काँग्रेस नेत्यांचा वीज अधिकाऱ्यांना सवाल, पणजीतील विद्युत भवनावर मोर्चा,15 दिवसांत वीज समस्या सोडविण्याची मागणी,रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा
पणजी : गोव्याच्या आर्थिक प्रगतीसाठी वीज ही अत्यंत महत्त्वाची असतानाही वारंवार खंडित विजेच्या समस्येमुळे सामान्य जनता, उद्योग, तारांकित हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स, पर्यटन उद्योगातील व्यवसाय, आयटी कंपन्या, ऊग्णालये, शाळा/कॉलेज यांवर वाईट परिणाम झाला आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून वारंवार वीज पुरवठा खंडित होत असून, दिवसातून 12 तासांपेक्षा कमी वीज मिळत आहे. सध्या पाऊस नसतानाही वीज पुरवठा का म्हणून खंडित केला जातो? असा सवाल आज काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांनी व बाराही तालुक्यातील काँग्रेस गट अध्यक्षांनी वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांना केला. पणजीतील विद्युत भवनावर काल (मंगळवारी) काँग्रेसतर्फे मोर्चा काढून सुरळीत वीजपुरवठ्याची मागणी करण्यात आली. येत्या 15 दिवसांत वीज समस्या कायमची निकालात काढावी, अन्यथा रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा अधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे देण्यात आला. यावेळी काँग्रेस नेते जनार्दन भंडारी, प्रवक्ते एल्विस गोम्स, प्रदीप नाईक, विजय भिके, दक्षिण गोवा युवा काँग्रेसचे अध्यक्ष महेश नादर, उपाध्यक्ष वैष्णव, हिमांशू तिवरेकर, एनएसयूआयचे अध्यक्ष नौशाद चौधरी व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
काँग्रेस नेत्यांनी व शिष्टमंडळाने वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करताना अनियमित वीज पुरवठ्यामुळे सामान्य जनता, उद्योग, व्यवसाय आणि गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेवर कसा वाईट परिणाम होतो हे निदर्शनास आणून दिले. सर्व 12 तालुक्यांतील लोक अनियमित वीजपुरवठा / लो व्होल्टेजच्या समस्यांमुळे हैराण झाले आहेत हेही दाखवून दिले. जुलै 2022 मध्ये विधानसभेच्या मजल्यावर वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी राज्यातील वीज पुरवठ्याशी संबंधित सर्व समस्या 1 वर्षाच्या आत सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. जवळपास 1 वर्ष उलटून गेले तरी राज्यातील विजेची स्थिती सुधारण्याऐवजी अधिकच बिकट झाली आहे, असे काँग्रेस नेत्यांनी म्हणणे मांडले. निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री कार्यालय, वीज मंत्री, राज्याचे मुख्य सचिव, मुख्य वीज अभियंता, दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालय, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालय यांना देण्यात आलेल्या आहेत.
30 दिवसानंतर बिले देण्याची मागणी
अतिरिक्त दिवसांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त युनिट्सचा बोजा टाळण्यासाठी 30 दिवसांनंतर बिले द्यावीत. कारण ग्राहक एका स्लॅबमधून दुसऱ्या स्लॅबमध्ये ढकलला जातो आणि परिणामी बिलाची रक्कम वाढते. थ्यामुळे 30 दिवसानंतरच वीज बिले द्यावीत, अशी मागणी काँग्रेसने निवेदनात केली आहे.
श्वेतपत्रिका जारी करूनही समस्या का?
काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने तत्कालीन ऊर्जा मंत्री नीलेश काब्राल (2018-22) यांच्या कार्यकाळात गोव्यातील वीज परिस्थितीची संपूर्ण स्थिती या विषयावर जारी केलेल्या श्वेतपत्रिकेच्या सद्यस्थितीबद्दलही विचारणा केली, जेथे विविध उपकेंद्रांवर समस्या होत्या. त्या समस्यांवर उपाय आणि राज्यातील वीज खंडित होण्याच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी काही अल्पकालीन व्यवस्था शोधण्यात आल्या. अशी श्वेतपत्रिका जारी करूनही वीजपुरवठ्याची समस्या का सुधारत नाही, असा सवाल काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने केला.
