रत्नागिरी :
मासेमारी बंदी कालावधी ९० दिवसांचा असावा की नसावा याबाबतचा निर्णय सरकार घेईल. परंतु, वादळी हवामानात जीवावर उदार होऊन मासेमारीचा धोका पत्करण्याची वेळ स्थानिक पारंपरिक मच्छीमारांवर का येतेय याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ सरकारवर नक्कीच आली आहे. कारण अवैध एलईडी पर्ससीन, परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्समुळे आपल्याला मासेमारीची पुरेशी संधी मिळत नसल्याची असुरक्षिततेची भावना सध्या स्थानिक मच्छीमारांमध्ये वाढत चालली आहे.
देशाच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक व केरळ राज्यांमध्ये १ जून ते ३१ जुलै हा यांत्रिकी मासेमारी बंदी कालावधी असतो. मात्र या बंदी कालावधीतही काही मच्छीमार जीवावर उदार होऊन आपली यांत्रिकी मासेमारी नौका घेऊन मासेमारीसाठी समुद्रात जातात. काहीवेळा पावसाळ्यातील खराब हवामानाचा फटकादेखील त्यांना बसतो. नुकतीच बंदी कालावधीत रायगड जिल्हयात अशीच एक दुर्घटना घडली. ज्यामध्ये काही मच्छीमारांना आपला जीव गमवावा लागला. साहजिकच त्यावेळी प्रश्न उपस्थित झाले की, मत्स्य विभाग करतोय तरी काय? बंदी असताना मासेमारी नौका मासेमारीस जातातच कशा? या प्रश्नांवर मत्स्य विभाग मात्र निरुत्तरीतच राहिला. कारण मत्स्य विभागातील सध्याची स्थिती बघितली तर मत्स्य अधिकाऱ्यांची अवस्था फारच बिकट झालेली आहे. पावसाळ्यात मासेमारीस जाणाऱ्या यांत्रिकी नौकांना रोखायचे म्हटले तर नियमित मत्स्य हंगामात अवैध पर्ससीन आणि एलईडी नौकांवरदेखील आपल्याला तेवढ्याच ताकदीने कारवाई करावी लागेल. पण हे आव्हान आपल्याला पेलवणारे नाही याची पुरेपूर जाणीव मत्स्य अधिकाऱ्यांना आहे. त्यामुळे जी काही अवैध मासेमारी बंदी कालावधीत चाललीय त्याकडे दुर्लक्ष केलेलेच बरे अशी मत्स्य अधिकाऱ्यांची दुबळी मानसिकता बनलेली आहे. त्यामुळे स्थानिक अवैध एलईडी पर्ससीन नौका बिनधास्तपणे स्थानिक बंदरांमधून बाहेर पडत रात्रीच्यावेळी समुद्रात शहर वसवल्याचा भास निर्माण करताना दिसतात. अर्थात काही स्थानिक एलईडी व पर्ससीन नौकांवर काहीवेळा कारवाई होतेसुद्धा. परंतु या कारवाईचा धाक अन्य एलईडी नौकांवर कुठेच दिसत नाही. ड्रोन प्रणाली कार्यान्वित होऊनसुद्धा या प्रणालीच्या मर्यादा उघड करण्याचे काम एलईडी नौका करत आहेत. शिवाय कारवाई करताना निवडणुकीत संबंधिताने आपल्या पक्षाला मदत केली आहे का? संबंधित आपल्या पक्षात येण्यास इच्छुक आहे का? याही गोष्टींचा विचार केला जातोय. त्यामुळे एलईडी मासेमारीचा भस्मासूर रोखणे कठीण होऊन बसल्याची टीका पारंपरिक मच्छीमारांमधून होताना दिसते.
- ‘ते’ उतरायच्या आधी काही मिळाले तर…
स्थानिक अवैध एलईडी पर्ससीन आणि परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सना रोखण्यात मत्स्य विभागाची यंत्रणा कुचकामी ठरत असल्याने स्थानिक पारंपरिक मच्छीमार व ट्रॉलर्स व्यावसायिक आपल्या भवितव्याविषयी चिंतातूर झालेले आहेत. त्यामुळे वादळी हवामान आणि बंदी कालावधीत जीवावर उदार होऊन ते मासेमारी करण्याची जोखीम पत्करतात, असे सांगितले जात आहे. कारण एलईडी नौका आणि परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्स एकदा का समुद्रात उतरले की ते आपल्याला काहीच शिल्लक ठेवणार नाहीत याची चिंता त्यांना सतावतेय.
- निसर्ग कमी करतोय मासेमारीचे वाढलेले तास
सागरी मत्स्य साठ्यांचे शाश्वत व्यवस्थापन आणि जतन करण्याच्या उद्देशाने केंद्र व राज्य शासनाने विविध नियम लागू केलेले आहेत. पण दुर्दैवाने सरकारने कितीही उपाययोजना केल्या तरी या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. सरकारच्या दुर्लक्षामुळेच आज अवैध मासेमारीचे तास वाढलेले आहेत. पण हे तास कमी करण्याचे काम आता निसर्ग करू लागला आहे. हवामान बदलांमुळे मत्स्य हंगामाच्या ३०४ दिवसांमध्ये अनेकदा वादळी हवामानाची स्थिती निर्माण होत असते. मत्स्य विभाग किंवा जिल्हा प्रशासनाकडून वेळोवेळी तशा प्रकारच्या सूचना दिल्या जात असतात. या दिवसांची एकत्रित मोजदाद केल्यास हा कालावधी निश्चितच ५० पेक्षा जास्त दिवसांचा होईल असा मागील पाच वर्षांचा मच्छीमारांचा अनुभव सांगतो. मागील मत्स्य हंगामाच्या अखेरीस शेवटचे दहा दिवस पूर्णतः वाया गेले होते. आता मत्स्य हंगामाच्या सुरुवातीलाही समुद्र पूर्ण शांत झालेला नाही. त्यामुळे पूर्ण क्षमतेने अवैध पर्ससीन व एलईडी मासेमारीस प्रारंभ झालेला नाही. म्हणूनच छोटे पारंपरिक मच्छीमार वादळ वाऱ्यांची पर्वा न करता मासेमारीस जाण्याची जोखीम पत्करताना दिसतात.
- अवैध एलईडी पर्ससीनच्या मासळीची नोंद मत्स्योत्पादनात होतेय का?
राज्याच्या मत्स्य विभागाकडून दरवर्षी मत्स्योत्पादनाची आकडेवारी जाहीर केली जाते. पण या आकडेवारीवर कितपत विश्वास ठेवायचा हा प्रश्न मच्छीमारांना पडतो. कारण सागरी मत्स्योत्पादनाची मोजदाद करण्यासाठी राज्य शासनाच्या सांख्यिकी विभागाकडून तालुकानिहाय प्रगणक नियुक्त केले जातात. प्रगणकांना मासळी उतरविण्याची बंदरे आणि त्या बंदरांवर जाऊन मत्स्योत्पादनाची आकडेवारी गोळा करण्यासाठी दर महिन्याला काही ठराविक दिवस ठरवून दिले जातात. त्यादिवशी बंदरात आलेल्या नौकांना मिळालेल्या मासळीची प्रगणक आपल्या पद्धतीने नोंद घेत मत्स्य विभागाकडे नोंद असलेल्या अधिकृत नौकांच्या संख्येद्वारे सरासरी अंदाज बांधत मत्स्योत्पादनाचा आकडा वजनात ठरवतात. त्यामुळे मत्स्योत्पादनाची ही पद्धत अनेकांना सदोष वाटते. शिवाय गेल्या पंधरा वर्षात अवैध एलईडी पर्ससीन नौकांची संख्या वाढलेली आहे. आता या नौकांना मिळालेल्या मासळीची नोंद घेऊन मत्स्योत्पादनाचा आकडा ठरवला जातो काय, असाही सवाल पारंपरिक मच्छीमारांकडून केला जात आहे.
