न्यायदानाच्या कामात कृत्रिम बुद्धीमत्ता तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग करण्याचा निर्णय आता भारतातही घेतला गेला आहे. भारतात अडीच कोटींपेक्षा अधिक संख्येने खटले कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत, असे बोलले जाते. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांमध्येही प्रलंबित प्रकरणांची संख्या प्रचंड आहे. कृत्रिम बुद्धीमत्ता तंत्रज्ञानाने युक्त रोबो किंवा यंत्रमानवाचे साहाय्य घेऊन मानवी न्यायाधीश ही प्रकरणे अधिक वेगाने हातावेगळी करु शकतील, ही भूमिका या निर्णयामागे आहे. याचा अर्थ असा की, प्रत्येक रोबो किंवा यंत्रमानव न्यायदान करणार नाही. ते काम मानवी न्यायाधीशालाच करावे लागणार आहे. पण न्यायाधीशांना या कामी मोलाचे साहाय्य हे तंत्रज्ञान आणि यंत्रमानव करु शकणार आहेत. प्रलंबित प्रकरणांची संख्या पाहता असे साहाय्य घेतले गेले पाहिजे, असे मत अनेक तज्ञांनीही व्यक्त केले आहे. यावर वादही होण्याची शक्यता आहे. प्रारंभीच्या काळात या तंत्रज्ञानाचा उपयोग किरकोळ अपराध, कमी शिक्षेची प्रकरणे, कमी किमतीच्या दाव्यांची प्रकरणे, रहदारी नियमांचा भंग केल्याची प्रकरणे, भूखंड आणि इतर मालमत्तांच्या संदर्भातली लहान प्रकरणे इत्यादींपुरता मर्यादित राहणार आहे.
तथापि, भविष्यात कदाचित हे तंत्रज्ञान प्रत्यक्ष न्यायदानाच्या कामातही महत्वाची आणि क्रांतीकारक भूमिका साकारण्याची शक्यता आतापासून दृष्टीपथात येऊ लागली आहे. यामुळे एका नव्या चर्चेचा जन्म झाला आहे. रोबो न्यायाधीश ही संकल्पना प्रथम इस्टोनिया या देशात आकाराला आली. नंतर चीनने याकामी पुढाकार घेतला. या दोन देशांचे हे प्रारुप स्वीकारण्याचा निर्णय आता भारतानेही घेतल्याचे दिसून येत आहे. अशा रोबो न्यायाधीशांना सध्या सिंगापूर या देशात प्रशिक्षण दिले जात आहे, अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे. न्यायव्यवस्थेलाही हा एक नवा अनुभव लवकरच मिळणार आहे. न्यायव्यवस्थेशी संबंधित प्राथमिक आणि दुय्यम कामे हे यंत्रमानव कशा प्रकारे करतात हेही दिसून येणार असून त्यानंतर त्यांना मोठे उत्तरदायित्व देण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकेल. अर्थात या प्रकारच्या परिवर्तनाला मोठा विरोध होणार हे निश्चित आहे. तथापि, कोणत्याही नव्या संकल्पनेला प्रथम विरोध होतोच. पण कालांतराने ही संकल्पना रुळते. तिचे उपयोग समजतात. लाभ कळतात आणि नंतर ती समाजमनामध्ये रुढ होते. ‘यंत्र न्यायाधीशां’संबंधीही असे घडू शकते.
