ध्यानधारणा प्रक्षेपणावर आक्षेप का?

लोकसभा निवडणुकीच्या सातव्या आणि अंतिम मतदान टप्प्याच्या प्रकट प्रचाराची सांगता गुरुवारी झाली आहे. उद्या, अर्थात येत्या शनिवारी या टप्प्याचे मतदान होणार आहे. गुरुवारी प्रचाराची सांगता झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तामिळनाडूतील कन्याकुमारी येथे आलेले असून तेथील स्वामी विवेकानंद स्मृती स्थळी ते प्रार्थना आणि ध्यानधारणा करणार आहेत. सुप्रसिद्ध तामिळ संत श्रीवेल्लुवर यांचेही स्मारक तेथे आहे. त्याचेही दर्शन ते घेणार आहेत. वास्तविक, त्यांचा हा कार्यक्रम साधासुधा असून जेव्हापासून ते भारतीय जनता पक्षाचा मुख्य चेहरा बनले आहेत, तेव्हापासून प्रत्येक लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचार सांगतेनंतर ते तीर्थस्थळी जातात आणि ध्यानधारणा करतात. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर ते महाराष्ट्रात प्रतापगडस्थळी आले होते. 2019 च्या निवडणूक प्रचारकार्यानंतर त्यांनी केदारनाथ येथे ध्यानधारणा केली होती. तथापि, ते जे काही करतात त्याचे त्वरित राजकारण केले जाते. आताही त्यांच्या कन्याकुमारीच्या विवेकानंद स्मृतीस्थळी होत असलेल्या ध्यानधारणेच्या कार्यक्रमावर काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे. आक्षेपाचे प्रमुख कारण त्यांची ध्यानधारणा हे नाही. कोणालाही अशी ध्यानधारणा किंवा अनुष्ठान किंवा मौनव्रत करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, या ध्यानधारणेला प्रसारमाध्यमांवरुन प्रसिद्धी देण्यात येऊ नये, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. वास्तविक, कोणत्याही देशाचा प्रमुख नेता जे काही उघडपणे करतो, त्याला प्रसिद्धी मिळणे हे स्वाभाविक असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देखील त्याला अपवाद ठरण्याचे कारण नाही. माध्यमांचा विचार करता अशा घटनांना प्रसिद्धी देणे हे त्यांच्या कामाचा एक भाग आहे. विरोधकांचे म्हणणे असे की त्यांनी ध्यानधारणेचा कार्यक्रम 1 जूनला मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर करावयास हवा होता. मतदान होण्याआधीच त्यांनी ध्यानधारणा केली आणि या घटनेला प्रसारमाध्यमांनी मोठी प्रसिद्धी दिली, तर मतदारांवर परिणाम होऊ शकतो आणि भारतीय जनता पक्षाची मते वाढू शकतात, अशी भीती विरोधकांना वाटते, हे त्यांच्या आक्षेपावरुन दिसून येते. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी थेट केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवून या ध्यानधारणेला दिल्या जाणाऱ्या संभाव्य प्रसिद्धीवर बंदी घालावी अशी मागणी केली आहे. तथापि, अशी बंदी आयोग कायद्याच्या दृष्टीने घालू शकेल काय, असाही प्रश्न आहे. कारण, आदर्श निवडणूक आचारसंहितेचा कोणाकडून भंग झाला, तरच निवडणूक आयोग कारवाई करु शकतो. ध्यानधारणेमधून आचारसंहिता मोडली जात नाही. आजपर्यंत असे कधी मानण्यात आलेलेही नाही. ध्यानधारणा म्हणजे निवडणुकीचा प्रचार, ही संकल्पनाच हास्यास्पद आहे. तसेच विरोधकांची ही भीती अन्य कारणांमुळेही अनाठायी आहे. एकतर, लोकसभेच्या 543 पैकी 486 मतदारसंघांमध्ये मतदान झालेले आहे. याचाच अर्थ असा की, जवळपास 90 टक्के निवडणूक पूर्ण झाली आहे. या 486 मतदारसंघांमधील मतदारांनी देशात कोणाची सत्ता असणार, याचा कौल यापूर्वीच दिला असून अंतिम टप्प्यातील 57 मतदारसंघांमुळे काही मोठे परिवर्तन होणार आहे, असे मुळीच नाही. अगदी विरोधी पक्ष ते जितक्या जागांवर विजयी होण्याचा दावा करीत आहेत, तो लक्षात घेतला तरी या अंमित टप्प्यामुळे काही मोठे फेरबदल घडतील अशी शक्यता नाही. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ध्यानधारणेच्या प्रसिद्धीवरचा आक्षेप हा केवळ ‘विरोधासाठी विरोध’ अशा प्रकारचा आहे. विरोधी पक्षाचे नेतेही निवडणुकीचा प्रचार सुरु असताना मंदिरे, चर्च, गुरुद्वारा, मशिदी आदी धार्मिक स्थळांना भेटी देतात. त्यांच्या त्या कार्यक्रमांनाही माध्यमांकडून प्रसिद्धी दिली जाते. पण आजवर या संदर्भात कोणीही या प्रसिद्धीवर किंवा अशा कार्यक्रमांवर आक्षेप घेतलेला नाही. मग प्रचारकार्य पूर्ण करुन जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ध्यानधारणेसाठी काही वेळ काढणार असतील, आणि त्या त्यांच्या कार्यक्रमाला प्रसिद्धीही दिली जाणार असेल तर त्यावर एवढा गहजब माजविण्याचे कारण काय? एक व्यक्ती या नात्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही त्यांच्या विचारानुसार वागण्याचा अधिकार नाही काय? त्यांनी केव्हा ध्यानधारणा करावी, हे अन्य कोणी कसे सांगू शकते? स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या ध्यानधारणेला प्रसिद्धी द्या असा आग्रह धरलेला नाही. पण माध्यमे कोणत्याही नेत्याला जेव्हा ‘फॉलो’ करतात, तेव्हा काही करता येणे शक्य नसते. राजकारणात स्पर्धा पराकोटीची असते. विशेषत: निवडणुकीच्या काळात तरी शिगेला पोहचते, हे खरे असले तरी अशा प्रकारे नाकाने कांदे सोलण्याचा प्रकार करुन काही साध्य होण्याची शक्यता नाही. उलट, विरोधक हे ‘हिंदूधार्मिक ध्यानधारणे’च्या विरोधात आहेत, असा संदेश समाजात जाण्याची शक्यता अधिक आहे. तसेच विरोधकांना यशाची खात्री नाही म्हणून ते साध्या घटनांवरही अतिशय तीव्र प्रतिक्रिया देत आहेत, अशीही लोकांची समजूत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, मतदानाच्या अंतिम टप्प्यात जर विरोधकांच्या मतांची हानी होणारच असेल, तर ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ध्यानधारणेमुळे नव्हे, तर विरोधकांनी या ध्यानधारणेसंबंधी घेतलेल्या अतिरंजित आक्षेपामुळे होण्याचा संभव अधिक आहे. त्यामुळे विरोधाचा इतका अतिरेक करण्याचे काहीच कारण नाही. लोकांनी त्यांचा बहुतांशी कौल नोंद केला आहे. ऊर्वरित मतदारसंघांमध्येही तो लवकरच नोंद होईल. लोकांचा निर्णय 4 जूनला मतमोजणीच्या दिवशी स्पष्ट होणार आहे. तो पर्यंत सर्वांनी शांतपणे प्रतीक्षा करणे, हेच श्ा़dरेयस्कर ठरेल. हा संयम न दाखविल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ध्यानधारणेचे ‘मार्केटिंग’ विरोधी पक्षांनीच केले, असा त्याचा अर्थ होईल. विनाकारण, साध्या बाबींचा बाऊ करुन कोणतेही लोकशाहीप्रेम किंवा घटनाप्रियता सिद्ध होण्याची शक्यता नाही, याची सर्व संबंधितांनी आणि पक्षांनी नोंद घेतल्यास उत्तम.