Soniya Gandhi : भारत- चीन सीमा ( India- China Border Dispute ) मुद्द्यावर संसदेत चर्चा होऊ न दिल्याबद्दल काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी सरकारला फटकारले आहे. देशाच्या दृष्टिने अत्यंत गंभीर आणि चिंतेच्या विषयांवर सरकारचे मौन हे या अधिवेशनाचे वैशिष्ट्य ठरले आहे. संसदीय पक्षाच्या सर्वसाधारण सभेत कॉंग्रेसच्या खासदारांना संबोधित करताना त्या म्हणाल्या की, महत्त्वाच्या राष्ट्रीय आव्हानाचा सामना करताना संसदेला विश्वासात घेण्याची आपल्या देशात परंपरा आहे. एक वाद अनेक गंभीर प्रश्नांवर प्रकाश टाकू शकतो, असेही त्या संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात म्हणाल्या.
या सर्व गोष्टिंचा विचार करता, चीनबरोबर आपली व्यापार तूट कायम राहीली आहे. आपण निर्यात करण्यापेक्षा कितीतरी जास्त आयात करतो, चीनच्या या लष्करी कुरापतीला व्यापारी नाकाबंदी घालुन चीनच्या मुसक्या का आवळल्या जात नाहीत नाहीत? जागतिक राजकारणात सरकारची राजनैतिक पोहोच किती आहे याचा खुलासा करावा” असे त्या म्हणाल्या. 9 डिसेंबर रोजी अरुणाचल प्रदेशातील तवांग सेक्टरमध्ये ( Tawang Sector) प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) भारतीय आणि चिनी सैन्यांमध्ये चकमक झाली होती. या चकमकीत “दोन्ही बाजूंचे काही जवान किरकोळ जखमी झाले,” असे भारतीय लष्कराने म्हटले होते. कोणत्याही क्षेत्रात स्पष्ट चर्चा देशाच्या प्रतिसादाला बळ देते असे सांगून गांधी म्हणाले की, सरकारच्या निर्णयाची माहीती जनतेला देणे आणि त्याची धोरणे स्पष्ट करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. असेही त्या म्हणाल्या.
“चीन आपल्यावर सतत हल्ले करण्याचे धाडस का करत आहे? हे हल्ले परतवून लावण्यासाठी कोणती तयारी केली आली आहे तसेच ती का महत्वाची आहे? चीनला भविष्यातील घुसखोरीपासून रोखण्यासाठी सरकारचे धोरण काय आहे? “दुर्दैवाने, गंभीर आणि चिंतेच्या बाबींवर मौन हे या सरकारच्या वैशिष्ट्य बनले आहे. सभागृहातील वादविवाद रोखून, सरकार विरोधी पक्षांना आणि प्रश्न विचारणाऱ्या आवाजांना लक्ष्य करण्यात तसेच त्यांच्या मार्गात आलेल्या संस्थांना कमी लेखण्यात सक्रिय आहे. हे फक्त केंद्रातच नाही तर सत्ताधारी पक्षाचे सरकार असलेल्या प्रत्येक राज्यात होत आहे,” असा आरोप तिने केला.
