सर्वोच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला विचारणा : याचिकेवर पुढील सुनावणी 24 मे रोजी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
मतदानाची टक्केवारी अपलोड करण्यास विलंब का होत आहे, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला केली आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्सने (एडीआर) मतदानाची टक्केवारी अपलोड करण्यात विलंब होत असल्याबद्दल न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीप्रसंगी खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला त्यासंबंधी प्रश्न पेले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी अर्जावर उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 24 मे रोजी होणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीसाठी आतापर्यंत चार टप्प्यात मतदान पूर्ण झाले आहे. अजूनही तीन टप्पे शिल्लक असून सोमवारी पाचव्या टप्प्यासाठी मतदान होईल. आतापर्यंत साधारणपणे मतदान प्रक्रिया पार पडल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी निवडणूक आयोगाकडून अधिकृत टक्केवारी जाहीर केली जात होती. मात्र, आतापर्यंतच्या चार टप्प्यांमधील स्थिती पाहता मतदान झाल्यानंतर चार ते पाच दिवसांनी आयोगाकडून अंतिम टक्केवारी जाहीर होत असल्याने अनेक शंका-कुशंका उपस्थित केल्या जात आहेत. तसेच मतदानाच्या टक्केवारीच्या अंदाजित आकडेवारीच्या सत्यतेबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर लोकसभा निवडणुकीतील प्रत्येक टप्प्यातील मतदानानंतर नोंदवलेल्या मतांचा बूथनिहाय डेटा निवडणूक आयोग आपल्या वेबसाईटवर तत्काळ अपलोड का करू शकत नाही, याचे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारले आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासह तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाच्या वकिलांकडून माहिती जाणून घेतली. कोणत्याही केंद्रातील प्रत्येक निवडणूक अधिकारी संध्याकाळी 6 किंवा 7 नंतर किती मतदान झाले याचे रेकॉर्ड सादर करतो. त्यानंतर निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे संपूर्ण मतदारसंघाची आकडेवारी असते. असे असतानाही तुम्ही ते अपलोड का करत नाही? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. निवडणूक आचार नियम, 1961 च्या कलम 49एस आणि नियम 56सी(2) अंतर्गत, पीठासीन अधिकाऱ्याने फॉर्म 17सी (भाग 1) मध्ये नोंदवलेल्या मतांचा लेखाजोखा तयार करणे आवश्यक असल्याचेही सांगण्यात आले.
मतदानाची टक्केवारी अपलोड करण्यात उशीर होण्याव्यतिरिक्त मतदानानंतर निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या अंदाजे आकडेवारीत आणि मतदानाच्या अंतिम टक्केवारीत किमान 5 ते 6 टक्क्यांची असामान्य वाढ दिसून आली आहे. या तफावतीमुळे सार्वजनिक डोमेनमध्ये उपलब्ध असलेल्या मतदानाच्या डेटाच्या सत्यतेवर जनतेच्या मनात प्रश्न निर्माण केले आहेत, असे याचिकाकर्त्या एनजीओने म्हटले आहे. काँग्रेससह काही राजकीय पक्षांनीही या मुद्यावर विविध प्रश्न उपस्थित केले होते.
