मुंबई :
भारताची अर्थव्यवस्था अशा काळातून जात आहे जिथे तिच्यासमोर अनेक आव्हाने आहेत. जसे की आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील मंदी, अमेरिकेचे कठोर व्यापार धोरण आणि देशांतर्गत मागणीतील चढउतार. या परिस्थितीत, 1 ऑक्टोबर 2025 रोजी होणारी आरबीआयची पुढील चलनविषयक धोरण समिती (एमपीसी) बैठक खूप महत्त्वाची मानली जाते.
आरबीआय व्याजदर कमी करेल की जैसे थे ठेवेल? हे पाहावे लागेल. आरबीआय कोणताही मोठा निर्णय घेते तेव्हा ते केवळ भारताचीच नाही तर जगाची आर्थिक परिस्थिती देखील लक्षात घेते. 22 पैकी 14 अर्थतज्ञांचा असा विश्वास आहे की यावेळी आरबीआय रेपो दर 5.50 टक्के वर ठेवेल, म्हणजेच कोणताही बदल होणार नाही. काही तज्ञ (जसे की एचएसबीसी) असेही मानतात की जर देशाची जागतिक अर्थव्यवस्था बिघडली तर आरबीआय डिसेंबर 2025 मध्ये व्याजदरात 0.25 टक्के कपात करू शकते.
