रोहिंग्या शरणार्थींना सुविधा पुरविणे सरकारची जबाबदारी
वृत्तसंस्था/ श्रीनगर
जम्मू-काश्मीरमध्ये राहत असलेल्या रोहिंग्या शरणार्थींना पाणी आणि वीज यासारख्या आवश्यक सुविधा पुरविणे हे केंद्रशासित प्रदेशाच्या सरकारची जबाबदारी असल्याचे नॅशनल कॉन्फरन्स या पक्षाचे प्रमुख फारुख अब्दुल्ला यांनी मंगळवारी म्हटले आहे.
रोहिंग्या शरणार्थींना भारत सरकारनेच जम्मू-काश्मीरमध्ये आणले आहे. केंद्र सरकारने त्यांना वसविले असून ते जोपर्यंत इथे आहेत, तोपर्यंत त्यांना पाणी अणि वीज पुरविणे हे आमचे कर्तव्य असल्याचे अब्दुल्ला यांनी म्हटले आहे.
तर भाजपने जम्मूमध्ये रोहिंग्या आणि बांगलादेशी शरणार्थींना वसविण्यामागे राजकीय षड्यंत्र असल्याचा आरोप सोमवारी केला होता. रोहिंग्याना वसविणाऱ्या लोकांची ओळख पटविण्यासाठी सीबीआय चौकशी केली जावी. केंद्रशासित प्रदेशात रोहिंग्य आणि बांगलादेशी शरणार्थींना केवळ ते विशिष्ट समुदायाशी संबंधित असल्याने पाणी आणि वीजजोडणी दिली जात आहे. केंद्रशासित प्रदेशातील सरकार रोहिंग्यांचे रक्षण करू पाहत असल्याचा आरोप भाजपने केला होता.
जम्मू-काश्मीरमध्ये 13,700 विदेशी नागरिक
शासकीय डाटानुसार जम्मू आणि अन्य जिल्ह्यांमध्ये 13,700 विदेशी नागरिक आहेत. यातील बहुतांश जण हे म्यानमारमधून आलेले रोहिंग्य आणि बांगलादेशी नागरिक आहेत. 2008-16 दरम्यान त्यांच्या लोकसंख्येत 6 हजारांची वाढ झाली आहे. मार्च 2021 मध्ये पोलिसांनी जम्मूमध्ये अवैध वास्तव्य करत असलेल्या 270 हून अधिक रोहिंग्या घुसखोरांची ओळख पटविली होती. यात महिला आणि मुलांचाही समावेश होता.
डबल इंजिन सरकार चालणार नाही
जम्मू-काश्मीरला लवकरात लवकर पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळायला हवा. येथे केवळ एक शक्तिकेंद्र राहणार आहे. डबल इंजिन सरकार येथे काम करणार नाही. भारत सरकारने पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. निवडणुकीत करण्यात आलेली अन्य आश्वासने पूर्ण झाली असून आता सर्वोच्च न्यायालयासमारे व्यक्त केलेली प्रतिबद्धताही पूर्ण केली जावी आणि पूर्जा राज्याचा दर्जा दिला जावा असे फारुख अब्दुल्ला यांनी म्हटले आहे.
बांगलादेशात हिंदूंवर होत असलेल्या अत्याचारावरून अब्दुल्ला यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. केंद्र सरकारने हा मुद्दा हाताळण्याची गरज आहे. हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून चालविले जाणारे सरकार असून आम्हाला याकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे वक्तव्य अब्दुल्ला यांनी केले आहे.
