाराष्ट्रात शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या दृष्टीने खूपच महत्त्वाची बाब आहे. सत्ताधाऱ्यांचा अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांना पुढे करून महाराष्ट्रापुरता केलेला प्रयोगसुद्धा या दोन दिवसात फार काही प्रभाव दाखवू शकला नाही. उलट अजित पवारांचे एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी पंख छाटले, अजित पवार आणि वळसे पाटील यांच्यासाठी विखे पाटलांना महत्त्वाच्या समितीतून डच्चू देण्यात आला, पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील असताना अजितदादांनी तिथे बैठकांचा सपाटा लावल्याने चंद्रकांतदादांनी भाई अर्थात मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे त्यांची तक्रार केली, विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलमताई गोऱ्हे यांनीही दादांच्या कार्यशैलीविषयी तक्रार केली, अशाच बातम्या माध्यमातून चर्चेत राहिल्या. संघ परिवारातील मंडळींनीसुद्धा ‘दादांचे पंख छाटले‘ ही बातमी समाज माध्यमांवर पसरवून आपल्या मनातील खदखदीला वाट मोकळी करून दिली. महाराष्ट्रात नव्याने तीन पक्षांचे सरकार आले आणि त्यातून स्थैर्य निर्माण झाले असे काही न होता, त्यातून परस्परांचे काटे काढण्याचे प्रकार वाढले, हे गेल्या काही दिवसांमध्ये प्रकर्षाने दिसून आले आहे. या उलट इंडिया आघाडीच्या बैठकीसाठी आलेल्या बिहारच्या लालुंनी सिद्धिविनायकाचे दर्शन घेणे, नरेंद्र मोदींवर जहरी टीका करणे, ममता बॅनर्जी यांनी मातोश्रीवर पोहोचून उद्धव ठाकरे यांना राखी बांधणे किंवा आम आदमी पक्षाचे युवा खासदार राघव चड्डा यांनी दिल्लीपाठोपाठ महाराष्ट्रात नीती आयोगाच्या निमित्ताने मुंबईत केंद्राच्या हस्तक्षेपावर टीका करून शिवसेनेला पाठबळ पुरवणे या गोष्टींचा परिणाम महाराष्ट्रातील विशेषत: शहरी आणि ग्रामीण दोन्हीकडील जनतेवर होताना दिसतो आहे. सत्तेतील पक्षांच्या विरोधात जो संदेश चालला आहे तो खूपच वाईट आहे. त्यांची वक्तव्ये, त्यांची चिडचिड, त्यांचे एकमेकांची टांग खेचणे लोकांच्यापासून लपून राहिनासे झाले आहे. एकमेकाची बाजू घेऊन नेते कितीही बोलत असले तरीही त्यांच्यातील कारस्थान सातत्याने उघड पडले जाऊ लागले आहे.
राष्ट्रीय नेते असल्याने इंडिया आघाडीत शरद पवार यांचे पद अढळ आहे हे तर निश्चित आहे. अजित पवारांच्या बंडानंतर त्याबाबत शंका घेतल्या गेल्या. मात्र, आता चित्र, पवारांची भूमिका आणि स्थान पुरते पक्के झाले आहे. उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष या आघाडीत एकमेव हिंदुत्ववादी विचारधारा मानणारा आणि हिंदुत्वावरून मोदी यांच्यावर कठोर टीका करणारा पक्ष असल्यामुळे इंडिया आघाडी त्यांनाच यासाठी वारंवार पुढे करणार आणि उत्तर भारतात त्यांना बोलावले जाणार हे आता लपून राहिलेले नाही. त्यादृष्टीने ठाकरे सेनेने राम मंदिरचा मुद्दा मोदींनी नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात लावला आहे, आमच्या पक्षाने ‘पहिले मंदिर फिर सरकार’ ही भूमिका घेऊन दबाव वाढवला म्हणून मोदी यांना भूमिका घ्यावी लागली असे मुद्दे मांडायला सुरू केले आहे. त्यांना विरोध म्हणून शिंदेंशिवाय दुसरी शक्ती भाजपकडे नाही. भाजपनेत्यांची टीका याबाबत तोकडी पडते हे सतत दिसले आहे. तीच बाब विकासाच्या धोरणाबाबत शरद पवार उपस्थित करतात त्या मुद्यांची. पवारांच्या मुद्देसूद टीकेलाही भाजपकडे उत्तर नसल्याने अजित पवार यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणांवर स्तुतीसुमने उधळणे हा एक नवा कार्यक्रम बनला आहे.
वास्तविक पवार आणि ठाकरे यांना उत्तर देण्याची जबाबदारी फडणवीस यांच्याकडे सोपवली तर ते अधिक तीव्रतेने मुद्दे मांडू शकतात. मात्र, याबाबतीतील जबाबदारी अभावानेच त्यांच्याकडे येताना दिसते आहे. आता या नेत्यांची लढाई लोकसभेच्या निमित्ताने राष्ट्रीय बनते का नाही हे पाहण्याची महाराष्ट्रात उत्सुकता आहे. नाही म्हणायला पवार आणि ठाकरे यांच्यासाठी ते दरवाजे उघडलेले आहेत मात्र फडणवीस यांना अद्यापही त्यासाठी धडपडच करावी लागत आहे.
केंद्रशासित मुंबई मुद्दा तापणार
इंडियाची बैठक संपली आता शिवसेना आपला मुद्दा तापवायला लागेल. नीती आयोगाला मुंबईच्या आर्थिक विकासाची जबाबदारी देण्यास राज्य सरकारने तयारी दर्शवली आणि राज्यातील नोकरशाहीचीही नाराजी ओढवून घेतली. त्यात राज्यातील सात यंत्रणा कुचकामी ठरतील आणि मुंबई महापालिका, राज्य सरकार व नीतीआयोग असा नवा वाद दिसू लागेल. अडथळ्यांची शर्यत वाढण्याची यात भीती अधिक आहे.
मुंबईची गिफ्ट सिटी गुजरातला नेली, सुरतमधल्या हिरा मार्केटसाठी मुंबई मार्केटला नख लावले जात आहे, मोठे उद्योग गुजरातला पळवले या टीकेनंतर आता नीती आयोगावर टीका होऊ लागेल. कारण स्थापनेपासून या यंत्रणेने स्वत:ची जबाबदारी नीट पार पडली नसताना काशी, सुरत सारख्या शहरांच्या बरोबर मुंबईचा विकास करण्याचा विचार मांडणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे सरकारला त्रासाचे ठरू शकते. त्यामुळे कदाचित केंद्र यातून एक पाऊल मागे घेऊ शकते. वन नेशन वन इलेक्शन असा मुद्दा भाजप मांडत असताना ‘वन नेशन फेअर इलेक्शन‘ ही आमची मागणी आहे असे संजय राऊत म्हणाले. भाजपच्या प्रत्येक मुद्याला प्रभावी उत्तर देऊ लागलेले विरोधक हे आव्हान असताना हे नवे प्रयोग महाराष्ट्रात घडत आहेत ज्यावर यापूर्वी मतदान वळले आहे हे लक्षात घेतले तर पुढच्या लढाईचा अंदाज येतोच!
शिवराज काटकर
