बंगळुरू इतिहास घडवणार काय?

गेल्या आठवड्यात एकूण 26 विरोधी पक्षांना एकत्र आणून बंगळुरूने इतिहासच घडवला. एकीकडे पाटण्यामध्ये 16 असलेले पक्ष महिन्याभरात 26 झाले आणि दुसरीकडे या युतीचे नाव ‘इंडिया’ ठेवून विरोधकांनी एक षटकारच मारला. चेंडू एकदम स्टेडियमबाहेर पाठवला. कपिलदेव अथवा युवराज सिंग सारखी घणाघाती   बॅटिंग अथवा ‘मॅड मॅक्स’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या के श्रीकांत सारखी सणसणीत टोलेबाजी. काहीही म्हणा पण सत्ताधाऱ्यांनी हे असे राष्ट्रवादी बिरुद दिमाखाने मिरवणारे नाव अपेक्षित केले नव्हते. अनपेक्षितपणे या ‘इंडिया’ ने पहिली विकेट सत्ताधाऱ्यांची घेतलेली आहे. त्यांना इंडियाबाबत बोलता येत नाही आहे. हाच विरोधकांचा एक प्रकारे पहिला विजय आहे.

नऊ वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून प्रथमच विरोधी पक्षांनी एव्हढे ऐक्य दाखवले आहे. ‘ये दोस्ती हम नही छोडेंगे’ असे शोलेतील जय-वीरूप्रमाणे गाणेदेखील सुरु केले आहे. सुरुवात चांगली झाली म्हणजे अर्धी लढाई जिंकली असे म्हणतात. बोलायला हे खरे आहे पण प्रत्यक्षात विरोधकांना एव्हरेस्टची चढाई करावयाची आहे आणि आता कुठे ते निघालेत. फुशारक्या मारण्यात अर्थ नाही. चढण जीवघेणी आहे. प्राणवायू कधी कमी पडतो तर कधी अचानक बर्फाचे वादळ येते. हिमस्खलन होण्याचा धोका तर अलीकडे फार वाढला आहे. घसरण कधी आणि कशी सुरु होईल सांगता येत नाही. सव्वीसमधील काही पक्ष म्हणजे एकमेकाकडे पाठ करून असलेले. काही जणांचे विळ्या-भोपळ्याचे सख्य. अशावेळी ही आवळ्याभोपळ्याची मोट बांधली गेली आहे. ती चालणार कशी? असा रास्त प्रश्न विचारला गेलेला आहे.

आत्तापर्यंत विरोधी पक्षांशी फटकळपणे वागणारा व वेळोवेळी काँग्रेसला अपशकुन घडवणारा अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्षदेखील त्यात सामील झाला हेही एक आश्चर्यच. तो कितपत स्थिर राहील हे येणारा काळ दाखवेल. केजरीवाल यांचा पक्ष लहान असला तरी त्यांची महत्त्वाकांक्षा मोठी आहे. उडत्या पाखराचे पंख मोजू शकणारे केजरीवाल हे सध्या अडचणीत आहेत. मोदी-शहा हे आपल्याला कधीही तुरुंगात डांबू शकतात अशी त्यांना भीती आहे. त्यांचे सहकारी आणि दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हे बराच काळ तिहारची हवा खात आहेत आणि त्यांना सोडवणे केजरीवाल यांना जमलेले नाही. खरे बघितले तर मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनीच एकप्रकारे विरोधी पक्षांना अप्रत्यक्षपणे बळ दिले आहे. बंगळुरूमध्ये विरोधी पक्षांच्या बैठकीत सामील झालेल्या पक्षातील काँग्रेस, डावे आणि लालू प्रसाद यांचा राष्ट्रीय जनता दल सोडला तर इतर पक्षामधील बहुतांशी कोणत्याना कोणत्या वेळी भाजपबरोबर राहिले आहेत. त्यात नितीश कुमार यांच्या पक्षाचा समावेश आहे तसेच द्रमुकचा, तसेच ममतादीदींचा देखील. एवढे पक्ष भाजपच्या विरोधात का गेले याचे जर सत्ताधाऱ्यांनी आत्ममंथन केले तर ‘एक मोदी सब पर भारी’ चा प्रचार-प्रसार-विस्तार अंगलट आला असा निष्कर्ष निघू शकतो. ईडी, सीबीआय आणि इनकम टॅक्सचा अतिरेकी वापर करून केवळ सारे विरोधी पक्ष एक नंबरचे चोर असा समज/गैरसमज पसरवून सत्तेवरील आपली पकड घट्ट करण्याची रणनीती मोदी-शहा यांनी बाळगली. त्याचा दृश्य परिणाम बंगळुरूमध्ये दिसला. विरोधी पक्ष फक्त लोकसभा निवडणुकीचीच वाट बघत होते. कर्नाटकमधील काँग्रेसच्या दणदणीत विजयाने वारा कसा वाहत आहे हे दिसले आणि त्याने भाजपविरुद्ध हवा तयार व्हायला सुरुवात झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसने 70,000 कोटी रुपयांचा घोटाळा केलेला आहे असे पंतप्रधान मध्यप्रदेशात घोषित करतात आणि आठवड्याच्या आतच अजित पवार महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्री बनतात याचा अर्थ न समजण्याइतके विरोधक दुधखुळे नाहीत. ‘आपला तो बाब्या, दुसऱ्याचे ते कार्टे’ हा न्याय वेळीच सोडला नाही तर भाजपचे बारा वाजवू शकतो. काहीही करून पंतप्रधानपदाची तिसरी टर्म मिळवायची घाई मोदी यांना झालेली आहे. त्यातूनच सत्ताधाऱ्यांचा केवीलवाणेपणा दिसू लागला आहे. बंगळुरूमध्ये विरोधक भेटू लागल्याने कासावीस झालेल्या भाजपने जणू दुर्बिणीतून लहान-अतिलहान असे पक्ष हुडकून काढून 38 पक्षांची भली-मोठी फौज तयार करून पाच वर्षात प्रथमच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची बैठक बोलावली. अशी अचानक कवायत केल्याने संदेश काय गेला तर भाजप घाबरलेला आहे. ‘तुमच्याकडे 26 तर आमच्याकडे 38’ अशा प्रकारचा पोरखेळ झाला. मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून रालोआ एकप्रकारे पुरलेलीच गेली होती. शिरोमणी अकाली दल हा भाजपचा एक सर्वात जुना मित्र पक्ष. त्याला तर बोलावलेच गेले नव्हते. अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे हे या नवीन रालोआतील मुख्य सदस्यांपैकी पण या बैठकीने काय साधले? बोलले ते केवळ मोदीच? जयजयकार झाला फक्त त्यांचाच. मग रालोआचे पुनर्जीवन करून बदलले काय? नाही म्हणता पंतप्रधानांनी रालोआच्या काही सदस्यांविषयी आपुलकी दाखवली, कोणाला कवटाळलेही. आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्यांना मोदी जो सन्मान देतात तो देशातील मित्रपक्षाच्या नेत्यांना देण्याचा प्रयत्न झाला. त्यात आपुलकी किती आणि दिखावा किती? हे येणारा काळच दाखवेल. सद्यस्थितीत निवडणूक झाली तर भाजपच्या जागा किमान शंभर कमी होतील आणि एखादेवेळेस दीडशेदेखील, असे ठासून काही राजकीय निरीक्षक सांगू लागले आहेत. प्रत्यक्षात काय स्थिती आहे ती निवडणुकीत दिसेल पण असे काही अजब घडले तर भाजपच्या हाती केवळ 150 जागाच लागतील.

भाजपच्या हाती किती जागा लागतील याचे मनातील मांडे मनात ठेवून विरोधी पक्षांनी पद्धतशीरपणे कामाला लागले पाहिजे. प्रत्येक जागा किती निकराने लढवता येईल याची रणनीती बांधून भाजपच्या हातावर तुरी कशी देता येईल हे बघितले पाहिजे. विरोधी पक्षांना जर लोकसभा निवडणूक जिंकायची असेल तर मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान ही तिन्ही राज्ये काँग्रेसने हरणे जरुरीचे आहे असे अजब प्रतिपादन काही राजकीय निरीक्षक करत आहेत. गेल्यावेळी ही तिन्ही राज्ये काँग्रेसने जिंकल्याने लोकसभा निवडणुकीत स्थानिक नेत्यांनी कामच केले नाही आणि त्याने काँग्रेसचे बारा वाजले. तिन्ही राज्यात मिळून 4-5 जागाच केवळ मिळाल्या असे त्यांचे मत आहे. लोकसभा निवडणुकीत पूर्वीसारख्या मतदानपत्रिकाचा वापर करूनच मतदान झाले पाहिजे अशी जोरदार मोहीमदेखील विरोधी पक्षांनी सुरु करणे गरजेचं आहे असे मत विरोधी गोटात ऐकू येत आहे. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स या भरवशाच्या नाहीत आणि मोदी-शाह यांनी एक षडयंत्र करत त्यांच्यामध्ये गडबड केलेली आहे असे आरोप गैरभाजप पक्षात वाढत आहेत. जर ही मशीन्सच मतदानाकरता वापरली तर विरोधी पक्षांचा पराभव अटळ आहे असे ठासून सांगितले जात आहे. विरोधी पक्षांच्या या युतीचे संयोजक म्हणून नितीशकुमार यांची लवकरच निवड होईल अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. एकदा युतीमधील नेमणूका झाल्या की तिच्या कामाला गती येईल. ‘इंडिया’ च्या उदयाने सध्या सुरु असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांची लोकसभा आणि राज्यसभेतील केवळ सुसुत्रताच वाढलेली आहे असे नव्हे तर सरकारवरील तिच्या हल्ल्याची धारदेखील वाढलेली आहे. मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या प्रकरणावर साक्षात पंतप्रधानांवर जी टीका सुरु झाली आहे तिचा प्रतिवाद करण्यास सत्ताधारी कमी पडत आहेत असे चित्र दिसत आहे. ऐक्याची गुटी विरोधकांना बळ देत आहे.

सुनील गाताडे