पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांची माहिती : महायुतीचे खासदार, आमदार, जिल्हा प्रमुखांची पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी घेतली बैठक
कोल्हापूर प्रतिनिधी
जिह्याचे पालकमंत्री म्हणून काम करत असताना महायुतीतील घटक पक्षांना बरोबर घेऊन राज्य समन्वय समितीच्या सूत्रानुसार जिल्हा नियोजनचा निधी खर्च करणार आहे. तत्कालीन पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी 74 कोटी रुपयांच्या विकासकामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे तो वजा जाता 406 कोटी आणि सामाजिक न्याय खात्याचा 117 कोटी रुपयांचा निधी समन्वयाने तसेच प्राधान्यक्रमाने खर्च केला जाईल. महायुतीतील सर्वच घटक पक्षांना योग्य तो न्याय दिला जाईल, अशी ग्वाही पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
येथील शासकीय विश्रामगृहावर महायुतीतील खासदार, आमदार आणि जिल्हा प्रमुखांच्या आढावा बैठकीनंतर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. यावेळी खासदार धनंजय महाडिक, महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, खासदार प्रा. संजय मंडलिक, खासदार धैर्यशील माने, आमदार प्रकाश आवाडे, आमदार विनय कोरे, माजी आमदार सुरेश हाळवणकर, राष्ट्रवादीचे कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष ए. वाय. पाटील, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राहुल देसाई, शिवसेना शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख राजेखान जमादार, शिवसेना शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख रवींद्र माने, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे जिल्हाध्यक्ष उत्तम कांबळे, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष आदिल फरास आदी प्रमुख उपस्थित होते.
यावेळी मुश्रीफ म्हणाले, फेब्रुवारीनंतर लोकसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होईल त्याची आचारसंहिता सुरू होईल त्यापूर्वी जिल्हा विकासाचा निधी हा खर्ची पडला पाहीजे. त्यासाठी कामांना मंजुरी, निविदा, प्रत्यक्षात वर्कऑर्डर आदी तांत्रिक बाबी पूर्ण झाल्या पाहिजेत. त्यामुळे सर्व घटक पक्षांनी एकत्र येऊन समन्वयाने काम केले पाहिजे. यासाठी रविवारी आढावा बैठक आयोजित केली होती. त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळाला असून सर्वच ज्येष्ठ मंडळींनी विश्वास टाकला आहे. त्यामुळे सर्वांना विश्वासात घेवून ठरवलेल्या सूत्रानुसार त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादीसाठी 30:30:10 अशी मागणी सदस्यांनी केली आहे. मात्र राज्यात काय धोरण ठरते त्यानंतर यावर विचार होणार आहे. प्रमुख तीन पक्षांमध्ये इतर जे घटक पक्ष आहेत त्यांचा विचार ज्या त्या पक्षाने करायचा आहे असेही या बैठकीत ठरल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले.
जिल्हा स्तरीय समित्या लवकरच
गेली अनेक वर्षे जिल्हा पातळीवरील समित्या गठीत झालेल्या नाहीत. विशेष म्हणजे नविन राजकीय समीकरणे अस्तित्वात आल्यानंतर सध्याच्या समितीत काही बदल करणे अपेक्षित आहे ते अजून झालेले नाहीत. त्यामुळे लवकरच अशा समितींमध्ये सूत्रानुसार सर्वांना संधी दिली जाईल. तसेच विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी ही पदेही लवकरच भरली जातील.
