गेल्या 10 वर्षांपासून, गोव्याच्या कृषी धोरणाचा मसुदा अंतिम स्वरूप घेऊ शकला नाही. आत्ता सरकार हे कृषी धोरण मसुदा अंतिम स्वरूपात आणण्यासाठी घाई करीत आहे. विशेष म्हणजे येथील मुळ शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन, त्यांच्या सोबत बैठका घेऊन सखोल चर्चा केल्यानंतरच कृषी धोरणाचा मसुदा तयार करणे आवश्यक आहे. मात्र, तसे न करता कृषी खात्याने शेतकऱ्यांना आपल्या सूचना व हरकती ई-मेल करण्यास सांगून एक प्रकारे कृषी धोरणासंदर्भात उदासिनता दाखवून दिली आहे.
सरकारने अॅड. नरेंद्र सावईकर यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती त्यासाठी स्थापन केली होती. परंतु, सावईकर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर कृषी धोरण तयार करणारी समिती 2012 पासून अध्यक्षविना होती. कृषी धोरणाच्या मसुद्यासाठी कोणतीही हालचाली झाली नाही याची कबुली कृषी विभागाने यापूर्वीच दिली होती. हल्लीच विधानसभेत यावर चर्चा झाली होती. त्यावर कृषीमंत्री रवी नाईक यांनी कृषी धोरण तयार केले जाईल असे आश्वासन सभागृहात दिले होते. मात्र, ज्या पद्धतीने कृषीमंत्री उत्तरे देत होते. त्यावरून विरोधी आमदारांबरोबरच सत्ताधारी आमदारसुद्धा नाराज झाले होते. कृषीमंत्र्यांनी विषय गांभीर्याने घ्यावा अशी मागणी सत्ताधारी आमदारांबरोबरच विरोधी आमदारांनी देखील केली होती.
शेती हा महत्वाचा विषय. पण, ज्या पद्धतीने आज कृषी धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत, ते पाहता सरकार कृषी क्षेत्रासंदर्भात उदासिन असल्याचे दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांना कृषी धोरणासाठी ई-मेल द्वारे आपल्या सूचना व हरकती पाठविण्यास सांगणे हे कितपत योग्य असा सवाल उपस्थित होत आहे. किती शेतकऱ्यांना आज ई-मेल पाठविणे शक्य होणार आहे. या उलट जर कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या बैठका घेऊन त्यांच्याकडून सूचना व हरकती जाणून घेतल्या असत्या तर त्यातून ठोस अशी शेतकऱ्यांची भूमिका सरकारला कळली असती. कृषी धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी कृषीमंत्री रवी नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून या नव्या समितीने शेतकऱ्यांना ई-मेल द्वारे सूचना व हरकती पाठविण्याचे आवाहन केले होते व त्यासाठी काल बुधवार दि. 16 ऑगस्ट 2023 ही शेवटची तारीख ठेवण्यात आली होती. गेली दहा वर्षे गोव्यात कृषी धोरणाचा मसुदा तयार झाला नाही व आत्ता तो तयार करण्यासाठी घाई केली जाते. याला गोवा फॉरवर्ड पक्षाने हरकत घेतली आहे. कृषी धोरणाला अगोदरच विलंब झाला आहे आणखीन थोडा विलंब झाला तरी चालेल. पण, कृषी क्षेत्राशी निगडीत असलेल्या सर्व घटकांना विश्वासात घेऊनच कृषी धोरणाचा मसुदा तयार करावा असे गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई यांनी म्हटले आहे. कृषी धोरणाचा मसुदा तयार करताना गोव्यातील युवा वर्ग हा केंद्रबिंदू असला पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
आज युवा वर्ग कृषी क्षेत्राकडे आकर्षित झाला तरच गोव्यात हरित क्रांती होईल. अन्यथा अशी कितीही कृषी धोरणं तयार केली तरी त्याचा काहीच फायदा होणार नाही हेच गोवा फॉरवर्डला सूचवायचे आहे. गोव्यातील कृषी क्षेत्र विविध अडथळे आणि मर्यादांना तोंड देत आहे आणि कठीण टप्प्यातून मार्गक्रमण करीत आहे. सरकारने औद्योगिकीकरण, गृहनिर्माण आणि पर्यटन सुलभ करण्यासाठी सुरू केलेल्या विकासाच्या प्रक्रियेमुळे शेतजमिनीवर प्रचंड दबाव आला आहे. त्यामुळे कृषी धोरणाचा मसुदा तयार करताना या गोष्टीचा देखील विचार होणे आवश्यक आहे.
कृषी मंत्री रवी नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समिती स्थापन केली आहे. पूर्वीच्या समितीने तयार केलेला मसुदा नव्या समितीसमोर ठेवण्यात आला.
अनेक शेतकऱ्यांनी सरकारवर कृषी धोरणाबाबत कमी गांभीर्य दाखवत असल्याचा आरोप केला आहे. कारण शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रात गुंतलेल्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. कृषी धोरण नसल्यामुळे योजनांपासून वंचित राहिल्याचे अनेक शेतकऱ्यांना वाटत आहे. ‘कृषी क्षेत्रातील प्रचलित परिस्थिती लक्षात घेऊन, राज्याचे धोरण ही काळाची गरज आहे, कारण खालच्या स्तरावरील शेतकरी शेतीची कामे पुढे नेण्यात कठीण प्रसंगांना तोंड देत असल्याच्या प्रतिक्रीया व्यक्त होत आहेत.
2012 मध्ये तत्कालीन सरकारने अॅड. नरेंद्र सावईकर यांच्या अध्यक्षतेखाली 40 सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने शेतीशी संबंधित प्रश्नांवर विचारमंथन करून मसुदा तयार केला, पण त्यापलीकडे सरकार गेले नव्हते. 2021 मध्ये तत्कालीन कृषिमंत्री बाबू कवळेकर यांनी दावा केला होता की, कृषी विभागाची सबसिडी शेतकऱ्यांपर्यंत योग्य रीतीने पोहोचत नाही आणि त्यांना योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घेणे कठीण जात आहे. ‘केवळ कृषी धोरण आणि खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी केली तरच गोव्यातील शेतकऱ्यांना मदत होईल’ असे त्यांनी म्हटले होते.
आज कृषी धोरण मसुदा तयार करण्यासाठी जी घाई केली जात आहे. तीच घाई गेल्या दहा वर्षात केली असती तर गोव्याचे कृषी धोरण नक्की झाले असते. त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळाला असता. पण, आज कृषी धोरणाच्या मसुद्यासाठी घाई केली जाते व धोरणातील मुख्य घटक असलेला शेतकरीच बाजूला पडत असेल तर ते धोरण कसे असेल असा प्रश्न उपस्थित झाल्यावाचून रहात नाही. कृषी धोरणाला किंचित विलंब झाला तरी चालेल. परंतु सर्व घटकांचा समावेश करून व सखोल विचाराअंतीच त्याला अंतिम स्वरूप द्यावे अशीच मागणी येथील शेतकरी वर्ग करीत आहे.
महेश कोनेकर
