‘अन्नभाग्य’अंतर्गत 5 किलो तांदळासाठी माणसी 170 रु. मिळणार : राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
राज्य काँग्रेस सरकारने शक्ती योजनेंतर्गत महिलांना मोफत प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून पहिली गॅरंटी योजना जारी केली आहे. आता अन्नभाग्य योजना 1 जुलैपासूनच जारी करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, या योजनेंतर्गत अतिरिक्त तांदूळ उपलब्ध झालेला नसल्यामुळे सध्या केंद्र सरकारकडून मिळणारे 5 किलो तांदूळ आणि अतिरिक्त 5 किलो तांदळाऐवजी 34 रु. प्रतिकिलो दराने माणसी 170 रुपये जमा केले जाणार आहेत. डीबीटीमार्फत (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर) ही रक्कम बँक खात्यावर जमा केली जाणार आहे. ही सुविधा केवळ बीपीएल आणि अंत्योदय रेशनकार्डधारक कुटुंबांनाच मिळणार आहे.
विधानसौधमध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्त्वाखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. गरिबांना तांदूळ पुरवठा करण्याच्या बाबतीत केंद्र सरकारने राजकारण केल्यामुळे अतिरिक्त तांदळाऐवजी पैसे दिले जाणार आहेत, अशी माहिती अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री के. एच. मुनियप्पा यांनी दिली.
योजनेसाठी आवश्यक असणारा 2.29 लाख मेट्रिक टन तांदूळ उपलब्ध होईपर्यंत लाभार्थींच्या खात्यावर पैसे जमा केले जातील. तांदूळ खरेदीसाठी शक्य तितक्या लवकर टेंडर मागविण्यात येईल. रेशनकार्डधारकांना पाच किलो तांदळाची रक्कम देण्याकरिता महिन्याला 750 ते 800 कोटी रु. खर्च येईल. केंद्र सरकारने यापूर्वी 12 जून रोजी अतिरिक्त तांदूण् पुरविण्यास संमती दर्शविली. नंतर 13 रोजी नकार दिला. आपल्या सरकारची अन्नभाग्य योजना सफल होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने राजकारण केले आहे. याद्वारे राज्यातील गरीबांवर अन्याय केला आहे. आता आपल्या सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या पैशांतून कोणतेही धान्य बाजारपेठेतून खरेदी करता येईल. प्रत्येकाला 5 किलोसाठी 170 रु. मिळणार आहेत. ही कायमस्वरुपी व्यवस्था नव्हे, तात्पुरती आहे. तांदूळ उपलब्ध झाल्यानंतर प्रत्येकी 10 किलो तांदूळ वितरण करण्यात येणार आहे, असा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
केंद्र सरकारने भारतीय आहार निगममार्फत तांदूळ पुरवठा करण्यास नकार दिल्यानंतर राज्य सरकारने केंद्रीय संस्थांसह इतर राज्यांशी संपर्क साधून तांदूळ पुरवठा करण्याची विनंती केली होती. शेजारील आंध्रप्रदेश राज्याकडे तांदूळसाठा कमी असल्याने छत्तीसगड राज्याशी संपर्क साधला. परंतु, तेथून तांदूळ आणण्यासाठी अधिक वाहतूक खर्च येणार असल्याने दुसरा पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न केला. उत्तर कर्नाटकात तांदळाऐवजी ज्वारी आणि दक्षिण कर्नाटकात नाचणा वितरणाचा विचार चालविला. परंतु, यात तांत्रिक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता होती. शिवाय केंद्राच्या एनसीसीएफ, नाफेड आणि केंद्रीय भांडार या तिन्ही संस्थांनी सुचविलेला दर अधिक आहे. एनसीसीएफने प्रतिकिला तांदूळ 32 रुपये 94 पैसे दर सांगितला. राज्य सरकारने 32.24 पैसे दर देण्याची तयारी दर्शविली. त्यामुळे अतिरिक्त तांदळसाठा उपलब्ध होईपर्यंत पैसे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याकरिता खुल्या बाजारातून तांदूळ खरेदीसाठी टेंडर मागविले जाणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सिद्धरामय्या यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली. पैसे देण्याची तयारी असून सुद्धा केंद्राने राज्याला तांदूळ पुरवठा करण्यास संमती दिली नाही. गरीबांच्या हिताच्या योजनांमध्ये खडे टाकण्याचे काम केंद्र सरकार करत आहे. आपण स्वत: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली तेव्हा त्यांनी पियुष गोयल यांच्याशी चर्चा करण्याचा सल्ला दिला. राज्याचे मंत्री मुनियप्पा यांनी केंद्रीय अन्न-नागरी पुरवठा मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेऊन विनंती केली होती. तरी सुद्धा नकार देण्यात आला. 1 जुलैपासून राज्यातील जनतेला 10 किलो तांदूळ देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, तांदूळ उपलब्ध झालेला नसल्याने पैसे देण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती सिद्धरामय्या यांनी दिली.
भाजपला प्रत्युत्तर
केंद्र सरकारने तांदूळ पुरवठ्यास नकार दिल्याने राज्य सरकारने भाजपसह केंद्रावर टीका केली होती. त्यावर राज्य भाजप नेत्यांनी तांदूळ देणे शक्य नसेल तर पैसे द्या, असे आव्हान राज्य सरकारला दिले होते. हे आव्हान स्वीकारत राज्य सरकारने तांदळाऐवजी तितकी रक्कम लाभार्थींच्या खात्यावर थेट जमा करण्याचा निर्णय घेऊन भाजपला प्रत्युत्तर दिले आहे.
राज्यात 85 लाख बीपीएल रेशनकार्डधारक कुटुंबे आहेत. त्यापैकी 95 टक्के कुटुंबांची सर्व कागदपत्रे सरकारजवळ उपलब्ध आहेत. आधार आणि पॅनकार्ड लिंक असलेल्या लाभार्थींना 1 जुलैपासूनच पैसे मिळणार आहेत, यात शंका नाही, असे मुनियप्पा यांनी सांगितले.
► 1 जुलैपासून अन्नभाग्य योजना जारी करण्याचा सरकारचा निर्णय
► 5 किलो तांदूळ, उर्वरित 5 किलो तांदळाऐवजी 170 रु. देणार
► तांदूळसाठा उपलब्ध होईपर्यंत डीबीटीमार्फत पैसे थेट खात्यावर
