भारत सरकारची परकीय गुंतवणुकीचे नियम शिथिल करण्याची योजना
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
भारत सरकारने परकीय गुंतवणुकीचे नियम शिथिल करण्याची योजना तयार केली आहे. ज्याअंतर्गत अमेझॉनसारख्या ई-कॉमर्स कंपन्या भारतीय विक्रेत्यांकडून थेट उत्पादने खरेदी करू शकतील आणि विदेशी ग्राहकांना विकू शकतील, अशी माहिती रॉयटर्सच्या वृत्तानूसार देण्यात आली आहे.
सध्या, भारतातील विदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांना ग्राहकांना थेट वस्तू विकण्याची परवानगी नाही-ना देशांतर्गत ना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर. ते फक्त बाजारपेठ म्हणून काम करू शकतात आणि खरेदीदार व विक्रेत्यांना जोडून कमिशन आकारू शकतात.
अहवालानुसार, अमेझॉन बऱ्याच काळापासून सरकारकडून निर्यात क्षेत्रात ही सवलत देण्याची मागणी करत होते. लहान व्यवसायांसाठी निर्यातीची शक्यता. परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाच्या (डिजीएफटी) 10 पानांच्या मसुद्यानुसार, भारतातील 10 टक्क्यांहून कमी लघु व्यवसाय (जे स्थानिक पातळीवर ऑनलाइन विक्री करतात) जागतिक ई-कॉमर्स निर्यातीत सहभागी होऊ शकतात. याचे कारण गुंतागुंतीचे दस्तऐवजीकरण आणि अनुपालनाचे ओझे आहे.
‘प्रस्तावित मॉडेलमध्ये, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मशी जोडलेली एक समर्पित निर्यात संस्था अनुपालन हाताळेल,’ असे मसुद्यात म्हटले आहे. हा प्रस्ताव लागू करण्यापूर्वी मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक असेल. अमेझॉनचे म्हणणे आहे की 2015 पासून भारतीय विक्रेत्यांना एकूण 13 अब्ज डॉलर्सची निर्यात करण्यास मदत केली आहे आणि 2030 पर्यंत ती 80 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याची योजना आहे.
संघटनेचे सरकारला आवाहन
तथापि, लहान किरकोळ विक्रेत्यांच्या संघटना सरकारला या पायरीचे पालन न करण्याचे आवाहन करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, अमेझॉनसारख्या कंपन्यांची आर्थिक ताकद त्यांच्या व्यवसायाला हानी पोहोचवू शकते. मसुद्यात डीजीएफटीने स्पष्ट केले आहे की ही सवलत फक्त निर्यातीवर लागू असेल. नियमांचे उल्लंघन केल्यास मोठा दंड आणि फौजदारी कारवाई होऊ शकते.
