10 हजार क्षेत्रफळात साकारणार ‘कोटीतीर्थ कॉरिडॉर’ : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत मंत्रिमंडळाचा महत्वपूर्ण निर्णय
पणजी : दिवाडी बेटावरील श्रीसप्तकोटीश्वर मंदिराला गतवैभव मिळवून देण्यासाठी ‘कोटीतीर्थ कॉरिडॉर‘ प्रकल्प, लॉजिस्टिक्स उद्योगांना आर्थिक सवलत, मायनिंग डंपच्या कामासाठी ‘टेरी’ संस्थेचा सल्ला घेणे यासारख्या विविध महत्वपूर्ण निर्णयांना काल बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत सविस्तर माहिती दिली. यावेळी पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांचीही उपस्थिती होती. सप्तकोटीश्वराचे मूळ मंदिर दिवाडी येथे होते. पोर्तुगीज राजवटीत ते उद्ध्वस्त करण्यात आले. त्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी नार्वे येथे सप्तकोटीश्वर मंदिराची उभारणी केली. या गोष्टीला आता शेकडो वर्षे उलटून गेली असली तरी दिवाडी येथे आजही सप्तकोटीश्वर मंदिराचे अवशेष आहेत. गोव्यातील सत्ताकाळात पोर्तुगीजांनी हजारो मंदिरे नष्ट केली. अशा सुमारे एक हजार मंदिरांचा प्रातिनिधीक एकत्रित प्रकल्प म्हणून ‘कोटीतीर्थ कॉरिडॉर’ उभारण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
10 हजार क्षेत्रफळात साकारणार ‘कोटीतीर्थ कॉरिडॉर’ प्रकल्प
दिवाडी येथील मूळ जागेवर सुमारे 10 हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळात हा भव्य प्रकल्प साकारणार असून साधनसुविधा विकास महामंडळामार्फत तो उभारण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या प्रकल्पासाठी पुराभिलेख खात्याने तयार केलेल्या अहवालाचा आधार घेण्यात आला असून तो पूर्णत्वास आल्यानंतर भाविकांना मूळ ठिकाणी आपल्या कुलदेवतेचे दर्शन घेता येणार आहे. यासंदर्भात नष्ट झालेल्या 1,000 मंदिरांच्या तपशीलांचे दस्तऐवजीकरण करण्याचे काम पुरातत्व खात्याला देण्यात आले होते. त्यांनी आपला अहवाल सादर केला आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
लॉजिस्टिक्स उद्योगांना सवलत : गुदिन्हो
मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेल्या अन्य एका योजनेनुसार राज्यातील लॉजिस्टिक्स आणि वेअरहाउसिंग उद्योगांना भांडवलासाठी 10 ते 15 टक्के अनुदान, कर्ज व्याजावर अनुदान आणि स्टॅम्प ड्युटी तसेच नोंदणी शुल्क माफ करण्यात येणार आहे, अशी माहिती उद्योगमंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी दिली. त्याशिवाय लॉजिस्टिक्स मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअरसाठी 2 लाख ऊपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.
मायनिंग डंपच्या कामासाठी घेणार ‘टेरी’ चा सल्ला
राज्यात मायनिंग डंपच्या कामासाठी ‘टेरी‘ प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थेची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. मायनिंग उत्खननामुळे निर्माण झालेले हे डंप सध्या पर्यावरणीय व सामाजिक दृष्ट्या मोठे आव्हान ठरत असून पर्यावरणाची हानी टाळण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. ही संस्था सरकारला डंप व्यवस्थापन, हाताळणी, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि पुनर्वापराच्या उपायांबाबत शिफारसी करणार आहे.
उसगावात पशुवैद्यकीय सुविधा केंद्र
बैठकीत घेण्यात आलेल्या अन्य निर्णयानुसार उसगांव येथे अत्याधुनिक पशुवैद्यकीय सुविधा केंद्र स्थापन करण्यात येणार असून त्यासाठी 18,730 चौरस मीटर जमीन मंजूर करण्यात आली आहे. वर्ल्डवाइड व्हेटर्नरी सर्व्हिसेस या कंपनीतर्फे फोंडा तालुक्यात उसगाव येथील सर्व्हे क्र. 305 मध्ये हा जागतिक दर्जाचा प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
