सर्वोच्च न्यायालयाची बिहार अन् तामिळनाडू सरकारला नोटीस
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
बिहारचा युटय़ूबर मनीष कश्यप विरोधात राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (रासुका) अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू आणि बिहार सरकारकडून स्पष्टीकरण मागविले आहे. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायाधीश पी.एस. नरसिंह यांच्या खंडपीठाने मनीष कश्यपच्या एनएसए अंतर्गत कोठडीला आव्हान देणाऱया याचिकेवर सुनावणी करत दोन्ही राज्यांना नोटीस जारी केली आहे.
याचिकाकर्ता कलम 32 अंतर्गत मागण्यात आलेल्या दिलाशासोबत एनएसए अंतर्गत कोठडीच्या आदेशाला आव्हान देऊ इच्छितो. याचिकाकर्त्याला याचिकेत दुरुस्ती करण्याची अनुमती आहे. याचिकाकर्त्याला मदुराई मध्यवर्ती तुरुंगातून हलविण्यात येऊ नये असा निर्देश देत असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. याप्रकरणी आता पुढील सुनावणी 28 एप्रिल रोजी होणार आहे.
मनीष कश्यपच्या वतीने वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे यांनी युक्तिवाद केला आहे. अटकेतील युटय़ूबवर तामिळनाडूत 6 तर बिहारमध्ये 3 गुन्हे नोंद आहेत. त्याच्या विरोधात एनएसए अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आल्याचे दवे यांनी सांगितले. यावर सरन्यायाधीशांनी मनीष कश्यपच्या विरोधात ही सूडाची कारवाई का अशी टिप्पणी केली आहे.
तर तामिळनाडू सरकारच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद मांडला आहे. मनीषने बनावट व्हिडिओ तयार करत तामिळनाडूत बिहारच्या स्थलांतरित मजुरांवर हल्ले होत असल्याचा दावा केला होता. मनीषचे 60 लाख फॉलोअर्स असून तो एक राजकीय नेता आहे. त्याने निवडणूक लढविली असून तो पत्रकार नसल्याचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला आहे. मनीष कश्यपने याचिकेद्वारे सर्व एफआयआर एकत्रित जोडण्याची मागण केली आहे. तसेच एफआयआर रद्द करण्याचीही मागणी केली आहे.
